नेप्से सिध्याउन ‘ग्राण्ड डिजाइन’मा काम भएको सांसद सिंहको आरोप, नियामकलाई लाइसेन्स बेच्ने अड्डा बन्नबाट रोक्नुपर्ने माग

काठमाडौं । सांसद अमरेशकुमार सिंहले मंगलबारको प्रतिनिधी सभा बैठकमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई सिध्याउने महायोजना (ग्राण्ड डिजाइन) बनेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ कदममाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई सबैभन्दा उत्कृष्ठ लाभांश प्रदा गर्दै आएको एक सार्वजनिक संस्थानलाई धरासायी पार्ने गरी नियामक निकायले काम थालेको बताए ।

कयौं तथ्यहरुलाई तोडमोड गरेको र सीमित व्यक्तिलाई पोसेर सार्वजनिक संस्थानलाई धरासायी बनाउने योजनामा नियामक धितोपत्र बोर्डले काम गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन् । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई ‘अख्तियार दुरुपयोग’ भन्दै संसदले यस कदममा रोक लगाउनु पर्ने उनले बताए ।

बोर्डले एक अध्ययन समिति बनाएर नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवस्यक भएको प्रतिवेदन बनाउन लगाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कसकसले बनाएको हो, उनीहरुले त्यसबापत कति पैसा लिए र के कस्ता तर्कका आधारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको आवस्यकता देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न पनि उनले भनेका छन् ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । बरु प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवस्यक भएको भनिएको भन्दै लाइसेन्सको लागि आवेदन लिएर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । उक्त लाइसेन्स कसले पाउँछ भन्ने पनि लगभग सबैले बुझिसकेका छन् ।

बोर्डकै अधिकारीहरु ‘पावर ब्रोकर’ दीपक भट्ट, व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाको समूहले उक्त लाइसेन्स पाउने करीव पक्का भइसकेको बताउँछन् । ‘प्रक्रियामात्रै बाँकी हो, मिलाएर लाइसेन्स दिन अध्यक्ष ज्यू निकै आतुर हुनुहुन्छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अर्थपथसँग भने ।

यो समूहले अहिले नेपालमा ‘हिमालयन’ ब्राण्डमा वित्तीय क्षेत्रमाथि रा जगर्न चाहेको छ । यसअघि हिमालयन रिइस्योरेन्सले लाइसेन्स पाउँदा पनि निकै अघि बढिसकेको प्रक्रियालाई बीचमै टुंग्याएर हतार हतार नयाँ कम्पनीको आवेदन भित्र्याएर लाइसेन्स दिइएको थियो । अहिले पनि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको नाममा एक वर्ष अघि नै आफूहरुले कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्स मागेको भए पनि अहिले पुनः त्यही नामको अर्को कम्पनीको आवेदन स्वीकार गरेर धितोपत्र बोर्डले गैरकानूनी काम गरेको भन्दै केही व्यवसायी अदालत जाने तयारीमा छन् ।

आईएमई र विशाल समूहजस्ता वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएका घरानाहरुले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न चाहेका छन् । तर यसअघि नै नियोजित ढंगले शंकर र गोल्छा समूहको टोलीलाई लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढाएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अरुलाई लाइसेन्स दिने संभावना नै नभएको बोर्डकै कर्मचारी बताउँछन् । हमाल निकै लामो समयदेखि यो समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने कोसिसमा थिए ।

तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकभन्दा पनि बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डजस्ता वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरु लाइसेन्स बाँडेर भ्रष्टाचार गर्न उद्धत भएको आरोप सांसद सिंहले लगाएका छन् । यस्ता नियामकहरुलाई मुलुकको वित्तीय प्रणाली सुदृढ पार्न र राष्ट्रको दीर्घकालिन हितमा काम गर्न लगाउनु पर्नेमा स्वार्थ समूहलाई लाइसेन्स बाँडेर कमिसन लिने बाटोमा लागेको उनले भनेका छन् ।

भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको यस्तो श्रृङ्खला रोक्न नसकिए भविष्यमा मुलुकको सिंगो आर्थिक प्रणाली नै नयाँ जोखिममा पुग्नसक्ने खतरा उनले औंल्याएका छन् । कयौं स्वतन्त्र विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरु पनि यस मतमा सहमत छन् । तर सरकारको नेतृत्व र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवालय पनि अहिले लाइसेन्स बाँडेर लाभ लिने तरखरमा मुख मिठ्याएर बसेको एक लगानीकर्ताले बताए । यस्तो बेला संसदले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्ने र नियामक निकायहरुलाई लाइसेन्स बेच्ने अड्डाको रुपमा विकसित हुनबाट रोक्नु पर्ने सांसद सिंहको पनि माग छ ।

सिंहले मंगलबार संसदमा सार्वजनिक संस्थान सिध्याउन नियामक निकायले भूमिका खेलिरहेको कुरामात्रै उठाएका छैनन्, उनीहरुको पारदर्शितामा पनि प्रश्न तेस्र्याएका छन् । उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने कारण भनिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि मागेका छन् । यसका लागि उनले संसदबाटै १३ वटा प्रश्नहरु उठाएका छन् ।

बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने कुरा आएपछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेको थियो । तर अदालतले यससम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिइसकेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी लाइसेन्स दिने र त्यसको नियमन गर्ने अधिकार बोर्डलाई भएकाले अदालतले रोक्न सकेन । तर संसदले यसलाई नियमित गर्ने गरी थप निर्देशनहरु दिन सक्छ । ‘तर संसदमा बहुमतप्रप्त सरकार र मुख्य सरकार घटक दलका नेता नै लाइसेन्स बेचेर कमिशन लिने दाउमा देखिएकाले संसदले प्रभावकारी रुपमा अवरोध खडा गर्ला भन्ने आधार छैन’, बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले मंगलबार संसदमा दिएको भाषण यसप्रकार थियो ।