नीति र नेतृत्वको अस्थायित्वले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित
काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेट निर्माण, पारित प्रक्रिया र कार्यान्वयनबीच देखिएको विचलनलाई औंल्याउँदै कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको कमजोरीकै कारण बजेटले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसकेको बताएका छन्।
नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्वको अभाव, निरन्तरताको कमी र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा बजेटको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए।
उनले बजेट सरकारबाट प्रस्तुत हुने, संसदबाट पारित हुने भए पनि मध्यमावधि आर्थिक कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट ओभरल्याप गर्ने र पुनः संशोधन गर्ने परिपाटीले बजेट कार्यान्ययनको विश्वसनियता गुमेकाे बताए । यसले नीति स्थायित्वको कमी मात्र होइन, राज्यको प्रतिवद्धतामाथि नै शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री कार्कीले बजेट निर्माणमा देखिएको ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ प्रवृत्तिप्रति पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केन्द्र सरकारबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको बजेट समेत राख्ने प्रवृत्तिलाई उनले ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै यसरी स–साना, छरिएर रहेका परियोजनाहरूले समग्र मुलुकको समृद्धिमा कुनै उल्लेखनीय योगदान दिन नसक्ने बताए ।
यसको सट्टा उत्पादनशील, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक प्रतिफल दिने दीर्घकालीन परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
बजेट कार्यान्वयन सफल नहुनुको प्रमुख कारणको रूपमा उनले नीतिगत र राजनीतिक स्थायित्वलाई औंल्याएका छन् ।
‘एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँछ, अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ, र फेरि अर्कोले त्यो कार्यान्वयनलाई निरन्तरता नदिई नयाँ नीति ल्याउँछ भने त्यस्तो परिपाटीले नीति निरन्तरताको संकट उत्पन्न भएको छ’ उनले भने, ‘यसले न त योजना दीर्घकालीन हुन्छ, न त त्यसले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छ।’
उनले बजेट विनियोजनको पूर्व तयारी नभएको तथा परियोजनाबाट के नतिजा आउनेछ भन्ने मूल्यांकनबिना बजेट छुट्याउने अभ्यासप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
गहिरो गृहकार्य र पर्याप्त अध्ययनबिना बजेट निर्माण गर्दा त्यो बजेट कागजी दस्तावेजमा सीमित रहने हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, कार्यान्वयन क्षमतामै प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारी कर्मचारीको स्थानान्तरण, नेतृत्वको अभाव र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा उत्तरदायित्वबोधको कमीलाई पनि समस्या मानेका छन्।
एउटै परियोजनाको नेतृत्व बारम्बार फेरिने तथा कार्यान्वयनकर्तालाई कुनै पुरस्कार वा दण्डको स्पष्ट नीति नहुनुले जवाफदेहिताको संकट बढाएको उनको भनाइ छ।
अन्ततः, कार्कीले प्रस्तुत आगामी आर्थिक वषएको बजेटलाई यथार्थमा आधारित र सुधारउन्मुख मानेका छन्। तर, यसको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता, सहकार्य र राष्ट्रिय हितको साझा समझ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै उनले १० वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियाकै समृद्ध राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
