किन चाहिन्छ दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज ? ब्रोकर सागर ढकालको विचार

सागर ढकाल

हामीले ३०–३२ वर्षमा सेयर बजारलाई केही हदसम्म प्रविधितर्फ केही सुधार गर्न सकेका छौं । लाइन लागेर फारम भर्ने र ल्याप्चे लगाएर प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपीओ)का लागि आवेदन दिने अवस्थाबाट हामी बाहिर आएका छौं । कोभीड र अन्य बाध्यताहरुले धकेलेका कारण हामीलाई अनलाइन कारोबारसम्म पुर्याएको छ ।

लामो प्रयासपछि केही संख्यामा ब्रोकर थपिएका छौं । तर अझै पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु आवस्यक थियो । त्यसो भएको भए देशै भरबाट कारोबार सहज हुने थियो । तर अर्को कम्पनी खडा गरेर लाइसेन्स दिँदा अर्को एक व्यक्ति थपिएजस्तो मात्रै भएको छ । हामी विस्तारै अघि त बढेका छौं, तर जहाँ पुग्नुथियो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौं ।

सूचकको कुरामा पनि हामी पछाडी नै छौं । भर्खरैमात्र पूँजीबजारको कारोबार सुरु गर्ने देशहरुको सूचक २००० पुग्न लागिसकेको छ । तर हामीकहाँ एउटै केक बाँडेर खानेजस्तो मात्रै भएको छ, केकको आकार बढेको छैन । यतिधेरै वर्षसम्म पनि हाम्रो बजार २००० अंकमा अड्किएको छ । अहिलेसम्म पनि हामीले सेयर किन्ने र बेच्नेबाहेक अरु कुनै काम गरेका छैनौं ।

स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ प्रडक्टहरु नल्याउँदा यस्तो हालत आइपरेको हो । लगानीकर्ता र ब्रोकरले वर्षौंदेखि इन्ट्रा डे, शर्ट सेल, अल्पकालिन शेयर उधारो र ऋण लिन पाउने सुविधाजस्ता पूँजी बजारका लागि अपरिहार्य कार्यका लागि आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने टड्कारो आवस्यकता रहँदै आएको छ ।

ओटीसी बजार सञ्चालन, अक्सन बजार सञ्चालन, डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आदीका लागि आवस्यक नीति तथा कानूनको विकास अझैसम्म हुन सकेको छैन । ऋणपत्रहरुको खरीद विक्रीका लागि पनि बजार तयार भएको छैन । हामीले २० वर्षदेखि यी काम गर्न नियाकमलाई आग्रह गर्दै आएका छौं ।

समग्र पूँजी बजारमा कारोबारका उपकरणहरु ल्याउने जिम्मा स्टक एक्चेञ्जको हो । उसले नयाँ प्रडक्ट ल्यायो भने त्यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै कयौं लाभ पुग्ने अवस्था छ । यसले धितोपत्र कारोबारको आकारलाई बढाउँछ । ब्राकरहरुको व्यवसाय विस्तार गराउँछ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ ।

समग्रमा बजारको बृद्धि दरलाई नै यसले सघाउँछ । तर हामीले अझैसम्म पूँजीबजारको बहुआयामिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौं । यो नयाँ अवसर पनि हो ।

पहूँच र पूर्वाधार

नीति निर्माण तहमा बस्ने अधिकारीहरुले बजारको पहूँच बढाउने, दुरदराजमा पुग्ने प्रणाली र मापदण्डलाई सुधार गर्ने काम गर्नु आवस्यक छ । अहिले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्ने मापदण्ड अधिक लागतयुक्त छ । यस्तो लागतमा कुनै पनि ब्रोकरले शाखाको खर्च धान्नै सक्दैन ।

अहिले संसारमा एजेन्सी मोडेल चलिरहेको छ । हामी पनि त्यो मोडेलमा जाने हो भने हाम्रो पूँजीबजारको दायरा बढ्न सक्छ । त्यसले धेरै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । अहिले हामीसँग भएको प्रणालीले एजेन्सीमार्फत काम गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । तर नीति निर्माणमा काम नहुँदा त्यो काम हुन सकेको छैन ।

दोस्रो कुरा, प्रडक्ट–प्रडक्ट भनेर हजार पटक कराइराख्दा पनि स्टक एक्सचेञ्जले यसमा काम गर्न सकेन । माथि चर्चा गरिएको बाहेक पनि सुरक्षित लगनी बजार, मुद्रा बजारजस्ता नयाँ प्रडक्टको बारेमा बारम्बार छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कयौं प्रडक्टहरु समेटेर पूँजीबजारलाई एक बृहद आकार दिइएको छ । तर नेपालमा त्यस्ता विविध वित्तीय औजारका लागि आवस्यक कानूनी आधार तयार पार्न सकिएको छैन । कानून नबनेसम्म यस प्रकारका बजारको परिकल्पना गर्नै सकिन्न । त्यसमाथि त्यस प्रकारको पूर्वाधार तयार पार्नु हाम्रालागि अर्को चुनौतीको विषय छ ।

नेपालमा बल्लतल्ल टीएमएस लागू गरिएको छ । यसलाई अझै धेरै अघि बढाउनु आवस्यक छ । तसर्थ अहिलेको काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारलाई विकेन्द्रिकरण गर्न आवस्यक छ । विदेशको प्रविधिसँग हाम्रो स्तर तुलनायोग्य हालतमा पनि छैन । हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

अहिले नेपाली लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा केकस्ता उपकरण हुन्छन् भन्ने ज्ञानबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ । यसले हामीलाई पछि पारेको छ ।

सहभागिता

संसारमा सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता संस्थागत स्वरुपका हुन्छन् । तर नेपालमा अहिले संस्थागत लगानीकर्ता भनेको थोरै संख्यामा रहेका म्युचुअल फण्डमात्रै हुन् । विगतमा बैंकहरुले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । अहिले बैंकहरुलाई सेयरमा लगानी गर्न बन्देज गरिएको छ ।

तसर्थ संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु जरुरी छ । विदेशी नागरिकलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने भन्ने अझै टाढाको कुरा छ । तर कम्तिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा सीधा कारोबार गर्न दिने हो भने उनीहरुले विदेशमा राखेको पैसा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने थियो ।

अहिले पनि विकसित मुलुकहरुमा बैंकमा पैसा राख्दा खासै धेरै ब्याज पाइँदैन । त्यो पैसा नेपाली सेयर बजारमा आउन सक्थ्यो । तर हामीले त्यो बाटो खोल्न सकेका छैनौं । हामीले दुबईमा बसेर अमेरिकाको स्टक एक्सचेञ्जमा सेयर किन्न पाउँछौं, तर नेपालमा पाउँदैनौं ।

तर नेपालमा यस प्रकारका सुविधाहरु दिन सकिएको छैन । आवाज उठाउने काममात्रै भएको छ, तर नीति निर्माताहरुले यसमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।

दोस्रा स्टक एक्सचेञ्ज

पूँजी बजारको सुधार र आधुनिकिकरणका निम्ति वर्षौंदेखि कराइरहँदा समेत अपेक्षित प्रगति नभए पछि अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको माग बढ्न थालेको छ । त्यो एक्सचेञ्ज कसले ल्याउनले र कसरी ल्याउने भन्ने अलग्गै बहस भए पनि निजी क्षेत्रबाट ल्याइनुपर्छ भन्नेमा धेरै सहमत छन् ।

निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने ऊ आफैं धानिनका लागि पनि बजार विकासमा काम गर्छ । संसारमा जेजस्ता अभ्यास छन्, त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सक्छ । अर्कातिर विदेशको उन्नत प्रविधी हाम्रो बजारमा भित्रिन सक्छ ।

मोबाइल एपमार्फत् निश्चित समय सीमाभित्र आफूले भनेकै मूल्यमा धितोपत्र खरीद वा विक्रीको अग्रीम आदेश दिन सक्ने प्रणाली नेपालमा पनि आउन सक्छ । भिडियोबाटै ग्राहक पहिचान (केवाईसी) गर्न सक्ने प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा छ । त्यसले देश छाडेर बाहिर जाँदा पनि सहजै कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ ।

अहिले वर्षमा ८ लाख मानिसहरु विदेशिने नेपालका लागि यो सुविधा अत्यावस्यक छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउने हो भने उसले पूँजी र प्रविधिलाई साथसाथै लिएर आउँछ । त्यो पूँजी र प्रविधीको लागत थेग्न पनि उनीहरुले संसारमा भएका नायाँ अभ्यासहरुलाई नेपालमा भित्र्याउँछन् । त्यसको लाभ बजारको विकासमा हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र हो ।

नेप्सेलाई हामीले वर्षौंदेखि पूँजी बढाउन र सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गर्नु आग्रह गर्दै आएका थियौं । निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिँदै आएको थियो । तर सरकारले त्यसो गर्न चाहेन । बरु एउटा सर्भर परिवर्तन गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय गुजार्ने परिपाटी बनिरह्यो । सरकारी संस्थान हुँदा निर्णय प्रक्रियामा असाध्यै समस्या भएको छ ।

