सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, साउन १ पछि के हुन्छ ? « Arthapath.com
५ असार २०८२, बिहीबार

सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, साउन १ पछि के हुन्छ ?



काठमाडाैं । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारसँग भएका सहमति र संवादको सम्मान गर्दै असार मसान्तसम्म कुनै आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

२०८२/८३ काे बजेट मार्फत लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध संघर्ष गरीरहेका व्यवसायीहरूले आजदेखि आन्दाेलन फिर्ता गरेका हुन् ।

आन्दोलन स्थगित भएपनि असार मसान्तसम्म संवाद र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित हुने व्यवसायीहरूले बताए ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले आफुहरको माग सम्बोधनबारे चाँडै छलफल गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको कर नीतिले सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात र हस्तकला क्षेत्रलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पारेकाे व्यवसायीकाे धारणा छ ।

मङ्गलवार सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीको माग पूरा गर्न आश्वासन दिँदै आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गरेका थिए ।

असार मसान्तसम्म कुनै आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछि माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलन र व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थासमेत सृजना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

व्यवसायसीहरूले सुनलाई धनी वा अभिजात वर्गले प्रयोग गर्ने विलासी वस्तुको रूपमा मात्र नभइ मध्यम र निम्न वर्गले समेत प्रयोग गर्ने संस्कार, सम्पत्ति र सामाजिक पहिचानको अविभाज्य हिस्सा रहेकाे बताए ।

साथै, नेपालकै देवानी संहिता २०७४ अनुसार सुनलाई ‘नगद सरहको सम्पत्ति’ मानेकाले त्यसमाथि विलासिता कर लगाउनु नैतिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा समेत अनुचित भएको उनीहरूकाे भनाइ छ।

‘करकाे भारले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा’

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाईलीले सुनचाँदीको मुल्य अत्यधिक बढिरहेको सन्दर्भमा थप करको भारले बजारलाई थप मन्दी उन्मुख बनाउने चेतावनी दिए ।

उनले भने ‘बजेटले न त केवल व्यवसायीलाई, न त उपभोक्तालाई राहत दिएको छ। हाल सुनको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहेको अवस्थामा थप कर थोपर्दा बजार नै बन्द हुने अवस्था आउँछ।’

२ प्रतिशतको विलासिता कर व्यवहारमा ग्राहकका लागि ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने र १३ प्रतिशतको भ्याटले गहना बजारमा कुल १९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि ल्याउने अध्यक्ष रसाईलीको दाबी छ। उनले भने, “यो केवल व्यवसायीको समस्या होइन, आम उपभोक्ताको पहुँचबाहिर गहना पुग्ने खतरा हो।”

यसरी मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताले गहना किन्न झन् गाह्रो हुने र बजारमा पुनः बिक्री प्रणाली कमजोर हुँदै जाने महासंघको ठम्याइ छ।

यो मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ताले गहना किन्ने क्षमता गुमाउने मात्र नभएर, भारत लगायतका खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयातमा वृद्धि हुने खतरा बढेकाे व्यवसायीकाे भनाइ छ।

महासंघका अनुसार हाल देशभर २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने झण्डै ३ लाख कारीगर र १५ लाख व्यक्ति अप्रत्यक्षरूपमा यस पेशामा आश्रित छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्