कुलिङ पिरियड खारेज गर्ने संशोधनप्रति एमालेको चर्को विरोध, विधेयक अस्वीकार गर्ने घोषणा

काठमाडाैं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाइएको खुलासा भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले विधेयक अस्वीकार गर्ने स्पष्ट घोषणा गरेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितको छलफलपछि, नेकपा एमालेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो असहमति जानकारी गराएको हो।

नेकपा एमाले सांसद पदम गिरीले विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई संसद् र समितिको मर्यादामाथिको धक्का भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएकाे न्यज कारखानाले उल्लेख गरेकाे छ ।

लामो छलफलपछि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति गरेकाे भए पनि मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवको हकमा त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने गरी विधेयक पारित भयो, जुन सांसद र संसदीय प्रक्रियामाथिको गम्भीर उपहास भएकाे गिरीकाे धारणा छ ।

एमालेले स्पष्ट रूपमा विधेयकमा गरिएको संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै त्यसो नभए विधेयकको वैधानिकता अस्वीकार गरिने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको एक वाक्यीय संशोधनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो महत्वपूर्ण प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाउँदै विधेयक अस्वीकार गरेको छ। यो विषयले संसद र संसदीय समितिको पारदर्शिता र मर्यादा माथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा भएको सहमति हो ।

तर, विवादको मूल जड त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योद्घाटन भएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई विधेयकमा संवेदनशील संशोधन थपिएको आरोप पनि लागेको छ।