रासायनिक मल अब नेपालमै उत्पादनको तयारी : कारखाना खोल्न कार्यदल गठन, अभाव अन्त्य होला ?

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सरकार अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले उक्त महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि निर्णायक कदम चालेको हो ।

बैठकले प्रस्तुत गरिएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई जानकारीमा लिँदै प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्पहरू बोर्डमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डका अनुसार उक्त कार्यदलले देशको आवश्यकता, आर्थिक सम्भाव्यता र प्राविधिक पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

विगत केही वर्षदेखि रासायनिक मलको अभावले कृषकहरू समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले स्वदेशमै मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

स्वदेशी मल उत्पादनले नेपालको कृषिमा आत्मनिर्भरता ल्याउनुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालमै मल उत्पादन कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । सामाजिक संजाल मार्फत ओली जानकारी दिँदै लेखेका छन्, ‘खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डको हिजो बसेको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।’

यससँगै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनालाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’ अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको बोर्डले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्झौताहरूको अध्ययन गरी थप सम्भावित साझेदार मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति, कानूनी संरचना, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गर्न समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बैठकले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी उद्योग स्थापना परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ ।

साथै, निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (पिआरपि)’ गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।