धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन के हो सरकारको रणनीति ?
काठमाडौँ । आठ महिनादेखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले पुनः प्रयास थालेको छ । यसका लागि सरकारले पहिले रोकिएकै विन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति अघि सार्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
निवर्तमान सरकारले यसअघिको प्रक्रिया अन्त्य गरेर पुनः नयाँ समिति गठन गरिसकेको भए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिको पदेन सदस्यमा तत्कालिन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य थिए । उक्त छनोट समितिले सेबोनका कार्यकारी निर्देशकहरु डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम संक्षिप्त सूचीमा प्रकाशित गरेर अन्तरवार्ता तथा प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको थियो ।
तर दुई पटकसम्म अन्तरवार्ताका लागि बोलाउँदा मुक्तिनाथ र सन्तोषनारायण बाहेक तीन जना प्रतिस्पर्धीहरु अनुपस्थित रहेपछि उक्त छनोट प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस बखत योग्यता पुगेका उमेदवारको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिँदादिँदै पनि गत असार १४ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
त्यसपछि असार १७ मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पहिलेकै संयोजक र सदस्य रहनेगरी पुनः नयाँ छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ समिति गठन भए लगत्तै उक्त निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै सन्तोषनारायणले १७ असारमै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । असार १८ र २१ मा भएका दुई सुनुवाईले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसयता यथास्थितिमै रोकिएको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अहिले पनि अन्योलमा छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामाथि अबको सुनुवाई आगामी माघ ३० मा मात्रै हुनेगरी तोकेपछि सरकारले के कसरी अघि बढ्ने भनेर पुनः एक पटक महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको छ ।
यसबीच सरकार परिवर्तनसँगै महान्यायाधिवक्तामात्रै बदलिएका छैनन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सचिव पनि परिवर्तन भइसकेका छन् । यस्तो हालतमा अब कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अन्योल बनेको छ ।
सरकारले कुनै पनि तवरले पुरानै प्रक्रियालाई रोकिएको विन्दुबाटै अघि बढाउने बाटो खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसो गर्न सके पहिले नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि सन्तोषनारायणलाई मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
यद्यपि, यसरी प्रक्रिया टुंग्याउन त्यति सजिलो भने नभएको उनको बुझाइ छ । यद्यपि, दशौँ लाख नेपाललीले लगानी गरेको धितोपत्र बजारको नियाकलाई अनिश्चित कालसम्म नेतृत्व बिहिन अवस्थामा राख्न नसकिने अर्थका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस निम्ति कुनै न कुनै निकास खोजिनु आवस्यक छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यो निकासमा को भित्र पर्छ र को बाहिर पर्छ भन्ने कुरालाई धेरै महत्व दिइनु हुँदैन ।’
