१२ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय: सपना कि योजनावद्ध यथार्थ ? उद्योगपति विनोद चौधरीको विचार

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रशस्त अवसरहरूसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। आजको मुलुकको प्रमुख प्रश्न केवल रोजगारी, विकास वा लगानीको मात्र होइन—सिंगो अर्थतन्त्रलाई कसरी दिगो, समावेशी र तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने हो।

नेपालको अर्थतन्त्र हाल करिब ४४ अर्ब डलरको आकारमा छ। यो आकार आफैँमा सानो होइन, तर यसले न नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सक्दछ, न मुलुकको समग्र सम्भावनालाई अँगाल्न सक्छ। ४४ अर्ब डलरको आकार लिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पु¥याउने केवल सपना मात्र नभएर सम्भावना हो। व्यावहारिक योजना र यसको सहि कार्यान्वयनबाट यो सम्भव छ।

हाम्रा प्रमुख आधार स्तम्भहरू, ऊर्जाशील पूर्वाधार, उत्पादकत्वमुखी कृषि, र समावेशी पर्यटन—मार्फत नेपाली जनताको आय वृद्धिदेखि समग्र अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

यसको खुट्किलो प्रत्येक नेपालीको औसत आय १२ हजार डलरमा पु¥याउने लक्ष्य हो। यो उद्देश्य केवल व्यक्तिगत समृद्धिको होइन, समग्र राष्ट्रिय उन्नतिको सूचक हो। त्यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्न, हामीले आजको जटिल संरचनागत चुनौतीहरूसँग जुध्नु पर्छ।
सबैभन्दा पहिला कृषि क्षेत्रलाई हेर्नु आवश्यक छ।

नेपालको आधा जनसंख्या अझै पनि कृषिमा आधारित छ, तर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान भने कम हुँदै गएको छ। यति ठूलो जनसंख्या संलग्न भएको क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, असक्षम वितरण प्रणाली, प्रविधिको अभाव, र सरकारी प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपालको कृषि उत्पादन छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत महँगो छ। त्यो महँगोपनाले उपभोक्ता मात्रै होइन, उत्पादक किसान पनि मारमा परेका छन्। वर्षेनी मलको हाहाकार हुन्छ, बीउको गुणस्तरमा कमी, सिँचाइको अभाव र बजारको पहुँचको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यिनै कारणले गर्दा कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यममा सीमित हुँदै गएको छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिशीलता ल्याउने माध्यम बन्न सकेको छैन।

तर यसैबाट परिवर्तन सुरु गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रविधि भित्र्याउने, मल–बीउको सुनिश्चित आपूर्ति व्यवस्था बनाउने, किसानलाई सस्तो र सुलभ कर्जा दिने, मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने, र उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने कार्यहरू आवश्यक छन्। जडिबुटी, फूल उत्पादन, अग्र्यानिक तरकारी, माछापालन, पशुपालन, र एग्रो–टुरिजम जस्ता उच्च मूल्यका कृषि गतिविधिहरूलाई सघाउने नीति ल्याए मात्रै यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, ऊर्जा। नेपाल जलस्रोतको हिसाबले धनी देश हो, तर ऊर्जा उत्पादन र उपयोगको दृष्टिकोणले अझै पनि गरिब छ। करिब २८,५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् सम्भावनाको खाका बनिसकेको छ, तर कार्यान्वयन निकै सुस्त छ। ५ हजारभन्दा बढी मेगावाट बराबरका परियोजनाहरू कागजमै सीमित छन्।

नीति र नियमनको असहजता, लगानी सुरक्षाको कमजोर ग्यारेन्टी, जमीन अधिग्रहणका झमेला, र पिपिए प्रक्रियामा ढिलासुस्तीजस्ता समस्याले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अवरुद्ध गरेको छ। देशभित्रै उर्जा प्रयोग गर्ने उद्योग नहुनु, वितरण पूर्वाधारको कमी र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको रणनीतिक अभावले यो क्षेत्र अझै निष्क्रिय देखिन्छ।

यथार्थमा, यदि सरकारले अब स्पष्ट गाइडलाइनसहित समन्वयात्मक कार्यान्वयन योजना ल्यायो भने, नेपाल केवल आत्मनिर्भर उर्जा राष्ट्र बन्न सक्दैन, दक्षिण एसियाकै ‘पावर हब’ बन्न सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानी मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिमा समेत योगदान दिन्छ। परियोजना निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने रोजगारी, निर्माण सामग्रीको माग, लगानी प्रवाह र स्थानीय कर आम्दानीले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ।

अर्को नेपाललाई समृद्धितर्फ डो¥याउने तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पर्यटन पनि हो । तर हामीले यसलाई अहिलेसम्म ‘उपलब्ध सुविधा भित्र’ चलाएको छ, सम्भावनाको भरपूर प्रयोग गरिएको छैन। यदि नेपालले एकीकृत र आक्रामक रणनीति बनाएर ५० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यसले १० लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालका तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलहरुलाई भारत र चीनसँगको भौगोलिक निकटता, एभिएसन कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सके यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । भारतको उडान स्किम जस्ता मोडलसँग सहकार्य गरेर नेपालले सिधा कनेक्टिभिटी बनाउन सक्ने हो भने दोस्रोस्तरीय भारतीय र चिनियाँ शहरबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ।

यी सबै योजनाहरू लागु गर्न लगानी आवश्यक छ। अहिले नेपालको पूँजीगत खर्च वार्षिक झण्डै २ अर्ब डलर मात्र छ, तर १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन हामीलाई कम्तीमा पाँच गुणा लगानी आवश्यक पर्छ। त्यो केवल राज्यले जुटाउन सक्दैन। निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, बहुपक्षीय साझेदार—सबैलाई एउटै छातामुनि ल्याउने वातावरण चाहिन्छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रेमिट्यान्स हो, जुन साढे १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। त्यो रेमिट्यान्सको १०–१५ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन थाल्यो भने मुलुकको आर्थिक संरचना नै बदल्न सक्छ। त्यसका लागि माइक्रो इनभेष्टमेन्ट मोडल, उत्पादनमा आधारित इन्भेष्टमेन्ट स्किम र ट्याक्स इन्सेन्टिभहरू आवश्यक छन्।

नेपालबाट वर्षेनी हजारौं युवा अध्ययन वा रोजगारीका लागि मुलुक छाडिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र टिकाइरहेको छ, तर त्यही समय उनीहरूले लगानी गरेका मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध हुँदैछ।

अहिले हामी शिक्षा विद्ययेक पास गर्ने संघारमा छौं । विदेशी विश्वविद्यालय र सीप केन्द्रहरूलाई नेपालमै ल्याउने, फ्रेन्चाइज मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण संस्था खोल्ने, र नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन अहिलेको शिक्षा ऐनले ढोका खोल्नुपर्छ ।

यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रको साझेदारीले नै निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ कि जब सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा दृढता देखाउँछ र निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको साझेदार बनाउँछ।

२०४६ सालमा भारतसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदा, नेपालले भारतीय उद्योग महासंघ र एफएनसिसिआइसँग सहकार्य गरेर बनाएको इकोनोमिक रोडम्यापको आधारमा सम्झौता भयो, जसले हाम्रो निर्यात दोब्बर बनायो र राजस्व ७५ प्रतिशतले बढ्यो। आर्थिक कूटनीति, स्पष्ट खाका, र प्रभावकारी कार्यान्वयनले छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

आज हामीसँग दुई ठूला दलको स्थायी सरकार छ जुन लगानी मैत्री वातावरण बनाउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्न, कानुनी संरचना सुधार गर्न र विद्यमान योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको पाटामा लैजान अग्रसर देखिन्छ । त्यसैले सरकारले विकासको स्पष्ट खाका खोली कामहरु अगाडी बढाउनु पर्छ । त्यसैले विद्यमान योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको पाटामा लैजान सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ।

यता हाल मुलुक मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छ। विगतका वर्षहरूमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वयको अभावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा संचार हुन सकेन। बजारमा अपेक्षित गतिशीलता आउनुको सट्टा, नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीलाई अन्योलमा पारेको थियो। अहिलेको आर्थिक अवस्था संकुचनको चरणमा छ भने माग घटेको छ, व्यवसायको विस्तार र लगानीको प्रवाह रोकिएको छ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा, आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटसँग पूर्ण तालमेल मिलाउँदै, बजारमा पुनः विश्वास र चहलपहल फर्काउने खालको स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ। सेयर बजारको पुनरुत्थान, दीर्घकालीन तथा दिगो वित्तीय संयन्त्रहरूको सृजना, र वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा सक्रिय बनाउने पहल अहिलेको माग हो। यस्तो नीतिले पूँजी बजारलाई सुदृढ गर्नुका साथै, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

साथै, डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक, र नयाँ पुस्ताको वित्तीय सेवा–संस्कृतिसँग नीतिगत सहकार्य गरेर समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ। यसले युवाहरुलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समावेश गराउनेछ र आर्थिक समावेशिताको लक्ष्यलाई सघाउनेछ। हाल प्रस्तुत भएको बजेट र आउँदै मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक तालमेलले नै अहिलेको निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र समग्र बजारका लागि निर्णायक बन्नेछ।

विगतका गल्तिहरुबाट सिक्दै यदि हामीले यी योजनालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने साहस ग¥यौं भने १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र १२ हजार डलर प्रति व्यक्ति आय केवल सपना होइन, यथार्थ बन्न सक्छ। यो नै नेपालको सम्भावनाको वर्तमान, र समृद्धिको भविष्य हो।

(नेपाल उद्योग परिसंघको २२औं वार्षिक साधारण सभाको समुुद्घाटन समारोहमा
उद्याेगपति विनाेद चाैधरीले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश)