बाहिरी चक्रपथ २३ वर्षदेखि अलपत्र : काम सुरु नहुँदै साढे १५ करोड स्वाहा!
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण दुई दशकदेखि अलपत्र परेको छ । विसं २०५८ सालमा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याए पनि अझै आयोजना सुरु हुन नसकेको हो ।
सरकारले महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा अघि सारेको यो योजना २३ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरू हुन नसकको हो।
बाहिरी चक्रपथ परियोजनाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको बाहिरी क्षेत्रलाई जोड्ने ७२ किलोमिटर लामो रिङ रोड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरू उपत्यकाभित्रको सवारी चाप घटाउने, सहरको अनियन्त्रित फैलावटलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ बस्ती विकास गर्न सहयोग पुर्याउनु र पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउनु हो।
२३ वर्ष बित्दा पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक डिजाइन र नक्सा तयार गर्नु बाहेक अरू केही काम हुन सकेको छैन । केही स्थानमा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि काम भएको छैन ।
यस अवधिमा भौगोलिक परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसोबासका कारण परियोजनाको लागत निकै बढेको छ। तत्कालिन समयमा करिब ५६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानसहित डिजाइन गरिएको यो परिकल्पना समयमा सुरू हुन नसक्दा लाखौ रुपैयाँ खेर गएको छ ।
आयोजना प्रमुख शुभाष बस्नेत हालसम्म आयोजनाको कुनै काम अघि नबढेको बताउँछन् । सरकारले बजेट नछुट्याउदा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । अहिले चोभार-सतुंगल क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
यो आयोजना सुरु नै नहुँदै आयोजनाको प्रशासनिक काममा हालसम्म १५ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लामा योजनाबद्ध नयाँ व्यवस्थित शहर विकास गर्न ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । उक्त कार्यका लागि २०६०/६१ मा प्रति आना ५ लाख रुपैयाँका दरले ५० मिटर फराकिलो ७१.९६ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान भएको थियो । अब यसको लागत स्वत: बढ्नेछ ।
आयोजनामा प्रमुख समेत १७ दरबन्दी रहेकोमा ३ स्थायी र १२ करारमा पदपूर्ति गरी तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा गत वर्ष मात्रै ५७ लाख ८१ हजार खर्च भएको भयो ।
आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्य नहुने तर बार्षिक रूपमा तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चहरू हुने गरेको देखिन्छ। अवधारणा ल्याएको २३ वर्ष र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरेको १० वर्ष व्यतीत हुँदासम्म आयोजना सुरू हुन नसक्नु आफैंमा लज्जास्पद देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
