बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउन पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका टिप्स

काठमाडौं । नेपालमा बजेटको सिमा र माग बढ्दो भए पनि विगत केही आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको तुलनामा हाम्रो देशमा पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष कै कुरा गर्ने हो भने पनि चैत मसान्तसम्म (९ महिना) पूजीगत तर्फ सरकारले कुल लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यता आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेछ आउन १७ दिन बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय दुई सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार बजेट तर्जुमाको काम गरिरहेको छ।

यसैबीच पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यथार्थपरक बजेट तर्जुमाका अड्चन, कार्यान्वयनको समस्या तथा अनुमान र खर्च बीचको खाडललाई कम गर्ने उपाय बारे बुँदागत विश्लेशण गरेका छन् ।

बजेट तर्जुमाका समस्याहरुः

स्रोतको तुलनामा अत्यधिक बढी मागः उपलब्ध स्रोत (आर्थिक, मानव संसाधन, समय) सीमित हुँदा पनि विभिन्न निकायहरूले यथार्थभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले प्राथमिकता निर्धारणलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ र स्रोतको प्रभावकारी वितरणमा बाधा पुग्छ।

पूर्वशर्त नपुगेका तथा अध्ययनविहीन आयोजना समावेश गरिनुः परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र अध्ययन नगरीकन बजेट माग गरिन्छ। यसले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउँछ वा आयोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

बजेट, खर्च, र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट नहुनुः कति बजेट खर्च भयो भन्नेभन्दा पनि त्यो खर्चले के नतिजा दियो भन्ने पक्ष कमजोर छ। नतिजामुखी बजेटिङ नभएकोले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कठिन हुन्छ।

अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिः आवधिक योजनाको सुरुवातमै बजेट प्रस्ताव नगरी अन्तिम त्रैमासिक वा समयसीमाको निकटमा मात्रै बजेट राख्ने प्रचलनले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तर र समयसीमा दुवैमा असर पुर्‍याउँछ।

विनियोजन दक्षता कायम हुन नसक्दा बजेट विनियोजनमा दक्षता कायम गर्न कठिन भएको उनले बताएका छन् । दीर्घकालीन सुधारका लागि यथार्थपरक योजना, आवश्यक अध्ययन, पूर्व तयारी, र नतिजामुखी बजेटिङ प्रणालीको अवलम्बन आवश्यक छ।

यस्तै चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि (निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको चट्टो सङ्ख्या, सवारी साधनहरूको वृद्धिले गर्दा बढ्दो इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन) यसको प्रमुख समयाका रुपमा देखिएको छ ।

बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढ्दो (क्रमागत आयोजना तथा अधिक प्रभाव पार्ने कार्यक्रम तथा आयोजनामा बजेट अपुग हुने) प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यक्रममा पनि सङ्घबाट बजेट राख्ने प्रवृत्ति पनि प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

२. सबै प्रकारका अनुदान चालु खर्च हुने भएकाले चालु बजेटको अंक ठूलो देखिने

– सबै प्रकारका अनुदान (प्रदेश-स्थानीय तह, विकास समितिहरू, सामुदायिक संस्थाहरूलाई दिइने) चालु खर्चमा वर्गीकृत हुने भएकाले कुल चालु बजेटको आकार स्वाभाविक रूपमा ठूलो देखिन्छ।

– संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्दा ती खर्चहरू संघीय बजेटमा चालु खर्चका रूपमा देखिन्छन्।

–सबै पूँजीगत खर्चले वास्तविक पूँजी निर्माण गर्दैनन् – सवारी साधन खरिद, कम्प्युटर खरिदका खर्च पनि पूँजीगत खर्च नै हुन्छन्। ‘यो अवस्थाबाट धेरै चिन्तित नभई वास्तविक पूँजी निर्माणका लागि कति विनियोजन गरियो र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्न चाहिँ सक्नुपर्छ’ डा. अर्यालले भने ।

विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताबाट सिर्जित दायित्वमा वृद्धि (यसको अद्यावधिक लेखाङ्कन समेत नभएको), प्राथमिकीकरणको समस्या (मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना नहुने), वैदेशिक सहायतामा गैरनगद सहायताको अंश बढी रहने कारण पनि बजेट तर्जुमामा समस्या देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरुः

– तर्जुमामा बिनियोजन दक्षता कायम हुन नसकेकाले कार्यान्वयन स्वतः समस्यामा रहने ।

– आयोजना तयारी फिल्टर (Project Readiness Filter) को पालना नहुनु तथा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु ।

–सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक भएको संशोधनले अन्यौल सिर्जना गर्नु ।

– क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट नहुनु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरूमा बजेट अपुग हुनु तथा एउटै कामका लागि दोहोरो तेहेरो बजेट विनियोजन हुनु ।

– वैदेशिक सहायताका शर्तः (कतिपय अवस्थामा खर्चका लागि दोहोरो तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना प्राप्तिमा उदासीनता)

–पूँजी निर्माणका लागि यसै पनि कम विनियोजन हुनु, त्यसमा पनि खर्च झन् कम हुनु ।

–कार्यान्वयनको पूर्वशर्त (जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति, स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य निकायसँगको समन्वय) पूरा नभई खरिद सम्झौता गरिने

–निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता ( बोलपत्रमा अत्यधिक कम रकम प्रस्ताव र जनशक्ति र उपकरणको अभाव)

–स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवा हुनु ।

–संस्थागत बहुलवाद (संसद, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय) यी निकायहरुबीच भूमिका र अधिकारको अस्पष्टता÷ओभरल्याप, समन्वयको अभाव, दायित्व र जावाफदेहिताको अभाव, निमार्ण प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव र फरक प्राथमिकता आदि विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खर्चको गुणस्तर कमजोर, र परिणाम विहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ।

–कमजोर अन्तर निकाय समन्वय, विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन इकाईको कमजोर क्षमता

–सबैभन्दा ठूलो समस्या अर्थ मन्त्रालयमा छ। ( अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिकन न आन्तरिक, न वैदेशिक कुनै पनि खर्च हुँदैन)

नेपालमा पूँजीगत खर्चका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले औल्याएका ३ कमजोरी
तयारीः के मा खर्च गर्ने भन्ने यथार्थ अध्ययन तथा छलफल र तयारी नहुने, आयोजना तयारी कमजोर रहने, आयोजना स्वीकृतिका लागि भएका संरचनामा आवश्यक ज्ञान एवं क्षमता कमजोर रहने, आयोजना तथा लागतको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन नहुने ।

विनियोजनः आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरण प्रक्रिया अपारदर्शी रहने, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा सबैजसो आयोजना पहिलो प्राथमिकताको हुने, आवश्यक बजेट र खर्च बीचको खाडल अत्यधिक रहने, विनियोजनका लागि आयोजनाको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुने, छोटो समयको सोच राखेर विनियोजन गरिने ।

खर्चः आयोजनाको समयावधिभित्रै स्रोत प्राप्त हुने सुनिश्चितता नहुने, अनुगमनको प्रभावकारिता नहुने, कार्यान्वयनको ठोस कार्यविधि वा निर्देशिका तयार नहुने, खरिद योजना लगायत कार्यान्वयन योजना समयमै तयार नहुने ।

सुधारका उपायहरु के के हुन सक्छन् ?
तर्जुमा गर्दाः

–तयारीमा समय खर्चने, पर्याप्त छलफल गरी तयारी गर्ने

–लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने छानिएका आयोजनाको लागतको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन (Third-party vetting) गराउने

–बजेट छर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्ने

–प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम÷आयोजना तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने, माथिबाट बजेट नराख्ने ।

–विनियोजनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने (ग्लोबल बजेटिङ वा एजेन्सी बजेटिङ गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले खर्च शीर्षकगत बजेट विनियोजन नगर्ने , यसपालि केहि आयोजनाबाट सुरु गरी हेर्ने)

–स्रोत सुनिश्चितताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, यिनमा विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने ।

–क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजना छनौट नगर्ने ।

–अनिवार्य खर्चका लागि यथेष्ट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्यत्र बजेट विनियोजन गर्ने तर, अनिवार्य खर्चको आकार घटाउनुपर्ने अवस्था छ सरकारी निकाय पुनर्संरचना, खारेजी वा एक अर्कामा गाभ्ने तथा विनियोजन र नतीजाबीचको तादात्म्य खोज्ने ।

–वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा –कार्यान्वयन कार्ययोजना, खर्च गर्न सकिने अधिकतम सीमा, विवरण योजना, भुक्तानी विधि (मोड अफ पेमेन्ट), दातृपक्षसँग भएको सहमतिलाई ध्यान दिने ।

–आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्य कायम गर्ने र प्रोजेक्ट रिडनेस फिल्टर लागु गर्ने ।

कार्यान्वयनका लागि

–बजेट कार्यान्वयन कानुन नै आवस्यक (कमसेकम विकास आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कानुन चाहिने) ।

–कार्यान्वयनको पूर्वशर्त पूरा भइसकेपछि मात्र खरिद सम्झौता गर्ने ।

–कार्यान्वयन इकाई र आयोजना प्रमुखलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, विशेष अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने ।

–कार्यस्थलमा अवरोधरहित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई सोको सुझाव पालना गर्न जोड दिने ।

–काम गर्ने र नगर्ने बीचको भेद छुट्याई सोही अनुसार प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तथा कार्यसम्पादनको नतीजालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।

–कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता वृद्धि गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्ने ।

–अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

प्राथमिकता, योजना प्रकार, र खर्चको प्रकृतिअनुसार अनुगमनको तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) तोक्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायहरू बीच कार्यविभाजन स्पष्ट गरी दोहोरो-अनावश्यक अनुगमन हटाउँदा यसले धेरै निकायले एकै आयोजनामा अनुगमन गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्छ। किनभने एकै आयोजना-कार्यक्रममा धेरै निकायबाट अनुगमन हुँदा समन्वयहीनता र भ्रम उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तै अनुगमनको यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने र तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सो अनुसार कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।

समग्रमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतीजामा बढी जोड दिने, न कि स–साना प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, खर्च, समयपालना, कार्यसम्पादनस्तर र नतीजाबीच तादात्म्य खोज्ने परिपाटी बसाउने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउने ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)