एउटै अदालतमा १२ लाख विचाराधीन मुद्दा !

काठमाडौं । आजभन्दा १० वर्षअघि नेपाल भरका अदालतमा फर्छ्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ७६ हजार हाराहारी रहेको थियो । गत असार मसान्तसम्म आउँदा यो संख्या १ लाख ५० हजार हाराहारी पुगेको छ । यसमध्ये झण्डै १ लाख १० हजार मुद्दा त विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।

यसमा पनि न्यायप्रणाली सुस्त भएको र नागरिकले समयमै न्याय नपाएको भनेर थुप्रै गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् ।

तर एउटै अदालतमा १२ लाख मुद्दा फर्छ्योट बाँकी छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । त्यो पनि नेपालको सीमा नजिकै, प्रयागराजमा अवस्थित इलाहाबाद उच्च अदालतमा ।

भारतको उत्तर प्रदेश हेर्ने उक्त उच्च अदालतमा अहिले पनि झण्डै १२ लाख मुद्दाहरु फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको खबर बीबीसी हिन्दिले लेखेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार भारतका सबै अदालतमा अहिले पनि १ करोड २० लाखभन्दा धेरै मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । त्यसमध्ये ६० लाखभन्दा धेरै मुद्दा त १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेका छन् ।

यता नेपालमा चाहीँ दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या साढे १७ हजार हाराहारी मात्रै छ । त्यसमध्ये सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या २६ सय छ । तर नेपालभन्दा करीब ४९ गुणा ज्यादा जनसंख्या भएको भारतको आँकडा ‘तर्साउने खालको’ छ ।

‘भारत न्याय रिपोर्ट २०२५’का अनुसार इलाहाबाद न्यायालयमा हरेक न्यायाधीशका सामुन्ने औसत १५ हजार विचाराधीन मुद्दा छन् । गत वैशाखको अन्तिम हप्ता जारी उक्त प्रतिवेदन अनुसार त्यो अदालतमा ११ लाख ७६ हजार ९७८ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए ।

त्यहाँ ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि न्याय पर्खिरहेका मुद्दाको संख्या नै ५६ हजार ७ सय हाराहारी छ । अनि २० देखि ३० वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या ९१ हजारभन्दा धेरै । आजभन्दा ३३ वर्षअघि जमीन किनेका बाबुराम राजपूत अहिलेसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा उक्त जमीनको उपयोगबाट बञ्चित रहेको भनेर बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।

उक्त अदालतले एक महिना अघिमात्रै एउटा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला सन् १९७९ अर्थात् आजभन्दा ४६ वर्ष अघि भएको बलात्कार र हत्याको मामिलामा थियो । फैसला आउँदासम्म उक्त घटनाका पाँचमध्ये चार अभियुक्तको मृत्यु भइसकेको र बाँकी एक जना पनि ७४ वर्ष भइसकेको समाचारमा बताइएको छ ।

करीब ६ महिना अघि सोही अदालतले अर्को फैसला सुनाएको थियो । त्यसमा अदालतसामु एउटा धर्मपुत्र स्वीकार गर्ने काम (एडप्सन) वैध हो कि होइन भनेर छुट्याउनुपर्ने थियो । यसका लागि अदालतले ४१ वर्ष लगाइदियो ।