नेप्सेले आफूलाई बदलेर अहिलेको आवस्यकताअनुसार चलिदिएको भए नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवस्यकता कमैमात्र अनुभव हुनसक्थ्यो । तर त्यसो भएन । निजी क्षेत्र आउँदा यस्ता समस्याहरु सहज हल गरेर आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । नयाँ कम्पनीलाई अहिलको व्यवसायले पुग्दैन । उसले थप उपकरणसहित आउनुपर्छ । यसले बजारको सर्वाङ्गिण विकासका लागि भूमिका खेल्छ ।

‘रियल सेक्टर’को प्रवेश र भत्किएको सुशासन

रियल सेक्टर (वास्तविक क्षेत्र)लाई पूँजी बजारमा भित्र्याउनु पर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाइयो । तर ती कम्पनीलाई ल्याउन जुन विधी र प्रक्रिया अपनाइयो, त्यसमा नेतृत्वले गम्भिर गल्ति गरेको देखिएको छ । गलत ध्येय र गलत मनसायले काम भएको देखियो । त्यही कारण अहिले रियल क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउँदा कतिपय समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

यसले अर्थतन्त्रमा भएका राम्रा र बलियो वित्तीय हालत भएका कम्पनीहरु नआउने, बरु खराब कम्पनीहरु पूँजी बजारमा भित्रिएर सिंगो बजारलाई नै गलत बाटोमा धकेल्ने जोखिम बढेको छ ।

यसअघि आइपीओ जारी गर्न सरासर दुई वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने, कम्तिमा ३ वर्ष कम्पनी चलेको हुनुपर्ने भन्ने खालका राम्रा व्यवस्थाहरु थिए । ती व्यवस्था रातारात उल्टाइयो । पब्लिक लिमिटेड भएको १ वर्षभित्र आइपीओ ल्याउने व्यवस्था गरियो । कुनै एक कम्पनीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यस्तो व्यवस्थाको छिद्रमा सबैले खेल्ने मौका पाए । यसमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाटै गलत काम भयो ।

दोस्रो कुरा कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्थ र वित्तीय विवरणमै धोखाधडी गर्ने प्रबृत्ती बन्यो । प्रिमियम वा बूक बिल्डिङ दुबैतर्फ यस्ता विकृति देखिए । नराम्रो कम्पनीलाई राम्रो देखाएर त्यसैका आधारमा नागरिकसँग पैसा उठाउने गलत अभ्यास हुन थालेको देखियो ।

वास्तवमै राम्रो नाफा कमाएका कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्छ, त्यसको लाभ जनताको हातमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विगतमा यस्ता मागहरु राखेर अघि बढिएको थियो । तर कम्पनी सबैभन्दा खराब हुने, नेटवर्थ ऋणात्मक हुने, त्यही कम्पनीले आइपीओ निकाल्ने र उस्तै परे उसैले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्ने अवस्था आयो ।

नागरिक पत्रिकाजस्तो लाभांश दिने संभावना नै नभएको कम्पनीले सेयर जारी गर्यो । जसको नेटवर्थ ऋणात्मक छ भनेर वित्तीय विवरणमै देखिएको छ, त्यस्तो कम्पनीलाई आइपीओमा सेयर बेच्न दिने गल्ति सेबोनको तत्कालिन नेतृत्वले गर्यो । यसरी ‘मूल’ नै गलत भएपछि अन्त राम्रो हुँदैन । यो जानिजानि गरेको गल्ति हो । यो विकृतिलाई रोक्नु आवस्यक छ ।

कुनै पनि बीमा कम्पनीले सशर्त लाइसेन्स पाएको हुन्छ । उसले १० अर्ब पूँजीको कम्पनी दर्ता गर्दा नै ७ अर्ब प्रबद्र्धकहरुबाट चुक्ता भएको देखाउँछ । बाँकी ३ अर्ब पछिमात्रै प्राप्त हुने भए पनि जनताले ‘लगानी गरेको’ मानेर राज्यले लाइसेन्स दिएको हुन्छ ।

अरु निजी कम्पनीले जसरी आफ्नो भएकै स्वामित्व बेच्ने वा पूँजी थप्ने योजनामा बैंक र बीमा कम्पनीले आइपीओ ल्याउँदैनन् । यसरी ३ अर्बको सेयर जनताले किन्छन् भन्ने शर्तका आधारमा कम्पनीले लाइसेन्स लिन्छ । त्यसरी सशर्त लाइसेन्स लिएर त्यही सेयरबाट नागरिकसँग ६ अर्ब उठाउनु भनेको जनतामाथिको ठगी हो । यस्ता गलत अभ्यासलाई कार्यान्वयन गराउन सेबोनको तत्कालिन नेतृत्वले जानिजानि गलत काम गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, अहिलेका कतिपय कानूनी प्रक्रियाहरु संशोधन गर्नु आवस्यक छ । सुरुआति समयमा जुन विधि प्रक्रिया अपनाइएको थियो, त्यसमा पनि अहिले देखिएका विकृति रोक्ने गरी अझ कसिलो नीति लिनु आवस्यक छ । यसबाट राम्रा कम्पनी ल्याउने अभ्यास सुरु गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै प्रबद्र्धकहरुले कम्पनीलाई राम्रो बनाएर सेयर बजारमा सूचिकृत गर्ने सपना देख्न थाल्छन् । अन्यता विकृतिमात्रै मौलाउने छ ।

जोखिममा जलविद्युत

अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरुमा सबैभन्दा धेरै विकृति देखिएको छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकसँग १० हजार कित्ता पनि सेयर छैन । तिनै सञ्चालकले अर्को परियोजना बनाउने निर्णय गरिदिन्छन् । त्यसमा पनि ३० प्रतिशत कम्पनीको र ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ ।

त्यो ३० प्रतिशत पूँजी पनि हकप्रद सेयर जारी गरेर जुटाइन्छ, जुन कम्पनीमा उनीहरुको खासै लगानी नै हुँदैन । यसरी कम्पनीको स्वपूँजी होस् वा बैंक ऋण, दुबैतिर सर्वसाधारणकै पैसा फसिरहेको छ । जसले कम्पनी बनाउँछ, उसलाई केही मायाँ नहुने अवस्था बनेको छ ।

आफ्नो पैसा नै नजाने भएपछि अब बन्ने ती नयाँ परियोजनाको लागत कति पुग्ला ? यस प्रकारले ठगी गर्न मिल्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता गलत अभ्यासलाई रोक्नु पर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । नेतृत्वमा बस्ने मानिसहरुले जानिजानी गलत गरिदिँदा त्यसले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउँदै छ ।

जलविद्युत् कम्पनीका प्रबद्र्धकहरु आफ्नो सेयर बेचेर उम्किसकेका छन् । यस्तो विषयमा जनताको निक्षेप लगानी गर्ने बैंकहरुले पनि विचार गर्नुपर्ने थियो । तर बैंकहरुले सहायक कम्पनीको नाममा बनाइएका परियोजनामा आँखा चिम्लेर कर्जा दिइरहेका छन् । यसले भविष्यमा बैंकहरुमाथि पनि ठूलो जोखिम सिर्जना हुनसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने अन्ततः पूँजी बजार नै ध्वस्त हुने जोखिम बढ्छ । अर्थतन्त्रमा धुप्रै क्षेत्रहरु ध्वस्त भइसकेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म म्यानपावर कम्पनीहरुको राम्रो व्यवसाय थियो, त्यहाँ सिध्याइयो । सहकारीको अर्थतन्त्र ठूलो भइसकेको थियो, त्यहाँ पनि सिध्दियो । अब धितोपत्र बजार पनि त्यसरी नै ध्वस्त भयो भने हाम्रो निजी क्षेत्र नै सिद्धिन्छ ।

बूक बिल्डिङ

बूक बिल्डिङ प्रक्रिया अत्यन्तै राम्रो विधि हो । तर यसमा पनि कतै न कतै समस्या देखिएको छ । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले ज्यादै महँगो मूल्य तिर्न राजि हुन थालेको देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरण खासै आकर्षक नभए पनि जारी भएको सेयर संख्या वा कित्ता कम हुनुले दोस्रो बजारमा मूल्य आकाशिने उहाँहरुको अनुमान छ ।

त्यसै आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरु बढी मूल्य तिर्न तत्पर देखिएका छन् । त्यसले गर्दा नागरिकले पनि आइपीओका लागि महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । तर यो अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनको विरुद्ध भने होइन । टेस्लाजस्तो कम्पनीको सेयरमा यस्तै भएको थियो । पूँजी बजारमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय विवरणभन्दा पनि त्यसको भविष्यलाई पनि हेरेर लगानी गर्ने चलन छ ।

यद्यपि, बूक बिल्डिङको हकमा अहिले नेपालमा केही प्रश्न उब्जिएको छन् । भलै यो पद्धति हामी भर्खर सुरु गर्दै छौं । यसमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पहिले भनसुन गरेरै महँगो मूल्य तिर्न तायार पारिएको हो भने त्यस्ता विकृतिलाई अनुसन्धान गरेर रोक्ने जिम्मा पनि नियामक निकायकै हो ।

