‘अवास्तविक नीति र कमजोर समन्वय’को चपेटामा नेपालको उड्डयन क्षेत्र
काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालकाे उड्डयन क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू औंल्याउँदै विभिन्न सुझावहरू दिएकाे छ ।
नेपालमा नागरिक उड्डयन, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन, हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा हवाई नीति अनुसार हवाई सेवा सञ्चालन नहुनु, विमानस्थलमा नियमित सञ्चालन नहुनु, दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु जस्ता समस्या लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएकाे प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
यस्तै दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावनमार्गका विमानस्थहरूमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्या कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएका छन्।
यस्ता समस्या समाधान गर्न हवाई नीति, २०६३ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउने, विमानस्थलहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम प्रविधिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित (शेड्युल्ड ) उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायतका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएकाे छ ।
