उद्योग मार्फत समृद्धिको यात्राः सरकारको नीति, सम्भावना र सहकार्य
नेपालको औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, नीति सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आधारित समावेशी रणनीतिको प्रतिबिम्ब हो। एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट ब्लक उद्योगजस्तै नविन प्रयासहरू मार्फत मुलुकको आयात घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्दै समृद्ध नेपालको यात्रामा राज्य अगाडि बढिरहेको छ।
आज हामी एउटा यस्तो मोडमा छौं, जहाँ निराशाबीच पनि आशाको दियो बलिरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी र संकल्प, सरकारी नीति र सहकार्य, अनि नेपाली जनताको श्रम र प्रतिभाले देशको आर्थिक, औद्योगिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वास पलाएको छ। एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट ब्लक उद्योग त्यसैको जीवन्त उदाहरण हो।
यस उद्योगमार्फत हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नेछौं, नेपाली निर्माण सामग्रीको स्तर उठाउनेछौं, र भविष्यमा निर्यात प्रवद्र्धनको बाटो पनि खोल्नेछौं। यस उत्पादनको उपयोगिता, गुणस्तर र सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त छलफल, प्रयोग र चर्चा भइसकेको छ।
विगतमा भोगिएका प्राकृतिक प्रकोप, जस्तै भूकम्प, पहिरो आदिका क्रममा तत्काल र सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि अब हामीसँग एक सशक्त समाधानको विकल्प भएको छ।
मुलुकको पूर्वाधार विकास र विस्तारमा नीजि क्षेत्रलाई सरकारले साथ दिने कुरामा विस्वास दिलाउन चाहान्छु । जबसम्म हामी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं, तबसम्म उद्योगको योगदान सकल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा परिलक्षित हुँदैन। रोजगारी सिर्जना, मुल्य अभिवृद्धि र निर्यात अभिवृद्धि उद्यमशिलता र नवप्रवर्तनमार्फत मात्र सम्भव छ।
नेपालजस्तो मुलुकमा उद्योग खोल्नु सजिलो छैन। एउटै पुल, घर वा सडक बनाउन सक्छौं तर एक उद्योग खोल्न, सञ्चालन गर्न, त्यसमा निरन्तर लगानी, जोखिम र चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग क्षेत्र जोखिमको क्षेत्र हो, त्यसैले यसलाई सहज बनाउन सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप अत्यावश्यक हुन्छ।
उद्योगी र व्यवसायीहरू राज्यसँग ठूलो माग गर्दैनन्। उनीहरूको प्रमुख माग भनेको स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनात्मक नीति हो। हामी मन्त्रालयका तर्फबाट निजी क्षेत्रका सरोकार संस्था, छाता संघसंस्थाहरू, वस्तुगत उद्योग संघहरूका सल्लाहका आधारमा नीति सुधार र बजेट निर्माणको प्रयास गरेका छौं। २०८२÷८३ को बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्र हो, जुन विगत वर्षको तुलनामा थोरै वृद्धि भए तापनि पर्याप्त छैन।
तसर्थ, हामी बजेटको आकारभन्दा पनि नीतिगत सहुलियतमा विशेष ध्यान दिएका छौं । देशमा उत्पादनमूलक पुँजीको अभाव छैन, पुँजी वित्तीय क्षेत्रमै छ। त्यस पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहज वातावरण, पारदर्शी नीति र कानुनी स्थायित्व आवश्यक छ। यसका लागि हामीले नीतिगत सुधारको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका छौं, संसदमा बजेटमार्फत ३१ वटा उद्योगसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्, र अब हामी ती विषयहरूलाई कानुनी रूप प्रदान गर्दैछौं।
आज उद्योग बन्द भएको प्रविधिको, श्रमिकको वा स्रोतको अभावका कारण होइन, वातावरणको अभावका कारण हो। त्यसैले, हाम्रो मन्त्रालयको नयाँ अभियानको नारा हो— “मन्दीबाट समृद्धितर्फको यात्रा“। हामी यस नारा अनुसार उद्योगीहरूको मनोबल उकास्न चाहन्छौं, लगानीको वातावरण बनाउन चाहन्छौं, र समृद्ध नेपालको यात्रामा उनीहरूलाई सहयात्री बनाउनेछौं।
