सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबिच सहमति
काठमाडौं । आईतबारदेखी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबिच सहमति भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरसम्बन्धि नीति नियमलाई खारेजको माग गर्दे उनिहरुले सोमबारदेखी सार्वजनिक सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्काएर बिरोधमा उत्रिएपछि गृहमन्त्रालय र व्यवसायबिच आज बिहान बसेको बैठकद्वारा सहमति भएको हो
आज बसेको गृहमन्त्रालयको बैठकले भौतिक तथा पुर्वाधार तथा याताताय मन्त्रालयका सहसचिवको नेतित्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रबक्ता राम चन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त समिति गठनमा सरकारको मन्त्रालयबाट आठ जना र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुरबाट चार जना सदस्य रहने निर्णय भएको हो ।
राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन उक्त प्रदेशले २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालत संग माग गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले बैशाख ३१ ग्ते राइड सेयरिङको नीति मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरे संगै प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुले पछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु आक्रोशित हुदै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
