दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग सरकारले १३ करोड राजस्व उठाउन बाँकी
काठमाडाैं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग १३ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्षको आयबाट बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र जरिबानासमेतकाे रकम १३ करोड ७ लाख रूपैयाँ पुगेकाे देखाएकाे हाे ।
यस्तै ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्क बापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबानासमेत गरी रु १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १ सेवा प्रदायकले बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत रु २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी रहेकाे प्रतिवेदनले देखाएकाे हाे ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ।
