संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा : उद्योग–व्यवसायका अपेक्षा र सम्भावना

नेपालको उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ । एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ तर कार्यान्वयनको बेला अर्कै सरकार आई सकेको हुन्छ । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । सुशासनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हाम्रो मुलुकमा जलवायु भन्दा बढि भ्रष्टवायुको अनुभूति हुने गरेको छ ।

अनियमित र अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति लगायत विभिन्न कारणले यहाँका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेको छैन अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो उत्पादन खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । उद्योगको हकमा सरकारले विद्यूत आपूर्ति सहज हुने व्यवस्था मिलाई दिनु पर्छ ।

खुल्ला सीमाको अवैध कारोबारले हाम्रो राजस्व संकलनमा कमी र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । सीमावर्ति बजार भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा शुन्य देखि १२ प्रतिशत सम्म जिएसटी रहेको तर नेपालमा त्यस्ता वस्तुहरूमा, भ्याट सहित ३० प्रतिशत भन्दा बढि, राजस्व लाग्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा, उचित दरबन्दी कायम गरी यस्ता अवैध कारोबार निरूत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

नेपालकै पहिलो औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित यस कोरिडोरमा विगतमा चर्चामा आएपनि हालसम्म पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबकी, भौगोलिक रूपले कलकत्ता पाेर्टबाट सबै भन्दा नजिक रहेको यस कोरिडोरमा उद्योग / व्यवसाय क्षेत्रका पर्याप्त पूर्वाधारहरू रहनुका साथै यहाँ निर्यातजन्य उद्योगहरूको बढि भायविलिटी देखिन्छ । अतः यस कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याई खाद्य प्रशोधन, जुत्ता, प्लास्टिक र रबर, कपडा, गार्मेन्टजस्ता क्षेत्रहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ ।

साथै, विराटनगरको आईसीपीमा निर्मित रेल्वे कार्गो पूर्वाधारको संचालन सम्बन्धी भारतसँग भएको सन्धीमा देखिएका कमीहरूलाई सच्याई आयातित वस्तुको लागत खर्च घटाउने कार्यलाई शिघ्र अगाडी बढाउनु पर्दछ । साथै, कार्गो हेडिङ चार्ज पनि कम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यससँगै, उद्योग मन्त्रालय ले मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा प्रदर्शनीस्थलको स्थापना गरी स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका लागि उचित बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन्, तर सम्भावना नभएको होईन

नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा, कृषिजन्य उत्पादन बढाउन धेरै सम्भावनाहरू छन् । नेपालको भू वनोट अनुसार क्लस्टरको रूपमा हरेक क्षेत्रलाई विशिष्ट उत्पादन, विशिष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । चिया र अदुवाका लागि इलाम अलैंचीका लागि पाँचथर, रूद्राक्षका लागि संखुवासभा स्याउका लागि मुस्ताङ / जुम्ला जस्तै अरु क्षेत्रलाई पनि क्लस्टरको रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।

यसरी विशेष क्षेत्र छुट्याएर काम गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि हुने देखिन्छ । कर्पाेरेट फार्मिङलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी, सहज नीति नियमहरू निर्माण गर्नु पर्दछ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको नयाँ पिपिए खोल्न घोषणा गरेको छ । यस अन्तरगत स्वीकृति पाउने कम्पनीहरूले तीन वर्षभित्र अनिवार्य काम सुरू गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै काम भए पनि त्यो पर्याप्त भने देखिएको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा मेडिकल, सूचना-प्रविधि, एआई जस्ता उच्च शिक्षा स्वदेशमै हासिल गर्न ठूला शिक्षण प्रष्तिठानहरू स्थापना गर्नु पर्दछ । यसबाट ठूलो संख्यामा हुने गरेको विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रले पनि विश्वविद्यालय खोल्न पाउने नीति ल्याई विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्ने वातावरण श्रृजना गरिनु पर्दछ ।

