एनपी डोमेन अब पूर्ण सरकारको नियन्त्रणमा, मिल्दोजुल्दो नाम दर्ता गर्न नपाइने, दुई वर्षमा नवीकरण अनिवार्य
काठमाडौं । हालसम्म निःशुल्क रूपमा प्रदान हुँदै आएको र एकपटक दर्ता गरेपछि आजीवन प्रयोग गर्न पाइने डट एनपी डोमेन प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मार्फत अब डोमेन नामको पूर्ण व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभागमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले डोमेन दर्ता, नवीकरण र नियमनमा नयाँ नियमहरू थपेको छ।
के के भए मुख्य परिवर्तन ?
पूर्ण सरकारी नियन्त्रणः डोमेन नाम व्यवस्थापनको अधिकार अब सूचना प्रविधि विभागलाई हुनेछ। हाल मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले स्वयंसेवी रूपमा गर्दै आएको कार्य अब सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रमा आउनेछ।
झुक्याउने नाम दर्ता गर्न नपाइनेः अन्य व्यक्ति, संस्था वा ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो वा भ्रम उत्पन्न हुने नाम अब दर्ता गर्न पाइने छैन।
दुई वर्षमा नवीकरण अनिवार्यः हाल निःशुल्क र आजीवन मानिने डोमेन अब प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताले तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेछ। तर सरकारी निकायहरूलाई भने नवीकरण शुल्कबाट छुट दिइनेछ।
महत्त्वपूर्ण नामहरू सुरक्षितः कम्पनीको नाम, पर्यटकीय गन्तव्य, राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्ति आदिका नाम डोमेनका रूपमा सुरक्षित राखिनेछन्, जुन सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
छ महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्नेः हाल प्रयोगमा रहेका सबै डट एनपी डोमेनधारीहरूले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि ६ महिनाभित्र आफ्नो डोमेन नवीकरण वा पुनःदर्ता गर्नुपर्नेछ।
