गौरवशाली २२ महिनाः सेबोन अध्यक्ष हमालको आत्मसमीक्षा

रमेशकुमार हमाल

मैले समग्र धितोपत्र बजारमा योग्यतामा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने अभिलाषा लिएर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा सेबोनमा प्रवेश गरेको थिएँ । प्रणालीगत हिसाबले काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लागू गर्न खोजेको हूँ ।

मेरो बुझाइ भनेको निजी क्षेत्र भनौं या सेवाग्राहीले आफैंले नियमानुसार विधि पुर्याएर दिएको कागजातहरु कुनै सरकारी संस्थामा आएपछि त्यसलाई टाउको र अनुहार नहेरिकन काम हुने प्रणाली बन्नु पर्छ भन्ने हो । सेवाग्राहीले दुःख नपाइ काम हुनुपर्छ भन्ने साधारण बुझाइ हो । त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा थुप्रै आन्तरिक सुधारका कामहरु अघि बढाइयो ।

म अझ बढी समय बसेको भए यी कुरालाई पूर्ण रुपमा लागू गरेर जान्छु भनेको थिएँ । मेरो चाहना थियो, म आउनासाथ सेबोनलाई पूर्ण रुपमा कागजरहित बनाउँछु र पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्छु भन्ने मेरो सपना थियो । त्यसमा मैले १० मा २ नम्बर पनि आफूलाई दिँदिन । त्यो काम गर्न सकिएन ।

त्यसैगरी स्वचालित निगरानी प्रणाली (अटोमेटिक सर्भिलियन्स सिस्टम) राखेर नेप्सेको कारोबारलाई ‘रियल टाइम’मा सेबोनमा प्राप्त हुने प्रणाली बनाउ चाहेको थिएँ । सेबोनमा एउटा अलग्गै अनुगमन कक्ष बनाएर यहीँबाट सोझै सेयर बजारमा भएका कर्नरिङ, म्यानुपुलेशन (मूल्य हेरफेर) जस्ता गतिविधी नियाल्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजेको थिएँ । अरु देशमा यस्तो व्यवस्था भएका कारण बारम्बार बजार सञ्चालकसँग ठोक्किन नपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि काम गर्न सकिएन । त्यसमा त म पुरै फेल भएँ ।

त्यसका लागि हामीले पहिला अत्याधुनिक डेटा सेन्टरहरु र सर्भर प्रणालीहरु राख्नु पर्ने थियो । तर हाम्रो देशमा जुन किसिमा कर्मचारी तन्त्रको विकास गरिएको छ, यस्तो संरचनामा हामीजस्तो दृढ इच्छाशक्ति भएको मान्छेले चाहेर पनि सकिँदो रहेन छ । मैले त डेटासेन्टर नै बनाउन सकिन । भविष्यमा समेत स्वचालित निगरानी प्रणालीलाई धान्न सक्ने खालको र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको डेटासेन्टर बनाउन खोजेको हो ।

प्रक्रियागत रुपमा धेरै काम भए । ‘स्पेसिफिकेशन’ (विशिष्ट विवरण) बनाउन धेरै दुःख गरियो । तर नेपालमा कस्तो प्रबृत्ती रहेछ भने, अध्यक्षहरुको कार्यकाल ४–६ महिना बाँकी रहँदादेखि नै काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने ‘इकोसिस्टम’ रहेछ । त्यसपछि काम अघि बढेन ।

सेबोनबाट बिदा हुँदै गर्दा मलाई दुःख लागेको यी दुई काम हुन सकेनन् भनेर हो । प्रणालीगत रुपमा प्रविधिको सुधारको काम मैले अघि बढाउन सकिन । नेप्सेको सुधारका लागि पनि थुप्रै प्रयास भए । ब्यापार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) सुधार गर्न खोज्यो, सकेनौं । सूचनाप्रविधिका विज्ञहरुको टोलि बनाएर तीन महिना अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन बोर्डमा सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसले ठूला जोखिमहरु उजागर गरेको छ ।

भएको स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र यो देशमा धितोपत्र बजारको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवस्यक छ भन्ने पुरानै मान्यता हो । हामीले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरेका थियौैं, तर सफल हुन सकेनौं । अव थप अध्ययन गर्नु परेमा सरकारले नै गर्नुस् भनेर हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । सरकारले अध्ययन गर्दा त्यो अलि बढी स्वतन्त्र पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

गर्व गर्ने सफलता

हामीले ब्रोकरको शाखा विस्तारमा १५ दिनमा जानकारी गरएर शाखा खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको साधारण सेयर दोस्रो बजारमा १५ दिनभन्दा बढी कारोबार बन्देज गर्न नपाइने व्यवस्था भयो । तीन दिनभित्र सेबोनमा फाइल पास हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यौं । खुला ब्रोकर प्रणालीमा जाने नीतिगत व्यवस्था भयो । लाइसेन्स पाउने कि नपाउने भनेर नियमनकारी निकायले ३५ दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्ने भनेर नियमावलीमै लेखियो ।

यो भनेको सेवाग्राहीहरुले दुःख नपाउन्, लगानी गर्ने मान्छेले न्याय पाउन् भनेर गरिएको काम हो । यी व्यवस्थाहरु लागू भइसकेका छन् । त्यस्तै आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण नीतिले गर्दा रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन ठूलो मद्दत गरेको तथ्यांकले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यसले हुण्डीलाई दुरुत्साहित गर्न सघाएको छ ।

अर्कातिर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको परिवारलाई सामाजिक न्याय पनि मिलेको छ । उनीहरुको परिवारको लागि धेरथोर आर्थिक सुरक्षाको प्रबन्ध भएको छ । खाने, पिउने उपभोगमा सकिने पैसाको केही हिस्सा लगानीको रुपमा सुरक्षित हुने भएको छ ।

हामीले यो छोटो समयमा प्राप्त गरेको मुख्य उपलब्धि प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल हो । बैंकिङ प्रणालीले प्रदान गर्ने धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले नेपालमात्रै होइन, कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण धितोमा आधारित लगानी गर्ने प्रणालीबाहेक अर्को एउटा इकोनोमिक हाइवे (आर्थिक राजमार्ग) चाहिन्छ । धितो राखेरमात्रै ऋण पाउने हो भने त सम्पत्ति हुनेले मात्रै ऋण पाउँछन् । नविन सोच, विचार, योजना हुने तर धितोराख्न सम्पत्ती नहुने योग्य मान्छेहरु नै असफल हुन्छन् ।

योग्य व्यक्तिलाई नै असफल पार्ने प्रणालीले समाजको उत्थान हुन सक्दैन । त्यसकारण त्यस्ता नवउद्यमीहरु जन्माउने र हुर्काउने प्रणाली चाहिन्छ भनेर प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलहरुको व्यवस्था अघि सारिएको हो । त्यसमा हामी धेरै सफल भयौं । यस क्षेत्रमा एउटा भव्य जागरण नै पैदा भएको छ । हामीले मेरिटको बेसमा सशक्त कम्पनीहरुलाई अनुमतिपत्र दिएका छौं । उनीहरुले पूँजी निर्माण पनि चाँडो गरेका छन् । त्यसमा सेबोनले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

यसैसँग गाँसिएको ‘एसएमई प्लाटफर्म’ भनिने दोस्रो बजारमा साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबार गर्ने प्रणाली तयार गर्न सकिएको भए यसको पुरा ‘इकोसिस्टम’ राम्रो हुन्थ्यो । तर हामीले गएको जेठको ७ गते ‘एसएमई प्लाटफर्म’ सम्बन्धि नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएका थियौं ।

आजसम्म त्यो नियमावलीको खाका मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत नै हुन सकेको छैन । हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो तर्फबाट पुरै प्रयासका साथ सम्पन्न भएका छन् । तै पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएन । मैले आफ्नै कार्यकालमा यसको ‘इकोसिस्टम’ सम्पूर्ण रुपमा लागू भएर जाओस् भन्ने चाहेको थिएँ, तर त्यसो हुन नसक्दा दुःख लागेको छ ।

लगानीकर्ता संरक्षण

हामीले लगानीकर्ता संरक्षण र बजारको स्वच्छ सञ्चालनमा ठोस कामहरु गरेका छौं । उदाहरणका लागि हामीले म्युचुअल फण्डमा भइरहेको ‘डम्पिङ’को परिपाटीलाई रोक्न हामीले आइपीओ बाँडफाँट भएको ६ महिनासम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्यौं । ‘लकिङ’को बारेमा ३० दिने सूचना निकालेर सर्वसाधारणलाई सुस्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिदियौं । यसबाट जनता ठगिन कम हुने भए ।

कारबाहीमा हामीले शून्य सहनसिलता अपनायौं । तीन दशकको सेबोनको इतिहासमा जम्मा १० वटा सामान्य कारबाही भएका थिए । त्यो भनेको खालि स्पष्टिकरण माग्ने, चेतावनी दिनेजस्ता काममात्रै भएका थिए । हामीले २० वटा ठूला कारबाही भए । ८८ वटा कम्पनीलाई पनि कारबाही भयो । यसरी जम्मा २२ महिनामा कुल १०८ वटा कारबाही भए । पहिलो पल्ट भित्रि सूचनामा आधारित कारोबार (इनसाडर ट्रेडिङ), मार्केट मेनुपुलेशन, सम्पत्ति शुद्धिहकरण लगायतका मुद्दा दर्ता भए । छोटो समयका बाबजुत पनि यी महत्वपूर्ण कामहरु भए ।

त्यसबाहेक हामीले ‘स्ट्याण्डर्ड रिपोर्टिङ फम्र्याट’हरु लागू गर्यौं । यो भनेको ब्रोकरले, मर्चेण्ट बैंकरले र सूचीकृत कम्पनीहरुले अव त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा समान किसिमको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसारको लेखा प्रणालीसँग पनि तादात्म्य हुने गरी एक विशिष्ट ‘रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड’ सेबोन र आइक्यान मिलेर बनाइएको छ । त्यो स्ट्याण्डर्ड यही माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय बोर्डले गरिसकेको छ । सबै कम्पनीहरुलाई यसबारे खबर पनि गरिसकिएको छ ।

अव भोलिका दिनमा लगानीकर्ताहरुले, आर्थिक पत्रकार साथिहरुले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी, ब्रोकर वा मर्चेट बैंकरको वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा एउटा रिपोर्टलाई अर्को रिपोर्टसँग सहजै तुलना गर्न सकिने हुन्छ । विगतमा रातो, हरियो, पहेँलो गरेर भिन्नभिन्न स्वरुपमा प्रतिवेदनहरु आउँदा अधिकतर मानिसलाई तुलना गर्न असहजता थियो, अब त्यो समस्या रहँदैन ।

व्यवसायिकता विकासका केही पलह

हामीले सर्टिफिकेशन कार्यक्रमका लागि पनि ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । अध्ययन भएर प्रतिवेदन आइसकेको छ, बोर्डमा लगेर लागू गर्न सकिएको छैन । यो कार्यक्रम लागू भएपछि कुनै ब्रोकर बन्न, मर्चेण्ट बैंकर बन्न वा त्यस्ता कम्पनीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताको पूर्व परीक्षण हुनुपर्छ ।

विदेशतिर तपाइँले घरजग्गाको एजेण्ट बन्न, गाडीको विशेषताहरु व्याख्या गर्ने कोचिङ लिन वा जुनसुकै यस्ता व्यवसायिक काम गर्न पनि नियमनकारी निकायसँग प्रमाणिकरण लिनुपर्छ । भारतमै पनि ब्रोकर, मर्चेण्ट बैंकरले प्रमाणिकरणको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइँदैन । त्यो मान्छेसँग चाहिएको ज्ञान र दक्षता छ की छैन भनेर हेरिनुपर्छ । खालि डिग्रीमात्रे पुगेर हुँदैन । अरु देशमा त्यस्तो सर्टिफिकेशन कार्यक्रमहरु छन्, हाम्रो देशमा थिएन । हामीले अध्ययन टोलि बनाएर त्यो दस्ताबेज तयार भइसकेको छ ।

यसका लागि एक महिना अघिमात्रै हामीले भारतमा सेबिले खोलेको एनआईएसएम (नेशनल इन्टीच्युट फर सेक्युरिटी मार्केट)बाट विज्ञहरु बोलाएर सेबोनका ३५ जना कर्मचारीलाई बाराही होटेलमा तीन दिनको फोकस ट्रेनिङ (तालिम) दिइसकेका छौं । अव उनीहरु पाठ्यक्रम विकास गर्न र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि आवस्यक प्रोटोकल पनि तयार छ । अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि यसलाई तुरुन्तै बोर्डबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लानसक्ने अवस्था छ ।

स्वतन्त्र सञ्चालकको पुरा प्रोटोकल तयार भएको छ । अहिले जुक कम्पनीले जसलाई पनि स्वतन्त्र सञ्चालक बनाउन सक्छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सूचीकृत भएको आधारभूत योग्यतामात्रै छ । तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हित सुरक्षित गर्न त्यति योग्यताले पुग्दैन । उनीहरुको योग्यतालाई बृहद रुपमा परिभाषित गर्नु आवस्यक छ । त्यसमाथि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तमात्रै हुने होइन, उसले वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र रुपले नै रिपोर्टिङ दिनुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्टिङको खाका पनि सेबोनले नै तय गरिदिनुपर्छ भनेर यसका सबै अध्ययन र दस्ताबेजिकरण सम्पन्न भएका छन् ।

प्रमाणिकरण र स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धि प्रोटोकलहरु अहिलेसम्म बोर्डबाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । तर यसबीचमा विविध खालका आरोप प्रत्यारोप र आक्रमण धेरै हुन थालेपछि बोर्डबाट यी निर्णयहरु हुन सकेनन् । मार्जिन ल्याण्डिङको पनि अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए बजारमा तरलता अझै सहज भएर बजार अझ माथि जान सघाउ पुग्ने थियो । अहिले मसँग एक महिनामात्रै थप समय हुन्थ्यो भने यी सबै काम सकिइसकेका हुन्थे । यिनीहरु सबै काममा अध्ययन सकिएर प्रतिवेदन आइसकेको, खालि लागू हुनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा छन् ।

आक्रमणको पृष्ठभूमि

२० महिनाको कार्यकालमा सीआस्बा शुल्क १०० बाट ५ मा झर्यो । यत्रो ठूलो ब्रोकर प्रणालीको विकास भयो । बैंकका सहायक कम्पनीहरु आए । बजारलाई अगाडी लान र प्रतिस्पर्धी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्यो । प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलमा एउटा बृहत जागरण नै पैदा भयो ।

२२ महिनाअघि म आउँदै गर्दा सेबोन वास्तवमा सेबोनजस्तो थिएन । नियामक संस्थाको उचाइ बढाउन मैले सक्दो प्रयास गरेको छु । तर छोटो समयमा खुला, स्वच्छ, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बजारको विकासका निम्ति मैले जुन रफ्तारमा काम गर्न चाहेँ, आज म त्यसैको प्रतिफल भोगिरहेको छु । मप्रति जुन आक्षेपहरु लगाइँदै छन् र आक्रमण भइरहेका छन्, यी शीघ्र सुधारात्मक कदमको परिणाम हो ।

यो देशमा कतिसम्म भ्रम छरेर जो कसैलाई पनि अपराधिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रिमियमको सेयर हो । सेयरको प्रिमियम सम्बन्धि नियमावली मैले बनाएको होइन, यो वर्षौंदेखि लागू भइरहेको छ । हामीले नियमावली पालना गर्ने हो । कानुनतः हामी त्यसमा कुनै असमाञ्जस्यमा थिएनौं र छैनौं । तर मलाई सन्देह कहाँ थियो भने, प्रिमियम मूल्यांकनमा नेटवर्थको गणना गर्ने क्रममा लेखापरीक्षकले प्रमाणिकर गरेको हुन्छ । त्यसपछि सेबोनका शाखा महाशाखाले त्यसलाई भेरिफिकेशन गर्छ ।

यहीँनेर १५–२० वर्षको अनुभव बटुलेका र उच्चस्तरीय तालिम लिएका चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई मूल्यांकन गरेर त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरु खोतल्न र पहिचान गर्न हाम्रा ५–६ वर्षको अनुभव भएका कर्मचारीहरु कत्तिको सक्षम हुनसक्छन् ? त्यहाँ भएका छिद्रहरु पत्ता लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन ?

घोराही सिमेण्टको घटना नआउञ्जेलसम्म हामीलाई पनि प्रिमियममा प्रश्न उठ्छ भन्ने चेतना थिएन । तर त्यहाँ प्रश्न उठ्नेबित्तिकै मैले सञ्चालक समितिमा एउटा प्रस्ताव लिएर गएँ । त्यसबाट प्रिमियम मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आइक्यानबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रिमियम मूल्यांकन कमिटी बनाउने प्रस्ताव पारित भयो ।

यो समिति सेबोनको व्यवस्थापनभन्दा माथि अर्थात् सञ्चालक तहमा गठन भयो । त्यसपछि सेबोनको शाखा, महाशाखा, समिति, उपसमिति सबैले मूल्यांकन र प्रमाणिकरण गरिसकेको प्रिमिय सम्बन्धि हरेक फाइललाई अन्तिममा सञ्चालक स्तरको उक्त समितिले पुनः मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गरिएको छ । त्यसपछि हरेक प्रिमियम आइपीओको फाइलमा त्यस मूल्यांकन समितिले मूल्य घटाएको छ ।

उच्च विज्ञता पनि भएको र शक्तिशाली पनि भएका कारण त्यस समितिको निर्णयमाथि कसैले प्रश्न उठाउन पनि सकेको छैन । हामीले गर्ने प्रणालीको विकास यही हो । हामी प्रणालीमा चुकेका छैनौं । कुनै व्यक्तिसँग चियापानी खाएर काम गरेको होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने यस प्रकारका अवरोधक संयन्त्रहरुको निर्माण गर्न कोही पनि नेतृत्व तयार हुँदैन थियो ।

