इभिमा ३ अर्ब ७७ करोडको कर छली, पिक पावरको व्यापाक हेरफेर !
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहनका लागि प्रदान गरिएको कर छुटको गलत प्रयोग हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सवारीसाधनको मोटर पिक पावर क्षमतामा अनियमितता गरी भन्सार कार्यालयहरूबाट कर छुट लिइएको खुलासा भएको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर पिक पावर भएका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनहरूमा भने २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न पैठारीकर्ताहरूले १०० किलोवाटभन्दा माथिको क्षमताका सवारीसाधनलाई ९९ किलोवाट मात्र देखाएर कम करदर लाग्ने उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अन्तर्गत भन्सार जाँचपास गरेका छन्।
सवारीसाधन पैठारी गर्दा मोटर पिक पावर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नगरी घोषणापत्रमा आधारित भएर मात्र भन्सार जाँचपास गरिएको पाइएको छ । न त उत्पादक कम्पनीको प्रमाणित स्पेसिफिकेसन रिपोर्ट संलग्न गरिएको छ, न त स्वतन्त्र निकायबाट पुष्टि गराइएको छ ।
महालेखाको रिपोर्ट अनुसार रसुवा भन्सारबाट झण्डै २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानी भन्सारबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ । यसरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तथा कर असुल गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले छानबिन र असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
सवारीसाधन दर्ता गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयले समेत मोटरको पिक पावर क्षमता जाँच नगरी केवल ‘रोड ओर्डिनेस’ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएकाले सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय अभाव र नियमन कमजोरी स्पष्ट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भन्सार, यातायात र अन्य नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावका कारण राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
