स्मार्ट लाइसेन्समा नै छैन ‘स्मार्ट’ व्यवस्था : कता अड्कियो १७ लाख लाइसेन्स ?
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को सेवा प्रवाहमा गम्भिर अवरोध देखिएको छ ।
पूर्ण रुपमा स्मार्ट कार्ड आपूर्ति भए पनि पर्याप्त वितरण नभएकाले हाल सेवा प्रवाहमा गम्भिर अवरोध देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो कमजोरी औल्याएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद–४ अन्तर्गत सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको कार्यका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
विभागले सन् २०२३ फेब्रुअरी २२ अर्थात् २०७९ फागुन १० गते अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजार बराबरको लागतमा एक विदेशी कम्पनीसँग १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार कार्ड आपूर्तिको म्याद २०८० साल भदौ १८ सम्म तोकिएको थियो । तर, पछि म्याद थप गर्दै २०८१ साल चैत ३१ सम्म लम्ब्याइएको थियो ।
म्याद भित्रै १२ लाख कार्ड आपूर्ति भएको प्रमाणित भए पनि तीमध्ये अत्यावश्यक सेवाका प्रयोगकर्ता तथा विदेश जाने नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा करिब ४ लाख कार्ड मात्र वितरण गरिएको प्रतिवेददनमा उल्लेख छ ।तर, बाँकी ८ लाख कार्ड मौज्दातमा रहेका छन् ।
विभागका तथ्यांक अनुसार हालसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्रको लागि माग २५ लाख ७१ हजार रहेको छ । उपलब्ध मौज्दात ८ लाख कार्ड मात्रै रहेकाले झण्डै १७ लाख ७१ हजार स्मार्ट कार्डको अभाव छ । स्मार्ट कार्ड अभावका कारण नयाँ अनुमतिपत्र वितरण कार्यमा ढिलाइ हुन थालेको छ । सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म पर्खिन बाध्य भइरहेका छन् भने कतिपयले विदेशी रोजगारका अवसर समेत गुमाएका छन् ।
