नयाँ बजेटले सेयर बजारलाई ‘बुस्ट’ दियो कि ‘भ्रम’ मात्र ?

काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटले नेपालको पूँजी बजारमा अपेक्षाकृत सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

बजेटले पूँजी बजारको संरचना, समावेशिता र स्थायित्वप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ । कर स्थिरता, सुधारका योजना र लगानीमैत्री संकेतहरू अर्थपूर्ण देखिएको हो ।

कर संरचनामा यथास्थिति कायम राख्दै बजेटले लगानीकर्तामा भरोसा जगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषगरी पूँजीगत लाभकर नबढेको निर्णयले बजारमा अनावश्यक भयको अन्त्य गरेको छ ।

पूँजीगत लाभकर स्थायित्व : बजारमैत्री निर्णय

बजेट आउनुभन्दा अघिसम्म पूँजीगत लाभकर बढ्ने अड्कलबाजी उच्च थियो । यस्तो हल्लाले बजारमा अल्पकालीन अस्थिरता ल्याउने सम्भावना थियो । तर, अन्ततः कर संरचना यथावत राखिएपछि लगानीकर्तामा सहजता आएको छ ।

१ वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयरमा ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा कम अवधिको सेयरमा ७.५ प्रतिशत लाभकर यथावत छ । नीति निरन्तरता सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन पूँजी बजारको विकासका लागि आधारभूत आवश्यकतामध्ये एक हो ।

नेप्से पुनर्संरचना : वर्षौं दोहोरिने योजना, कार्यान्वयनमा अनिश्चितता

बजेटले पुनः एकपटक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बुँदा ३२२ मा उल्लेख भए अनुसार संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । तर यस्ता योजनाहरू हाम्रा बजेटका स्थायी अतिथि मात्र बनिरहेका छन्, कार्यान्वयन भने नगन्य देखिन्छ ।

सरकारसँग नेप्सेमा ५८ प्रतिशत स्वामित्व छ, जुन घटाउनुपर्ने आवश्यकता पटक–पटक उठाइँदै आएको हो । स्वामित्व घटेपछि मात्र निजी क्षेत्रको सक्रियता, विदेशी प्रविधि तथा व्यवस्थापन सशक्तीकरण सम्भव हुन्छ । यथास्थितिमा सरकारी प्रभावकै कारण सेयर बजार दीर्घकालीन दिगोपनतर्फ जान सकेको छैन ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन : एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्रयोगात्मक मोडेल

बजेटमा छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव आएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सिस्टमेटिक रिस्क न्यूनीकरणमा सकारात्मक योगदान दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजी बजारमा समेत देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढता बजार स्थायित्वको मेरुदण्ड हो । यद्यपि, प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि यसको कानुनी संरचना, कार्यक्षमता र कार्यान्वयन योजनाबारे स्पष्टता नभएसम्म यो पनि अन्य घोषणाहरूझैं कागजमै सीमित हुन सक्ने जोखिम छ ।

एनआरएनलाई सेयर कारोबार अनुमति : ढोका खुले पनि बाटो अझै धमिलो

बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न दिने व्यवस्था पुनः दोहोरिएको छ । यो स्वागतयोग्य भएपनि लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अझै अपारदर्शी र सीमित छ ।

उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दिएको सल्लाह अनुसार एनआरएनले एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशत रकम मात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जुन वास्तविक लगानी आकर्षणको दृष्टिले अल्पकालीन र अव्यावहारिक देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि पूँजी आवागमन स्पष्ट, पारदर्शी र सुनिश्चित हुनु अनिवार्य शर्त हो ।

सूचीकृत लगानी कम्पनी र ऋणपत्र बजारको विस्तार

बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूमा सूचीकृत लगानी कम्पनीहरू (जस्तैः निफ्रा, एचआईडीसीएल, नागरिक लगानी कोष) लाई विविध धितोपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएको छ । यसले बजारमा विविधीकरण ल्याउने सम्भावना राख्छ ।

बजेटमा भनिएको छ,‘धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनीहरू र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज बनाइनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

साथै, सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्थाले पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउनेछ । नेपालको धितोपत्र बजार हाल इक्विटीमै केन्द्रित छ; बण्ड मार्केट विस्तारले स्थिर र जोखिम न्यूनीकरण हुने लगानी विकल्प दिनेछ ।

टेलिकम सेयर निष्कासन : राज्य स्वामित्वमा सन्तुलन खोज्ने प्रयास

नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रस्तावले राज्य स्वामित्व सन्तुलन र आमनागरिकको सहभागिता दुवैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

बजेटमा भनिएको छ,‘ नेपाल सरकारको बहुमत सेयर सर्वसाधारणमा कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनियोजन गरिनेछ । कम्पनीको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’

तर, यस्तो निष्कासनले टेलिकमको रणनीतिक स्वतन्त्रता, कार्यसम्पादन र पारदर्शितामा सुधार आउँछ वा केवल सेयर संख्या बढ्छ, त्यसले यसको सफलताको आधार निर्धारण गर्नेछ ।