उद्योग क्षेत्रमा, पुनः प्रशोधन गरी कच्चा पदार्थ तयार गर्ने सम्बन्धित उद्योगहरू जस्तै प्लाष्टिक र रबर उद्योगहरूको फाेहर स्क्र्यापको आयात खुला र सहज गरिनुपर्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउने, नयाँ लगानी बृद्धि हुने र आयात घटाउन सकिन्छ ।

यसैगरी, टेक्स्टाइल र गार्मेन्ट उद्योगका साथै कार्पेट र ज्वेलरी उद्योगहरूका लागि विशेष नीति बनाउन जोड दिइनु पर्छ । टेक्सटाइल उद्योगका लागि चिया, जुट उद्योग सरह छुट्टै नीति बनाउनु प्रभावकारी हुनेछ | यसबाट नयाँ लगानी र रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना हुनेछ ।

औद्योगिकिकरणका लागि निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सरकारसँग हाल, रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति कमजोर भए पनि, बण्ड इस्यु गरेर भएपनि निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको उच्च सम्भावना रहेको छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटन चिकित्सा पर्यटन, साहसिक पर्यटन कल्याण र प्राकृतिक पर्यटनका पर्याप्त अवसरहरू छन् । विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकलाई आफ्नो काँधमा राखेको छ । हामीले १५-१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनु भन्दा पनि ५० लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिई आफ्ना नीति नियम निर्माण गर्नु पर्दछ । केहि महिना अगाडी भारतको उत्तरप्रदेशमा भएको धार्मिक पर्यटनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ ।

अमेरिकी भन्सार दरको नीतिबाट पनि लाभ लिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अमेरिकाले नेपालका छिमेकी मुलुकहरू, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम लगायतको तुलनामा नेपालका लागि निकै कम भन्सार दर तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । अतः सरकारले अहिलेदेखि नै त्यहाँ निर्यात गर्न सक्ने केहि निश्चित वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यसको उत्पादनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ ।

केहि समय अघि कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस सम्मेलनबाट करिब १ खर्ब ६० अर्ब बराबरका ४६ वटा परियोजनाहरू हस्ताक्षर भएका छन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट यी सम्पूर्ण परियोजनाहरू समयमा नै थालनी हुने गरी नीति नियम आउने हामीले आशा गरेका छौँ ।

विश्वमा हरेक मुलुक आफूलाई बलियो बनाउन सीमा विस्तार भन्दा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेको देखिन्छ । आजको यस प्रविधियुगमा जुन गतिमा विश्व बदलिरहेको छ नेपाल सरकारले पनि आफ्ना युवा पुस्ताको सोच र विचार समावेश हुने गरी काम गर्नु पर्दछ ।

संसार नफेरिएको कहिलै छैन । हरेक युगका मानिसले संसार आफ्नै पालामा बढी फेरिएको जस्तो महसुस गर्छ ।
कमजोर अर्थतन्त्रले बलियो राष्ट्र निर्माण हुँदैन । बलियो अर्थतन्त्रले मात्र बलियो र सबल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । बलियो अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार र उद्योग बढेपछि मात्र सम्भव छ । यसैले कुनै पनि राष्ट्रको सामरिक प्रभुत्व बढाउँछ, र बढेको सामरिक प्रभुत्वको आधारमा उसले व्यापार गर्छ ।

अमेरिकाले पचासौँ वर्षदेखि यहि गरिरहेको छ । चीनले दशकौँ देखि शुरू गरेको अभियान पनि यहि नै हो । तसर्थ, यसका लागि, देशको सबै पक्षका राजनेता, बृद्धिजीवी, अर्थशास्त्रीहरूको एकमत हुन, आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योग-व्यापार क्षेत्रका जटिलताहरू फुकाउँदै, र लगानीको वातावरणलाई सहज र सरल बनाउने प्रयासमा सरकारले पुऱ्याएकाे योगदानको हामी स्वागत गर्छौं। आउने बजेटमा हाम्र समस्या र आवश्यकताहरू सम्बोधन हुने आशा लिएका छौं ।

(मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८ औँ वार्षिक साधारणसभामा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले दिएको मन्तव्य)