जोखिम मूल्याङ्कन बिना कर्जा प्रवाहः वाइडबडी विमान परियोजनामा असुली संकट
काठमाडाैं । सरकारले परियाेजनाकाे विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन नगरि विमान खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण लगानीकाे रकम प्राप्त हुन नसकेकाे महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी काेषले न्याराेबडी र वाइडबडी एयरबस खरिदका लागि सरकारकाे जमानीमा ऋ उपलब्ध गराउने सम्झाैता गरिए पनि सम्झाैता बमाेजिम ऋण लगानीकाे रकम प्राप्त नभएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठुला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबिच २०७० असार ४ गते ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको रु १० अर्बको जमानीमा रु ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार तथा २०७४ जेठ २८गते ए ३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको रु १२ अर्बको जमानीमा रु ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ ।
उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण कायम गरेको छ ।
त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्ब रूपैयाँको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ आषाढ मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको व्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार रूपैयाँ ऋण लगानी देखिएको छ ।
यद्धपी कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन ।
