सरकारसँगको सम्झौता र सुझाब कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिए यातायात व्यवसायी
काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारले गरेको सम्झौता र विभिन्न कार्यदलद्वारा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत संघ तथा समितिको नवीकरण, सम्पत्ति फुकुवा सम्बन्धी २०८० चैत २० गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई वर्तमान परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने, दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा राहतको सुनिश्चितताका लागि ’दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने र ढुवानी ऐन लागू गर्दै मालबस्तुको अनिवार्य बिमाको नीति ल्याइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, मर्यादित र उपभोक्तामुखी बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन अझै नहुनु दुखद रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, छिमेकी मुलुकका सवारी साधनहरूले नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सार नाकामै ७२ घण्टासम्मको सुविधा पाउने तर स्वदेशी सवारीले त्यस्तो सुविधा नपाउनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनीहरूले स्वदेशी पुँजीको संरक्षण र विदेशी पुँजी पलायन रोक्नका लागि समान नीति लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
