असारपछि कित्ताकाट पुनः रोकिँदै, वर्गिकरणमा स्थानीय तह अझै सुस्त किन ?

काठमाडौं । नेपालमा असार मसान्तपछि पुनः जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूले नेपालको भू–उपयोग कानुनअनुसार गर्नु पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा असार मसान्तपछि नामसारी, कित्ताकाट, नापजाँच, विकास योजनाहरूको स्वीकृति आदि रोकिने सम्भावना उच्च देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसले असार मसान्तपछि नेपालमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कतिपय कामहरू रोकिने अवस्था बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरू बिक्री वा अंशबण्डा गर्न चाहिँ नरोकिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै एक साताअघि मात्रै सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखले घरजग्गामा कडाइ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था एक सातामै संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरे पनि घरजग्गा सम्बन्धी प्रशाशनिक कामहरु रोकिने खतरा देखिएको हो ।

गत वर्ष पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा एक महिनाभन्दा बढी कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

हालको अवस्था के छ ?

कुल ७५३ स्थानीय तह रहेको नेपालमा हालसम्म २५३ वटाले मात्र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको सरकारी तथांक छ। अझै पनि ५०० स्थानीय तहले भू–उपयोग कानुनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्। त्यसमध्ये १५३ वटाको वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर बाँकी धेरैले अझै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्।

त्यसरी जग्गा वर्गीकरण नगर्नेमा दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाहरू मात्र होइन देशका अधिकांश महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासमेत रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विभिन्न व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याहरू देखाउँदै छन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १३३ वटा पालिकाहरूले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए।

दुई पटक मौका दिँदासमेत लापरवाहि भएपछि कडाइको तयारी

भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि संघीय सरकार अब कडाइ गर्ने तयारीमा देखिएको छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक समय र सुविधा दिएर दुई पटकसम्म अवसर दिएको थियो। पहिलोपटक नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र वर्गीकरण सक्न भनिएको थियो। तर, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव देखाउँदै पालिकाहरूले ढिलाइ गरेपछि सरकारले एक वर्षको समय थप ग¥यो।

तर पनि अधिकांश पालिकाले काम नगरेपछि, सरकारले २०७९ सालको भदौमा नियमावली दोस्रोपटक संशोधन गर्दै अन्तिम मौका दिएको थियो। सो संशोधन अनुसार असार मसान्तसम्म पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेमा कित्ताकाट लगायतका जग्गासम्बन्धी काम रोकिने व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमिसुधार मन्त्रालयले पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जग्गा वर्गीकरण: के हो व्यवस्था, के छ नियम ?

नेपाल सरकारले २०७९ सालको जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै देशभरका स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। यो नियमावलीले जग्गाको व्यवस्थित प्रयोग र अनियन्त्रित कित्ताकाटमा रोक लगाउने उद्देश्य राखेको छ।

त्यसअनुसार वर्गीकरण नगरी कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ।

यस व्यवस्था अनुसार कुन श्रेणीको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता र विकास आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरिने नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यस्तो नक्सामा सम्भावित जोखिमहरू जस्तै बाढी, भू–स्खलन, वा जनघनत्वको असर समेत समेटिएको हुनुपर्छ। मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ, साथै भूमि व्यवस्था विभागमा समेत सुरक्षित राखिनेछ।

नियमावलीले स्थानीय तहलाई उक्त नक्सा समयअनुसार अद्यावधिक गर्न दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, तर त्यसका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को सिफारिस आवश्यक हुन्छ। नयाँ क्षेत्र थप्नुपर्ने वा वर्गीकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, स्थानीय परिषद्ले प्रदेश परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने र अन्ततः संघीय परिषद्को अनुमोदन लिनुपर्ने प्रावधान छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक कित्ताको जग्गाधनी स्रेस्ता तथा प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसैअनुसार डिजिटल विवरणहरू पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यति स्पष्ट कानूनी ढाँचाबारे व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानीय तहहरू अझै पनि वर्गीकरण कार्यमा सुस्त देखिएका छन्, जसले नीति कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको छ।