राजस्व र ऋण असुलीमा ढिलासुस्ती, विद्युत प्राधिकरणको मात्रै १ खर्ब २४ अर्ब बाँकी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले झन्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ राजश्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याज असुल गर्न बाँकी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व तथा ऋण असुलीप्रति सरकारी संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा अर्थमन्त्रालय र मातहातका निकायहरु ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड बराबरको राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा–ब्याज असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । यसमध्ये राजस्व बक्यौता मात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । तर, सो रकममध्ये १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड (४८.७३ प्रतिशत) करदाताहरूले न्यायिक पुनरावलोकनमा लगेकाले ठूलो हिस्सा हाल न्यायिक निकायमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याजको कुल रकम १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।
यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ, जसले १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड (६८.४७ प्रतिशत) तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार यो प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासन तथा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको संकेत हो ।
त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघिसकेको छ । साथै, १२ स्थानीय तहमा लगानी गरिएको १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये १ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ साँवा र १ अर्ब ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ब्याज पनि असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
महालेखाले कानुनी प्रक्रियाबमोजिम यस्ता रकम असुल गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । ‘भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज रकम तथा राजश्व बक्यौता लगायतका रकमहरु कानुनी प्रक्रिया बमोजिम असुल गनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