दोस्रो कुरा बीमा कम्पनीहरुले अंकित मूल्यमा सेयर जारी गर्ने की प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भन्ने विषय बीमा प्राधिकरणको हो । लाइसेन्स उसले दिएको हो । त्यो लाइसेन्सको सेवा शर्तहरु केके हुन् भन्ने सेबोनलाई थाहा हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने कम्पनीको कुनै पनि फाइल, चाहे हकप्रद सेयर होस्, चाहे अभिलेख गर्ने होस्, चाहे संस्थापकबाट साधारण सेयरमा परिमार्जन गर्ने होस्, चाहे प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने होस्, जे सुकै भए पनि सम्बन्धित नियामकको सिफारिस बिना सेबोनमा फाइल प्रवेश नै गर्दैन । यी सबै कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त छ ।

सेबोनको नियमावलीमा कुन क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने भिन्न प्रक्रिया छैन । हाम्रो नियमावलीले नेटवर्थको आधारमा २ गुणासम्म प्रिमियममा जान पाउने र यसरी प्रिमियम गणना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामात्रै समेटेको छ । त्यसमाथि आईपीओ सम्बन्धि सेबोनको उपसमितिमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र सम्बन्धित नियामकको प्रतिनिधि हुन्छ । त्यो भनेको यदी बैंकको फाइल छ भने राष्ट्र बैंकको र बीमाको फाइल छ भने बीमा प्राधिकरणको प्रतिनिधी हुन्छ । यसरी सहमति पनि आएको हुन्छ र प्रतिनिधी पनि आएको हुन्छ ।

त्यस्तो प्रतिनिधिले ‘प्रोस्पेक्टस’हरु सबै हेरेको हुन्छ र त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुन्छ । किन भने, बीमा सम्बन्धि विशेषज्ञता सेबोनसँग छैन, बीमा प्राधिकरणसँगै छ । तर अहिले ‘जसरी हुन्छ, सम्पूर्ण दोष रमेश हमाललाईमात्रै लगाऊँ’ भन्ने नियत राखियो । यो दोष सेबोनमाथि लगाइएको छैन, एक व्यक्तिमाथि थोपरिएको छ । त्यसका कारण होलान् ।

‘सिङ जुधाएपछि टुट्छ’

हामीले आफ्नो समय कत्ति पनि खेर नफालि बजारको विकास र लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि काम गर्यौं । संस्थागत सुशासनको खाकाहरु कोर्यौं । त्यसलाई लागू गर्ने यथासक्य प्रयास गर्यौं । अनुगमन र कारबाही पनि शून्य सहनशीलतामा गर्यौं । बजारलाई अघि बढाउन जहाँ जहाँ विकृति थिए र हामीले देख्न सक्यौं, तीमध्ये हामीले चिर्नसक्ने ठाउँहरु चिरेर अघि बढिसकेका छौं । यसका केही कामहरु थाति पनि रहे । विशेषगरी मेरो कार्यकालमा साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा धेरै ठूलो काम भएका छन् । तर ठूला ठूला व्यवसायीहरु मसँग रुष्ट हुने अवस्था पनि बन्यो ।

मैले सीआस्बाको शुल्क घटाइदिएपछि बैंकको आम्दानी घट्यो । खुला ब्रोकर प्रणालीले ५० वटा ब्रोकरको वर्षौंदेखिको एकाधिकार सकियो । म्युचुअल फण्डको लकिङ पिरियडले त्यसका साहुजीहरुलाई अप्ठेरो पर्यो । आरक्षणको सेयर एक हप्ताभित्रै डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य भयो । यसरी सिङ जुधाएपछि अलिअलि सिङ टुट्नु स्वाभाविक पनि थियो । अहिले ममाथि भइरहेको बहुपक्षीय आक्रमणहरुमा मेरै कार्यकालका यी गतिविधीहरुले पृष्ठपोषण गरेको हुनसक्छन् ।

म आफैं यो पदमा दोहोरिँदिन भनेर हिँडिरहेको छु, फेरी पनि ‘यो दोहोरिन्छ’ भन्ने डरले विभिन्न मञ्चमा मप्रति आक्रमण बढाइएको छ । यस घटनाले यस खालको निर्णय गर्नसक्ने, यस खालले अध्ययन गर्नसक्ने र यस प्रकारको इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व भविष्यमा सरकारी क्षेत्रप्रति आकर्षित नै हुँदैन । जब काम गर्दा उल्टै अपराधिकरण गरिन्छ भने न त काम गर्ने व्यक्ति यस्ता संस्थामा आउँछन्, न आएकाले काम गर्छन् ।

आज (शुक्रबार)बाट कार्यकाल सकिएर बाहिरिन लागेका हमालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।