यी हुन् सुदुरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्र बैंकले देखेका चुनौति र सम्भावनाहरु (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न सम्भावना र चुनौति औल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसला बाली र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने गरी “कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान” सञ्चालन गर्ने योजना भएकोले उक्त कार्यक्रमबाट भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न, बीउ, दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भई आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।

तथ्याङ अनुसार प्रदेशको ८० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशा कृषि रहेको भएता पनि सो क्षेत्रमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको तथा ७० प्रतिशत उत्पादन निर्वाहमुखी रहेकोले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकिकरण र औद्योगिकिकरण चुनौतीपूर्ण रहेको भनेको छ ।

सम्भावना
१) सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई तथा पहाडका जिल्लाहरुमा कृषि क्षेत्रमा सीप, पुँजी, प्रविधिको प्रयोगमार्फत् उत्पादन प्रक्रियाको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण, भूमिको बैज्ञानिक उपयोग, विशिष्टिकृत कृषि प्रणालीको विकास गरी गरिबी निवारण गर्दै प्रदेशको दिगो आर्थिक विकास तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिनुका साथै, जडिवुटी प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिने ।

२) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै तर्जूमा गरेको १५ बर्षीय कृषि विकास रणनीति तथा आ.व २०७९/८० को प्रादेशिक बजेटमा उल्लेखित कृषि विकाससंग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो हुन सक्ने सम्भावना रहेको ।

३) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलेआगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसला बाली र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने गरी “कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान” सञ्चालन गर्ने योजना भएकोले उक्त कार्यक्रमबाट भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न, बीउ, दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भई आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना देखिएको ।

४) प्रमुख नगदे बालीहरुको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, उचित मूल्य निर्धारण गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको ।

५) यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५७ प्रतिशत बन क्षेत्र रहेको हुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुको सम्भावना रहेको ।

६) दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाह औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु (औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, सडक, विद्युत्आयोजना आदि) को निर्माणमा तीव्रता दिन सके औद्योगिक विकासको प्रचूर सम्भावना रहेको ।

७) प्रदेशभित्र रहेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार तथा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने ।

८) प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु जस्तै सहजपुर–दिपायल–बोगटान सडक, खप्तड–मार्तडी सडक, सतबाझ– श्रीभावर सडक आदीको निर्माण तथा स्तारोन्नती कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेमा आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुने सम्भावना रहेको ।

चुनौति

१) कृषि तथा वनजन्य उपजहरुको उत्पादनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सरकारबाट सञ्चालन भएतापनि उक्त उत्पादनहरुको सहज संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको अभाव रहेको ।

२) प्रदेशमा High Seasonal Migration रहेकोले परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण भईरहेको । साथै, खुला सिमानाका कारण प्रदेशबाट भारत रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा, उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, आवश्यक नियमन, कार्यरत श्रमिकहरुका बारे यथार्थ तथ्याड्ढ उपलब्ध नभएको ।

३) प्रदेशको ८० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशा कृषि रहेको भएता पनि सो क्षेत्रमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको तथा ७० प्रतिशत उत्पादन निर्वाहमुखी रहेकोले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकिकरण र औद्योगिकिकरण चुनौतीपूर्ण रहेको ।

४) प्रदेशका योजना कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको । प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाहरु बीचको विद्यमान आर्थिक असमानताको दूरी कम गर्न जिल्लाहरुसँग जोड्ने विभिन्न योजनाहरु निर्धारित समयमै कार्यान्वयन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको । उदाहरणका लागि गत आ.व.मा रानी जमरा कुलरीया सिचाई योजना ५८ प्रतिशत सम्पन्न भएकोमा यस आ.व.कोपुष मसान्तसम्म ६३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको । यसरी योजनाहरु लक्षित समयमा सम्पन्न नहुनु र सधै Work In Progress हुनुले प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासको गति कमजोर हुन पुगेको ।

५) प्रदेशका अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको ।

६) प्रदेशका दुर्गम स्थलहरुमा वित्तीय पूर्वाधारको विकास तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालन, दक्ष जनशक्ति निर्माण मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको । यस प्रदेशको बझाङ्ग स्थित साईपाल गाउँपालिकामा हालसम्म पनि बैंक शाखा पुग्न नसकेको ।

७) प्रदेशको राजस्व संकलन गर्ने क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा प्रदेशको स्रोत साधनको उपलब्धताबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको ।

८) भारतसँगको खुला सीमा नाकाको कारण हुन सक्ने सम्भावित भन्सार छली, पैठारी जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन, व्यवसाय तथा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने ।