कोशी प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा आज कोशी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहल, विराटनगरमा कोशी प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले बीमाको दायरा विस्तारका लागि अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने र प्रदेश बीमा नीति ल्याउने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा राहत वितरणलाई भन्दा नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन, न्यून आय भएकाको बीमा गर्न र घर बीमालाई अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
बीमा कम्पनीहरूले समयमा नै बीमा दाबी भुक्तानी नगरेसम्म बीमाप्रतिको विश्वास नबढ्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले समयमैं दाबी भुक्तानी नदिने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीमालाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले देखाएको अग्रसरताप्रति आभार प्रकट गरे ।
अध्यक्ष ओझाले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नै गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुहुँदै मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीबाट हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हात्ती बीमालेख ल्याउन आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
‘बण्डल प्रोडक्ट’ विकास गरेर सबै प्रदेशमा बीमाको अभियान संचालन गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुने जानकारी दिँदै अध्यक्ष ओझाले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र विपन्न बर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाको महत्व, बीमा बजारको विद्यमान अवस्था र बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै प्रदेशका लागि साझा प्रदेश बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने, बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि सङ्घ र प्रदेशबीच सहकार्य हुनुपर्ने, जङ्गली हात्तीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि हात्ती बीमालेख ल्याउनुपर्ने, बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुननहुने लगायतका धारणा राखे।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पदाधिकारीहरू र नेपाल बीमा प्राधिकरणका केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रदेश कार्यालयका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