बजारको दिगो विकासका निम्ति पैसामात्रै भएर हुँदैन । मानिसको चेतनास्तर, निर्णय क्षमता र मूल्यांकन गर्नसक्ने सामथ्र्यलाई पनि विचार गरिनु पर्छ । सामाजिक स्तरलाई ध्यान नदिई नीति निर्माण र निर्णय हुन थाल्यो भने राम्रो सोचका साथ अघि सारिएका नीतिले पनि सही परिणाम नदिन सक्छन् ।

पूँजी बजारलाई घाटामा गएको कम्पनीको सेयर बेचेर पैसा कमाउने हतियार बनाइनु हुँदैन । तर अहिले बरु प्रिमियममा ल्याउँदा त्यही कम्पनीको सेयरलाई ३०० पर्ने थियो भने बूकबिल्डिङबाट ६–७ सय पर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था बजारले धान्न सक्दैन ।

अतः अहिले देखिएका र भविष्यमा देखिनसक्ने गलत अभ्यास एवम् कानूनी छिद्रलाई सच्याउँदै अघि बढ्नु आवस्यक छ । नियामक निकायले सुशासनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवस्यकता छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई धेरै पच्छ्याउनु पर्ने आवस्यकता छन् ।

व्यवसाय विस्तार

अहिले सेबोनले ५ करोड पूँजी भएको क्यापिटल मर्चेण्टलाई पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको लाइसेन्स दिएको छ । तर २० करोड पूँजी भएको ब्रोकरलाई त्यो लाइसेन्स दिइएको छैन । संसारभरी ब्रोकरले नै पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको काम गरिदिने हो । तर नेपालमा जोसँग ग्राहक छन्, ऊसँग लाइसेन्स छैन । जोसँग लाइसेन्स छ, ऊसँग ग्राहक छैनन् ।

सेटलमेण्ट फण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । विभिन्न कानूनी बन्देजका कारण अहिले पनि अधिकांश कम्पनीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेको शेयर कारोबारमा ल्याउन सकिएको छैन । यसमा संस्थापक सेयरको कारोबार गर्ने अलग्गै ‘प्लेटफर्म’ बनाएर भए पनि शतप्रतिशत शेयरको ब्यापार सुनिश्चित गर्न आवस्यक छ ।

बजारको पहूँच बृद्धि, व्यावसायिक सेवा, प्रविधिको विकास तथा प्रयोग जस्ता विषयमा नियामक र स्टक एक्सचेञ्जमात्रै होइन, बजारका सहभागिहरुले पनि व्यावसायिकता अभिबृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पूँजी बृद्धि, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधारको विकासलगायत क्षेत्रमा हामीले आफ्नो स्तर अहिलेको तुलनामा धेरै नै बढाउनु आवस्यक छ ।

अध्ययन अनुसन्धानतर्फ नेपालमा नियामक, बजार सञ्चालक र सहभागि कसैले पनि ध्यान दिएको पाइन्न । विश्व बजारमा विकास भएको वित्तीय औजारदेखि नीति नियम र प्रविधिमा भइरहेको बदलावलाई हेरेर स्वदेशी बजारमा त्यसलाई भित्र्याउनु आवस्यक छ ।

कारोबारका पूर्वाधारहरु कसरी भित्र्याउने, नयाँ खालका जोखिमहरु कहाँकहाँ देखिनसक्छन्, के कस्ता कानूनी एवम् अन्य नियामकीय आवस्यकता महसुस भएको छ, कस्ता औजारहरु यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस नेपालमा फिटिक्कै भएको छैन ।

थोरबहुत भएका अध्ययनहरु पनि औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबमा मात्र भएका छन् । यसले पूँजी बारको दिगो र सशक्त विकासमा योगदान गर्दैन । बजारका सहभागिहरुलाई पनि आफ्नो भूमिका, दायित्व एवम् कर्तव्यको ज्ञान हुनु आवस्यक छ ।

तसर्थ, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, उद्योगि एवम् ब्यापारी, बजार सञ्चालक एवम् सहभागि र सबै खालका लगानीकर्ताले उचित प्रशिक्षण तथा पूँजी बजारबारे आवस्यक जनचेतना प्राप्त गर्न सके यो बजार अझै विशाल आकारमा फैलने पक्का छ । हामी सबैको मिहेनत त्यसतर्फ हुनु जरुरी छ ।

(धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसियशन नेपालका अध्यक्ष ढकालको यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले हालै प्रकाशित गरेको ‘चेम्बर स्मारिका २०८०’बाट लिइएको हो ।)