नियामकलाई टेर्दैनन् सूचीकृत कम्पनी, इतिहासमै पहिलो पल्ट ८८ कम्पनीलाई आधा करोडभन्दा धेरै जरिवाना गराउँदै सेबोन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नियामकीय अभ्यास सुरु गरेयता पहिलो पटक ८८ वटा कम्पनीहरुलाई एक साथ जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । कानून अनुसार समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले बताए ।
‘हामीले एक दिन पनि ढिलाई गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना लगाउने निर्णय गरेका छौं’ उनले भने । यो सेबोनले सूचीकृत कम्पनीहरु विरुद्ध चालेको पहिलो कारबाही हो । यस अघि सूचीकृत कम्पनीहरुले सेबोनलाई ‘बेवास्ता’ गर्ने गरेको र दबाबमा राख्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष हमालले नियामकलाई नियामक नै जसरी स्थापित गर्न आफू कठोर भएको बताए ।
कानुन अनुसार यस प्रकारको दण्ड जरिवाना लगाउँदा दोषि करार गरिएको व्यक्ति वा कम्पनीलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ । सोही व्यवस्था बमोजिम ८८ वटै कम्पनीलाई सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम २६, उपनियम १ मा सूचीकृत कम्पनीहरुले सेबोनलाई त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक विवरण समय सीमाभित्रै नबुझाएको भनेर गत कात्तिक २० गते नै सेबोनले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिसकेको हमालले बताए ।
त्यसका लागि १५ दिन समय दिएर सफाइ पेश गर्न भनेको उनले जानकारी दिए । यसरी जरिवाना तिर्नुपर्नेमा ओरियण्टल (र्याडिसन) होटेल, सोल्टि होटेल, नेपाल लाइफ र नेशनल लाइफ इन्स्यारेन्स, इमर्जिङ नेपाल र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरसहित नेको, प्रभू, सगरमाथा र सानिमा जस्ता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि छन् । तर अधिकतर रुपमा जलविद्युत् र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु यस प्रकारको जरिवानाको भागिदार हुने देखिएको छ ।
सेबोनले ६९ वटा कम्पनीहरुलाई ढिलो गरेर विवरण बुझाएको भन्दै जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भएको छ । बाँकी १९ कम्पनीले भने अहिलेसम्म विवरण नै नबुझाएका कारण उनीहरु १ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । यो पुरै जरिवाना उठ्दा सेबोनले ५३ लाख ५० हजार आम्दानी गर्ने छ ।
कम्पनीहरुको सूची यहाँ उपलब्ध छ ।