नेपालका उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन प्रणालीलाई चलायमान बनाउने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी निजी क्षेत्रलाई शंका, आरोप र पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने परम्परालाई समाप्त गर्दै नीजिक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न चाहान्छौं । निजी क्षेत्र भनेको सरकारको साझेदार हो, राज्य निर्माणको सहयात्री हो। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दलाल वा बिचौलिया ठान्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
आजको समारोहले हामीलाई स्मरण गराइरहेको छ कि हामीले नेपालको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ। नेपाली वस्तुलाई नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, विदेशी बजारसम्म लैजाने, र उपभोक्ताको विश्वास जित्ने प्रयास हाम्रो साझा उद्देश्य हुनुपर्छ।
यसको लागि गुणस्तरियता कायम राख्न जरुरी छ। सरकारी निकायहरू, विशेषगरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकास्न आवश्यक छ।
आज आयातीत वस्तु निर्वाध रूपमा नेपाल पस्न सक्छन्, तर नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा विविध अवरोधको सामना गर्नुपर्छ। यस्तो असन्तुलनलाई अन्त्य गर्न हामी गम्भीर छलफलमा छौं। भन्सार बिन्दुमा प्रविधि, उपकरण र जनशक्तिको अभाव हटाउने तयारी सरकारका प्राथमिकतामा छन्।
नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको स्पष्ट संकेत पछिल्ला तथ्यांकले पनि देखाउँछ। आयात घटेको छ भने निर्यातमा केही उत्साहजनक संकेत देखिएका छन्। यस्ता संकेतहरू व्यवसायीहरूको संकल्प, उद्योगहरूको उत्पादनशीलता र बजारको विश्वसनीयताका सूचक हुन्।
उद्योगीहरूले आफ्नै उद्योग, आफ्नै उत्पादनबारे सकारात्मक कुरा गर्दा आलोचना हुन्छ। प्रतिस्पर्धालाई हामीले सहयोगको रुपमा लिई, एउटाले अर्कालाई टेवा दिने खालको वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
दैलेखमा ग्यास उत्खननको सम्भावना, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली, कृषि धागो तथा कपडा उद्योग लगायतका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन्। हामी ती उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पुनर्जीवन दिने तयारीमा छौं।
यसबाहेक, नेपाल स्टिल पार्कजस्ता दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। केही चरण पार भइसकेका छन्, अब उच्च प्राथमिकतामा ती कार्यहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याइनेछ। यदि हामीले सिमेन्ट, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्यौं भने आयात र निर्यातबीचको खाडल साँघुरो बनाउने सपना टाढा छैन।
२०२६ सम्ममा नेपालले अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकाशशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदैछ । त्यसका लागि हामीसँग आर्थिक, नीतिगत र औद्योगिक संरचना बलियो हुनैपर्छ। त्यो संरचना तयार पार्न हामी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तत्पर छौं।
हामी अब दातृ सहयोगको अपेक्षाभन्दा पनि आफ्नै स्रोत, श्रम र पौरखमा भर पर्ने यात्रामा छौं। हाम्रो अवस्थाबाट, हाम्रो क्षमताबाट, हामीले नयाँ बाटो बनाउनेछौं। हामी नेपाल बनाउन प्रतिबद्ध छौं।
राज्य भनेको जनताको हो, निजी क्षेत्र सरकारकै अंग हो भन्ने चेतनासँग हामी अगाडि बढ्छौं। जति चुनौती छन्, ती सबैलाई साझा दृष्टिकोण, साझा संकल्प र साझा कार्यदिशाबाट पार गर्न सक्छौं।
नेपाली उत्पादनको पहिलो बजार भनेको नेपाल आफैं हो। त्यसैले हामीले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म ’स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि’ कार्यान्वयन गरिसकेका छौं। यसले नेपाली वस्तुप्रतिको भरोसा बढाउनेछ, प्रयोगको संस्कृति विकास गर्नेछ, र उत्पादनलाई रहरलाग्दो बनाउनेछ।
एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट ब्लक उद्योग जस्ता उत्पादनले आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछन्। यस्तो उदाहरणीय पहलको हामी प्रशंसा गर्छौं र यस्ता उद्योगको साथमा सरकार सदैव रहनेछ भन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्छौं।
(यो आइएमइ ग्रुपले निमार्ण गरेको एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट ब्लक उद्योगको उद्घाटन समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको विचार हो ।)
