‘एसएमई प्लेटफर्म’ लागू गराउन हमालको ताकेता, कर्मचारीले कुरा नबुझेपछि अर्थमन्त्री भए फायर 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)लाई प्रक्रियागत सहजीकरण मार्फत सेयर बजारमा भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेका छन् । उनले यही साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई भेटेर उक्त नियमावली तत्कालै मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । 

‘चार महिनादेखि नियमावलीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा रोकिएको छ’ उनले भने, ‘मैले अर्थमन्त्रीलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत के गर्ने हो, चाँडो गर्नू भनेको छु ।’ उनले सचिवसहित अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बुझाउन खोज्दा आफूले बुझाउनै नसकेको बताए । कर्मचारीले बुझ्नै नखोजेर उल्टै पाठ पढाउन थालेपछि आफूले मन्त्रीलाई नै यसबारे अवगत गराएको उनले बताए । 

अर्थमन्त्री महतले हमालकै अगाडी कर्मचारीलाई बोलाएर उक्त फाइलबारे केरकार पारेको उनले बताए । ‘म कराएपछि मन्त्री ज्यू पनि फायर हुनु भयो,’ उनले भने, ‘तुरुन्तै सम्बन्धित सहसचिवलाई बोलाएर सोध्नु भयो ।’ 

तर विभागीय कर्मचारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीबाट ‘गलत टिप्पणी उठाइएको’ कारण फाइल अघि नबढेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । कर्मचारीले ‘नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने’ भनेपछि फाइल रोकिएको छ । उनीहरूको मुख्य चासो उक्त विनियमावलीको सेयर विभाजनसँग सम्बन्धित रहेको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । 

‘अहिले सेयरको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने नीति छ,’ हमालले थपे, ‘तर हामीले एसएमईका लागि कम्तीमा २५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने भनेका छौँ ।’ यसलाई लिएर मन्त्रालयले फाइल रोकिरहेको उनले बताए । ‘मैले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नीतिगत निर्णय धितोपत्र बोर्डले गरिसकेको छ भनेर जवाफ दिएको छु’ उनले भने, ‘धितोपत्र बजारबारे नीतिगत निर्णय लिने काम बोर्डको हो । हामीले पठाएको फाइलमा १ शब्द पनि फेरबदल गर्न पाइँदैन भनेको छु ।’ 

समाजवाद कि पुँजीवाद ? 

कुनै पनि नयाँ आइपिओ निकाल्दा लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० कित्ता सेयर किन्ने प्रतिबद्धता सहित आवेदन दिनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई सेबोनका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले १० कित्तामा झारिदिएका थिए । यस्तो व्यवस्थाले एकातिर हजारौँ मानिसको हातमा सेयर पुग्यो । अर्कातिर सेयरको प्रत्याभूति कर्ताको काम नै भएन । जस्तोसुकै कम्पनीले आइपिओ निकाले पनि नागरिकले लगानी गरिदिन थाले । यसले सेयर बजारलाई ‘सजिलै कमाउने भाँडो’को रूपमा विकास हुन थाल्यो । 

यी नै परिवेशका बीच १० कित्ते नीति ठिक कि बेठिक भनेर चर्चा सुरु भएको लामै समय भयो । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले यसमा पुनः विचार गर्ने प्रयास पटक पटक गरेको भए पनि त्यसमा उल्लेख्य काम भएको छैन । एक पटक नागरिकको अधिकतम सहभागिता हुने गरी प्रदान गरिएको अधिकार खोस्न नियामक निकायका पदाधिकारीलाई पनि सहज हुँदैन । 

तर अहिले पुरानो व्यवस्था बदल्न खोजिएको होइन । बरु २५ करोड वा त्योभन्दा कम पुँजी भएका साना तथा मझौला उद्यमका लागि यस प्रकारको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यो व्यवस्था मूलतः स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याउन लागिएको अध्यक्ष हमालले बताए । 

‘सानो पुँजी र बढी जोखिम भएका यस्ता कम्पनीमा सेयर बजारबारे राम्रो जानकारी नभएका र जोखिम उठाउन नसक्ने लगानीकर्ताको पैसा फस्न दिनु हुँदैन’, उनले भने । यस व्यवस्थाले राम्रो ‘आइडिया’ भएका उद्यमीलाई अत्यन्तै सानो लगानीमा वा बिना पैसा पनि उद्यम गर्न बाटो खुल्छ । सेयर बजारबाटै त्यस्ता उद्यमीले पैसा जुटाउन सक्छन् । उनीहरूका लागि सेबोनले आइपिओ जारी गर्ने प्रावधान पनि खुकुलो पारिदिने भनेको छ ।

यस्ता साना कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्दैन । अन्य प्रक्रियागत सहुलियत पनि साना कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सेबोनले गरेको छ । ‘क्रेडिट रेटिङ नभएका र केवल आइडियामा निर्भर भएर पैसा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा साना लगानीकर्तालाई होमिदिने हो भने त्यस्ता धेरै लगानीकर्ता डुब्ने जोखिम हुन्छ’, हमालले भने । 

अमेरिकादेखि छिमेकी भारतसम्मै एसएमईका लागि निकै सरल र सस्तो प्रक्रिया तोकिएको छ । अमेरिकामा ठुला कम्पनीको सेयर मूल्यमा जतिसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रावधान छैन । तर एसएमई कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा नेपालभन्दा पनि कठोर ‘सर्किट ब्रेक’को प्रावधान छ । संसार भरी यस प्रकारका साना उद्यमलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छन् । स्टार्टअपहरू ९५ प्रतिशत असफल हुने गरेको आँकडा पाइन्छ भने साना तथा मझौला उद्यम पनि अधिकतर असफलताको सिकार हुने गरेका छन् ।

त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा कहिले काहीँ ‘नसोचिएको लाभ’ देखिने भए पनि अक्सर समस्यापूर्ण हुन्छ । तर यस्तो व्यवस्थाले अहिले व्यापक मात्रामा विदेश पलायन भइरहेको युवा जमातलाई केही हदसम्म देशभित्रै रोक्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष हमाल बताउँछन् । ‘संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको भए पनि त्यो समाजवाद अन्य प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने, ‘पुँजी बजारमा समाजवाद लागू हुँदैन ।’