५ फाल्गुन २०७६, सोमबार

ब्रोकरलाई २० करोड पुँजी पुर्याएर स्टक डिलरको लाइसेन्स दिने तयारी



काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षका रुपमा भीष्मराज ढुंगाना आएपछि हिलोपटक चारवटा नियमावलीहरू संशोधन भएका छन् । संसोधित नियमावली फागुन १ गतेदेखी लागुभएका छन् । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली (२०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली–२०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली–२०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली–२०७३ संशोधन भएका छन् ।

नयाँ नियमावलीमा ब्रोकरलाई २० करोड पुँजी पुर्याएर स्टक डिलरको लाइसेन्स दिइने गरी समेत नियमावली बनाइएको छ । यसले ब्रोकरहरुलाई बलियो संस्था बनाउन दवाब पर्नेछ भने पुँजी धेरै भएका ब्रोकर कम्पनीले स्टक डिलरको लाइसेन्स लिएर पाउने व्यवस्था हुँदैछ । यसका लागि नियम र सफ्टवेयरसमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, धितोपत्र दलालहरुले आफ्नो कम्पनीको जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न÷गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा भने धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ विधिसमेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका सञ्चालक तथा सेयरधनी कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरिएको छ । सूचीकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिबाट हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सूचीकृत संगठित संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्तावमार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ब्यवस्था अनुसार संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पुँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक लगानी कोष नियमावलीमा पनि संशोधन गरिएको छ । बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनीकरण गरिएको छ ।
सेयरबजारबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्