चैते धानको बजारमूल्य मनपरी,अब यसको तत्काल समाधान नगरे किसान महासङ्घले आन्दोलन गर्ने चेतावनि

काठमाडौं । चैते धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्लटल रु. २८६९ रुपैयाँ भएतापनि हालको बजारमुल्य सरदर रु. १६२५ (प्रति मन रु ६५०) मात्र भएको र उक्त मुल्यमा समेत धान बिक्रि नभई कुहिने अवस्थाले किसानहरु चिन्तित भएका छन ।

सरकारले औपचारिकताका लागि न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिदिने तर खरिद गर्ने व्यवस्था नगरी किसानलाई बारम्बार झुक्याउने, हरेक क्षणमा हतोत्साही र निराशा बनाउने प्रवृति हुदा अबको दिनमा तत्काल समाधान नगरे अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनि दिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको (२०८१ फागुन २१) गते बसेको बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्लटल रु. २८६९ निर्धारण गरेकाले किसानले समयमै धानको समर्थन मुल्य निर्धारण भएकाले किसानले उत्साहित भई चैते धान लगाएका थिए ।

तर धान बिक्रि गर्ने समयमा बजार मुल्य प्रतिक्विन्लटल सरदर रु १६२५ (प्रति मन रु ६५०) रहेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मुल्य र बजारमुल्यबीचमा ठुलो अन्तर रहेको छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिसकेपछि धान उत्पादन हुनसाथ उक्त मुल्यमा धान खरिद गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । निर्धारित समर्थन मुल्यमा धान बिक्रि गर्दा समेत किसानलाई फाइदा हुने अवस्था छैन भने १६२५ रुपैंया प्रतिक्विन्टल धान बेच्नुपर्दा किसानको अवस्था के होला ? किसानले सरकारबाट जवाफ खोजिरहेका छन् ।

उत्पादित धान भण्डारण गर्ने प्रयाप्त क्षमताका गोदाम किसानसंग नभएको र बर्षाको समयमा उत्पादित हुने कारण धान सुकाउन समेत समस्या रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक (उत्पादन भइरहेको र गर्न सक्ने संभावनाका आधारमा) वडामा ड्रायर मेसिन सहितको भण्डारण गोदामको व्यवस्था सरकारले यथासिघ्र गरोस भनि किसान महासंगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौजाद गर्ने र सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराई आगामी समयमा खेति लगाउने पूँजीको व्यवस्था सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन ।

उत्पादित धान किसानबाट खरिद गरी भण्डारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी समेत रहेको छ । नेपाली जनताको करबाट संचालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुुनुको औचित्यता के ? कृषि मन्त्रालयहरुको भूमिका के हो ? सरकार किसानप्रति कहिले जिम्मेबार र जबाफदेही हुने ? जस्ता अनुुत्तरित प्रश्नले किसानलाई थप हत्तोत्साहित बनाएको छ । उत्पादित खाद्यान्नलाई व्यवस्थापन गर्न नचाहाने तर अरबौंको आयात गर्न तयार हुने कुराले सरकारको गैरजिम्मेबारी हुन् जरुरि भएको पुष्टि गरेको छ ।

उत्पादित सबै चैते धान तोकिएको मुल्यमा यथासिघ्र खरिद गर्न र निर्धारित मुल्यभन्दा कम मुल्यमा ब्रिक्रि गरिएका धानको समर्थन मुल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सोधभर्ना दिन अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।

सरकारले धान खरिदमा ढिलासुस्ती गर्ने र बाहनावाजी गर्ने र निर्धारित मुल्य बराबरको सोधभर्ना भुक्तानी नदिएमा धान उत्पादक किसानहरु कडा कदम उठाउन बाध्य हुने बताएका छन् । त्यसैले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय समयमै गम्भिर भई दिर्घकालीन समाधान दिन किसान महासंघ नेपालले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।