नेपाललाई वैदेशिक अनुदान दिने दाता को को हुन् ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा साझेदार मुलुकहरूबाट आगामी वर्ष खर्च गर्ने योजनाअनुसार कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। जसमध्ये ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वरूप रहेको छ।
एसियाली बिकास बैंक, युरोपेली संघ, विश्व बैंक समुह, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलगायत विभिन्न देशबाट उपलब्ध हुने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण यसमा समावेश छ ।
नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सहायता स्रोत एशियाली विकास बैंक (एडिबी) रहेको छ, जसले ३२ अर्ब ६८ करोड अनुदान र १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण र उपलब्ध गराउने सहायता स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै आईडीए कोषहरू मार्फत २१ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ५ खर्ब ९० अर्ब ३७ करोड ऋण, कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब ५१ करोड स्रोत तोकिएको छ।
विश्व बैंक समूहबाट ३५ अर्ब ३५ करोड अनुदान र २ खर्ब ४२ अर्ब १८ करोड ऋण, गरी २ खर्ब ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सहायता सुनिश्चित भएको छ।
विभिन्न बहुपक्षीय कोषहरू जस्तै ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन, स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआईडी), सार्क फण्ड, विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम(जीएएफएसपी), गाभी, ग्रिन क्लाइमेट फण्ड(गाभी), जीसिएफ र प्रकृति संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आइयुसिएन) बाट नेपालले १३ खर्ब १५ अर्ब अनुदान र १० खर्ब ५० अर्ब ऋण, कुल २ खर्ब ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ स्रोत पाएको छ।
यस्तै भारतबाट ७३ अर्ब १२ करोड अनुदान र ३५ अर्ब ५१ करोड ऋण गरी कुल १ खर्ब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, चीनबाट ६२ अर्ब ५४ करोड अनुदान र ५ अर्ब ऋण गरी कुल ६७ अर्ब ५४ करोड, र जापानबाट १९ अर्ब ६२ करोड अनुदान तथा ४९ अर्ब ९५ करोड ऋण गरी कुल ६९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ।
युरोपेली संघ (ईयु) बाट १२ अर्ब ९६ करोड अनुदान र ७० अर्ब ८३ करोड ऋण, गरी ८३ अर्ब ७९ करोड, र राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू (युएनडिपी, युनिसेफ, डब्लुएचओ आदि) बाट १३ अर्ब ८३ करोड अनुदान र ३० अर्ब ६२ करोड ऋण, कुल ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत तोकिएको छ।
यस्तै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले पनि ५६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिएको छ भने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र साझेदार राष्ट्रहरूबाट विकास कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता सुनिश्चित गर्दै आएको छ। यस्ता सहयोगमध्ये केही संस्थाहरूबाट केवल अनुदान प्राप्त हुने तय भएको छ भने केही निकायहरूबाट भने मात्र ऋण सहायता लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, ३१ वटा दातृ संस्थाहरू तथा कार्यक्रमहरूबाट नेपालले केवल अनुदान पाउनेछ। तीमध्ये भारत, स्विट्जरल्याण्ड (एसडिजी), मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), चीनको बजेट समर्थन कार्यक्रम, युरोपेली संघ (इयु), जर्मनी (केएफडब्लु), जापानका केही कार्यक्रम, युनिसेफ, डब्लुएचओ, जिसिएफ, युएनडिपि, डब्लुएफपी, गाभी लगायतका संस्थाले अनुदान मात्र उपलब्ध गराउने छन् ।
१७ वटा दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले भने नेपाललाई केवल ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेका छन्। तीमध्ये एशियाली विकास बैंक (एडिबी) अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू (जस्तै पिबिएल, पिएफएम, एसआइसिआइ), चीनको एक्जिम बैंक, साउदी फण्ड, कुवेत फण्ड , युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक , अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष , आइएफएडी, डब्लुबीको केही विशेष परियोजना, र भारतको एक्जिम बैंकले अनुदान नदिइ ऋण मात्र उपलब्ध गराउने छन् । यी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणहरू दीर्घकालीन, सहुलियतपूर्ण वा सशर्त हुनेछन्।
