उत्पादन शुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिन आयोगको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले सुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन पेश फार्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरू गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारको कारोवार प्रवर्द्धनले यस्तो ऋणपत्रलाई तरलता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

‘सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारको कारोवार प्रवर्द्धनले यस्तो ऋणपत्रलाई तरलता प्रदान गर्ने हुन्छ । अहिले सरकारी ऋणपत्र खासगरी बैंकले खरिद गर्ने गरेका छन्। यस्ता ऋणपत्र बीमा कम्पनी तथा पेन्सन फण्ड परिचालन गर्ने संस्था लक्षित गरी पनि निष्काशन गर्न सकिन्छ। योजना र परियोजना लक्षित ऋणपत्र पनि निष्काशन गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाको लागि वित्तीय उपकरण उपलब्ध हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण भै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्न पुग्दछ । ऋणपत्र बजारको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्न दिनु उपयुक्त देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजीबजारमा उत्पादमूलक कम्पनीको प्रवेश गराउनुपर्ने आवश्यकता समेत आयोगले औंल्याएको छ। ठूला कम्पनीले पुँजी बजारबाट सेयर तथा डिवेन्चरको माध्यमबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्दा जोखिम विविधिकरण हुने र लामो अवधिको सस्तो लागतमा वित्तीय साधन उपलब्ध हुने आयोगको ठहर छ । यसले गर्दा व्याजदर उतारचढाव आइरहने बैंकको ऋण माथिको निर्भरता कम र पुँजीबजारमा लामो अवधिको वित्तीय उपकरणको उपलब्तधताले सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने बीमा कम्पनी र पेन्सन फण्डलाई लगानी गर्ने वितीय उपकरण पनि उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

पुँजी बजारमा वाह्य पुँजी प्रवाह हुने उपाय खोजी गर्नु पर्ने देखिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । जसअनुसार दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीको हकमा पूँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा समेटिएको छ ।

यसमा लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्नेपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। पुँजी बजारको बढ्‌दो स्वरूप र भूमिकालाइ मध्यनजर राख्दा लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको व्यवस्थित सञ्चालनको लागि प्रभावकारी र सक्षम नियामक र नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्ने र लगानीकर्तालाई समयमै समयमा सही सूचना प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । पुँजीबजारको कारोवार डिजिटलाइज भएको सन्दर्भमा डाटाको प्रभावकारी सुरक्षा हुनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

यस्ता छन् आयोगका सुझावहरू :

• पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने।
• सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने ।
• दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने। यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने। लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
• धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने। नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने। हाल एक जना मात्र विज्ञ राखे व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राखे व्यवस्था गर्ने।
• धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
• पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
• जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने ।
• सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्‌दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नु पर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने ।
• नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्सरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ।
• सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।
• वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने। यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने ।
• निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने।
• प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने ।