उर्जा क्षेत्रको आगामी बजेटमा युगान्तकारी योजना, ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि ग्रीन हाइड्रोजनसम्म
काठमाडाैं । सरकारले प्रसारणलाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब १८ बिनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले उर्जा क्षेत्रलाई संरचनात्मक र दीर्घकालीन सुधारतर्फको रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन्। उर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।
जलाशययुक्त आयोजना उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
त्यसैगरी, तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ भने बुढी गण्डकी आयोजना सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनामा सरकारले हालसम्म गरेको लगानी सेयरमा परिणत गरिने योजना छ।
नयाँ आयोजनाहरुको थालनी
अपर अरुण, किमाथान्का अरुण, नलगाड, फुकोड कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली र सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाहरुका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
त्यसैगरी, तामाकोशी–५ को निर्माणलाई तिव्रता दिइनेछ भने २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ।
वैकल्पिक उर्जामा जोड
उर्जा मिश्रणलाई विविध बनाउन साना जलविद्युत, सौर्य र वायु उर्जा प्रवर्द्धन गरिनेछ। यी उर्जा श्रोतबाट सञ्चित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिनेछ भने स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ।
ग्रामीण विद्युतीकरण र शहरी सुधार
आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी रहेका सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरणका काम सम्पन्न गरिनेछन्। सघन सहरी क्षेत्रमा वितरण लाइनलाई भूमिगत बनाउने कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ।
औद्योगिक तथा घरेलु ग्राहकका लागि समय अनुसार विद्युत दर फरक फरक गरिने र उद्योगहरूले आफैं वितरण लाइन निर्माण गरेमा ‘ह्वीलिङ चार्ज’ दिने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रशारणमा दीर्घकालीन योजना
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन विस्तार योजनाअन्तर्गत खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, न्यु बुटवल–गोरखपुर–दुदोधारा–बरेली ९४०० केभी० र चिलिमे–केरुङ ९२०० केभी० प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
इनरुवा–पूर्णिमा ४०० केभी र चमेलिया–जौलजिबी २२० केभी प्रशारण लाइनको अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने निर्माण कार्य छिट्टै थालिनेछ। कोहलपुर–सुखेत–जुम्ला १३२ केभी प्रशारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
निर्यातका लागि कूटनीतिक पहल
विद्युत उत्पादन वृद्धिको आधारमा छिमेकी तथा सम्भाव्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहलमार्फत विद्युत निर्यात सुनिश्चित गरिनेछ। क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्न योजना बनाइएको छ।
