आईपीओ ल्याउन नपाएपछि जलविद्युत् प्रवर्ध्दकहरु अप्ठेरोमा, कति लाभदायक होला नेताको ‘घरदैलो’ ?

काठमाडौँ । आफूले लगानी गरेको जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्न नपाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु अहिले नेताको ‘घरदैलो’मा लागेका छन् ।

करीब डेढ वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिदिएको भन्दै उनीहरु नेताकहाँ धाउन थालेका हुन् ।

अहिले बोर्डमा ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरु १७ करोड ९० लाख ६१ हजार कित्ता सेयर निष्काशनको अनुमति कुरेर बसेका छन् ।

स्थानीय र अरु सर्वसाधारणलाई समेत गर्दा कम्पनीको करीब २५ प्रतिशत स्वपूँजी साधारण सेयरको निष्काशनबाट जुटाउनु पर्ने गरी काम अघि बढेका आयोजनाहरु अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् । आईपीओ निष्काशन गर्न नपाएपछि आयोजनाहरुलाई वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कतपय आयोजनाहरु अब सर्वसाधारणबाट पैसा नउठाई अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुले बताए । केही आयोजनाले भने ठेकेदारलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न पनि आईपीओको पैसा कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर बोर्डले चाहीँ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा १२ पुस २०८० मा जारी गरेको एक निर्देशनका कारण ‘थप अध्ययन गरेरमात्रै’ आईपीओबारे निर्णय लिन सकिने बताएको छ । यसका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको बोर्डका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

यस्तो अध्ययन गर्न थालेपछि कतिपय कम्पनीहरु अप्ठेरोमा पर्ने संभावना पनि रहेको भन्दै प्रवर्ध्दकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले विगतको वित्तीय विवरणका आधारमा राम्रो हालतमा भएका कम्पनीहरु पनि अहिले खराब परिस्थितिबाट जुग्रिने अवस्था रहनसक्ने भन्दै ‘नेता–नगरी’ चाहर्न थालेका हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले उक्त समितिबाटै आईपीओका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरिदिएमा धितोपत्र बोर्डमाथि दबाब दिन सजिलो पर्ने ऊर्जा उद्यमीको बुझाइ छ । तर राजनीतिक नेतृत्व अहिले नै यसकालागि पूर्णतः तयार भइसकेको देखिँदैन ।

लेखा समितिले ‘कहिल्यै लाभांश नदिने’, बरु उल्टै ऋणको बोझ सेयरधनिको थाप्लोमा हाल्नसक्ने जेखिमपूर्ण हालतका कम्पनीहरुले जनतालाई सेयर बेचेर ‘ठग्ने’ जोखिम बढेको भन्दै नेटवर्थको सीमा तोकेको थियो ।

जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई आफ्नो लाभको बाँडफाँटमा हिस्सेदार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा यस्तो खाले कानूनी प्रबन्ध गरिएको थियो । तर अहिले कम्पनीहरुले कृत्रिम रुपमा आयोजनाको लागत बढाउने र लाभांश क्षमता नै नहुने अवस्था बनेको भन्दै खुब आलोचना भएको थियो ।

यस्ता आयोजनाका प्रवर्ध्दकहरुले आफ्नै निजी कम्पनीहरुमार्फत् निर्माणदेखि आयातसम्मका ठेक्का लिने र त्यसैबाट लाभ उठाइसक्ने गरेको गुनासो निकै सुनिन थालेको छ । जनताको पैसा लगानी गरेर आफूले नाफा कमाउने प्रवर्ध्दकहरुको ‘गलत नियत’माथि अंकुश लगाउनेमात्रै होइन, नागरिकको लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकार र संसदको हो ।

यही तर्कका आधारमा समितिले ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ गर्न स्वीकृति दिनु नहुने निर्देशन समितिले दिएको थियो । अब कम्पनीहरुले पेश गरेका कागजातहरुको विस्वसनीयता पुष्टि गर्ने र ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी छुट्याउने कामका लागि पनि समय लाग्ने सेबोनका अधिकारीको जिकिर छ ।

कसको कति छ नेटवर्थ ?

उता, जलविद्युत् प्रवर्ध्दकहरुले आईपीओ निष्काशन गरेर सेयर बजारमा सूचीकृत भएको तीन वर्षपछि आफ्नो स्वामित्वको पुरै सेयर दोस्रो बजारमा बेच्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीको प्रवर्ध्दकका लागि यो सुन्दर अवसर कानूनले दिएको छ ।

यही आधारमा तीन वर्षमा पुरै वा आंशिक पैसा निकालेर नाफा पनि कमाउने, पुनः लगानी पनि गर्ने योजनामा रहेका प्रवर्ध्दकहरु अहिले विलखबन्दमा परेका छन् । नियामकले पहिलेको आईपीओ नै डेढ वर्षसम्म विक्री गर्न रोकिराख्दा उनीहरुको यो योजना कम्तिमा २ वर्षका लागि धकेलिएको छ ।

अहिले बजारमा असाध्यै धेरै पैसा भएको, मानिसहरु आईपीओमा लगानी गर्न उत्प्रेरित भएको र कम्पनीहरुलाई भुक्तानीको चाप परेको बेलामा सेयर बेच्न सके तात्कालिक लाभ त हुने नै थियो । त्यसबाहेक ३ वर्षको प्रतिबन्धात्मक म्याद कटाउने वित्तिकै सेयर बेचेर निस्कन पाउने मौका पनि अब टाढिँदै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा आयोजनाका प्रबद्र्धकहरु ‘मिडिया ट्रायल’देखि नेताको ‘घरदैलो’सम्म लागेको भनेर सेबोेनका एक अधिकारीले चाहीँ रोष पोखेका छन् । ‘भर्खरै नयाँ अध्यक्ष आउनु भएको छ । यति धेरै कम्पनीको फाइल जाँच गर्न समय लाग्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘सेबोनको काम नै त्यहीमात्रै पनि त होइन । तर प्रवर्ध्दकहरु राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्ने कोसिसमा उत्रनु ठीक भएन ।’