बजेटअघि सेबोनले नेतृत्व नपाउने, किन अड्काउँदै छन् अर्थमन्त्री ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बजेटअघि नेतृत्व नपाउने देखिएको छ । राजनीतिक दाऊपेच र कर्पोरेट घरानाहरुको परस्पर विरोधी दबाबका कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिएको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अधिकारीहरुले आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेपछिमात्रै सेबोन अध्यक्षको बारेमा प्रक्रिया टुंगिने संभावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्री ज्यू बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यस्त हुनुहुन्छ । बजेटअघि बोर्डको अध्यक्षको टुंगो लाग्ने सम्भावना कम छ’, सचिवालय स्रोतले अर्थपथसँग भन्यो ।

अहिले अर्थमन्त्री पुन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग नयाँ बजेटबाट छलफलमा जुटेका छन् । यस्तो बेला नियामक निकायको प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा उनले खासै ध्यान दिन पाएका छैनन् ।

यस पल्ट सेबोन अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने कि नदिने, दिने भए कसलाई र कस्तो मापदण्डमा दिने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने छ । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज खुल्यो भने तेस्रो पनि खुल्ने संभावना छैन । त्यसैले यो देशको पूँजी बजारलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउन ठूला र उच्च राजनीतिक पहूँच भएका व्यावसायिक घरानाहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।

उनीहरुले राजनीतिक लबिङ पनि उत्तिकै गरिरहेका छन् । सोही कारण सेबोनका दुई कार्यकारी निर्देशक सहित पाँच जनामध्येबाट कसलाई छानेर अध्यक्ष बनाउने भन्ने मुद्दामा ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको मन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीले बताए । सत्ता साझेदार दलहरुको पनि विभिन्न दबाब आइरहेको र अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा अन्य पदमा पनि नियुक्ति दिनुपर्ने अवस्था आएकाले भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन ।

अर्थमन्त्रीको अनिच्छा

अर्कातर्फ अर्थमन्त्री पुन आफैँ पनि बजेटअघि यो विषय नटुंग्याउने मनसायमा छन् । परस्पर विरोधि कित्तामा उभिएका ठूला व्यावसायिक घरानाहरुलाई आफ्नो पहिलो बजेटको ‘प्रशंशा गराउन’ पनि उनले सेबोन अध्यक्षको नियुक्तिलाई एक ‘सूत्र’ बनाउन खोजेको मन्त्रीका निकट व्यक्तिहरु नै बताउँछन् ।

‘ब्यापारीहरुलाई अर्थमन्त्री रिझाइराख्नु पर्ने अवस्था कायमै भयो भने नयाँ बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणीहरु कम हुने छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ पनि विचार गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’ उनी अहिले ‘प्रकाशशरणको भन्दा राम्रो’ बजेट ल्याउने ध्यानमा छन् । यसरी व्यक्तिगत स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने आधार खडा गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया एक ‘हतियार’ बन्न सक्छ ।

बजेटबारे सबैको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेरमात्रै सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्दा अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्नो आलोचना कम हुने मन्त्रीको बुझाइ हुनसक्ने उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । तर यसको मार नियामक निकायमा परेको छ ।

बोर्ड विगत ४ महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्व बिहिन छ । नियामक निकाय नेतृत्वविहिन हुँदा नीतिगत कामहरू ठप्प छन् । लामो समयदेखि नयाँ प्राथमिक सेयर निष्काशन रोकिएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी नियामकले कुनै ठोस कार्ययोजना अघि सार्न सकेको छैन । बजारको विकास र नियमन कमजोर भएको भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

२०८० चैत २५ गते ५ जनाको नाम शर्ट–लिस्ट भइसकेको छ । अध्यक्ष पदमा आवेदन दिनेमध्ये कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ छनोटमा परेका छन् । अब छनोट समितिले प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने छ । प्रक्रिया अनुसार ती ३ जनामध्ये मन्त्री परिषदले एक जनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हो ।

तर अहिलेसम्म छनोट समितिले पनि शर्ट–लिस्टमा परेका उमेदवारहरुको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता नै लिन सकेको छैन । पहिलो पल्ट गत चैत २९ गतेलाई प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएको थियो । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिका हिँडे । उताबाट फर्किएपछि मात्र प्रस्तुतीकरण अगाडि बढाउने भनियो ।

यद्यपि, मन्त्री फर्किएपछि पनि प्रक्रिया अघि बढेन । वैशाख सकिन लाग्दा उक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक लबिङ निकै चुलिएको खबरहरु आएका छन् । यतिधेरै चुपुवामा परेका बेलामा निर्णय नगरी परिस्थिति ‘साम्य पार्न’ कोसिस गरिरहेको देखिन्छ ।

सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुस २० गते सकिएपछि बोर्ड नेतृत्व बिहीन छ । सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि समितिले छनोटमा परेकाहरुसँग प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिन सकेको छैन । अध्यक्षको टुङ्गो नलाग्दा बोर्डले गर्ने नियमित कामबाहेक अन्य सबै कामहरू ठप्पप्राय छ ।

कस्तो असर परेको छ ?

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी पनि बोर्ड नेतृत्व बिहिन बन्दा धेरै कामहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै कामहरू प्रभावित भएका छन् । नयाँ सेयर निष्काशनका कामहरू ठप्प भएका छन् । ४ महिनादेखि नियमित बाहेक नीतिगत कामहरू ठप्प छन् ।’

हाल सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्कासनसँगै थप सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको छ । लामो समयसम्म बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै कैफियत नदेखिएका, कुनै निकायमा बक्यौता नरहेका र सही रूपमा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति नरोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीको निर्देशन कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । ४ पटकसम्म सञ्चालक समितिसम्म सार्वजनिक निष्काशनबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश भए पनि ठोस निर्णय नभएको अधिकारीले बताए । ‘हामीले निष्काशनका कामहरू सूचारुका लागि ४ पटकसम्म बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्यौं । तर सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नै दिएको छैन’ उनले भने ।

अहिले ३५ वटा कम्पनीको २७ अर्ब बराबरको सेयर निष्कासन रोकिएको छ । जसमा बोर्डले अध्ययन गरेर स्वीकृतिका लागि तयार भएका १६ कम्पनीको ११ अर्ब ४७ करोडको सार्वजनिक सेयर निष्कासन रोकिएको छ । त्यस्तै, अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाएका १९ कम्पनीको १६ अर्ब ४५ करोडको सार्वजनिक निष्काशनको समीक्षा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी ५ कम्पनीको ३ अर्बको हकप्रद, ५ कम्पनीको सामूहिक लगानी कोष, ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरका प्राथमिक सेयर र ४ कम्पनीको २५ करोड बराबरको थप शेयर निष्काशन (एफपीओ)ले पनि अनुमति पाउन सकेको छैन । यसका अलावा अन्य नीतिगत कामहरू पनि ठप्पप्राय छ ।