सिण्डिकेटको बलमा यातायात व्यवसायीले गरेको हड्ताल विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा सिण्टिकेट गर्ने, नवप्रवर्तनलाई बर्जित गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट च्यूत हुने गरी यातायात व्यवसायीको एक स्वार्थी समूहले आयोजना गरेको देशब्यापी हड्ताल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
दुई दिनदेखि जारी हड्तालका कारण नागरिकको आधारभूत एवम् मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च न्यायालयको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
उनले तत्काल हड्ताल खुलाउनु पर्ने, अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने र हड्ताल गर्नेमाथि कानूनी कारवाही हुनुपर्ने माग सहित सोहि किसिमको आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले गण्डकी सरकारद्वारा ‘राइड–शेयरिङ’लाई नियमन गर्ने तयारी थालेपछि देशब्यापी आयातात बन्धको घोषणा गरेको थियो । यातायात ठप्प पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने र नवप्रवर्तनलाई कानूनी मान्यता दिनबाट बञ्चित गर्ने रणनीतिमा स्वार्थ समूहले काम गरिरहेको छ ।
यस प्रकारको गलत क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा मानेर प्राथमिकतासाथ मुद्दा हेर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले बुधबार नै उक्त निवेदनमाथि प्रराम्भिक सुनुवाइ गर्ने अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
