सचिव र कर्मचारीको खराब नियतले विकासमा सधैं बाधक बन्दै वन मन्त्रालय

क्लस्टर भित्रमात्रै सचिव सरुवा गर्ने प्रणालीले निकम्मा बन्यो राजनीतिक नेतृत्व

काठमाडौं । गत सातामात्रै प्रतिनिधि सभाका सांसद दीपक खड्काले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ‘अनसन बस्ने’ घोषणा गरे । खड्काले बुढानीलकण्डमा निर्माण गरिरहेको पाँचतारे होटेलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन चार वर्षसम्म पास हुन सकेको छैन । आफ्नो साढे ३ अर्ब लगानी भइसकेको, तर मन्त्रालयले वर्षौंसम्म कानुनी प्रक्रिया नफुकाइदिँदा होटेल सञ्चालन गर्न नसकेको भनेर उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।

यही पुस पहिलो साता प्रधान सेनापती प्रभूराम शर्माले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यस्तै गुनासो गरेका थिए । उनले गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई समेत देखाएर रुख काट्न कोसिस गर्दा अहिलेसम्म काट्न नपाएको भनेका थिए ।

सेनापती शर्माले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) स्वीकृति गराउन सेनाका अधिकृतहरु वन मन्त्रालय धाएर दश जनालाई नमस्कार गरे पनि अनेकथरी प्रक्रियाले ढिलाइ भएको’ बताएका थिए ।

सत्तारुढ दलको एउटा जननिर्वाचित सांसद र सेनाध्यक्षले वन मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि कसरी ‘निरीह’ हुनुपरेको आक्रोस पोखिरहेका छन् भन्ने यी दुई प्रतिनिधी घटना हुन् । सांसद खड्काले ‘कि मेरो फाइल पास गरिदिनुस्, कि मलाई कागजात दिनुस् । म सबै कागज यहीँ जलाएर मन्त्रालयमा धर्ना बस्छु’ भनेपछि संगै रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो झनै बढी ‘निरीह’ देखिए ।

‘उहाँ (सांसद)जस्तो मान्छेलाई यो समस्या छ भने यो देशमा वनसँग सम्बन्धित काम गर्ने जनतालाई कति पीडा होला भनेर बुझ्न जरुरी छ’, मन्त्री महतोले भने, ‘यो सांसद बोलेको होइन, पीडा बोलेको हो ।’ उनले मन्त्रालयमा ६ महिनादेखि काम रोकिएर आफू हैरान परेको सुनाए । ‘यहाँ त म सचिव ठूलो हो की खरदार ठूलो हो भनेर नै कन्फ्युज छु’ उनले थपे, ‘मन्त्री ठूलो की सचिव ठूलो भन्ने कुरामा कम्फ्युज छु म यहाँ ।’

मन्त्री महतोको यही वाक्य अहिले उनलाई निकै महँगो पर्नसक्ने देखिएको छ । महतोलाई हटाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी एकजुट भएका छन् । ‘कर्मचारीले टेर्दैन, उनीहरुले सही नगरी मैले गर्न मिल्दैन । हामीले संविधान र नियम कानुन नै त्यस्तै बनाएका छौं’ मन्त्री महतोले भने, ‘कर्मचारीले भनेको (निर्देशन) टेर्दैनन् त म कुट्न जानु ?’ उनले कर्मचारीको ‘नियत नै खराब’ भएर काम नभएको बताए ।

मन्त्री महतोले ‘वन मन्त्रालय राख्नु नै बेकार भएको’ बताए । ‘बेकारमा मन्त्रीको गाडी चढेर आउजाउ गर्नुमात्रै भएको छ, यसलाई वन विभाग भनेर राखिदिए हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ मन्त्रीको जरुरी छैन ।’ उनले वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु ‘स्यालको मुटु लिएर आएको’ आरोप लगाए । उनले बाहिर जनताले मन्त्रीलाई गालि गरे पनि मन्त्रीको कुनै ‘हैसियत’ नभएको प्रस्ट्याए ।

‘यो देशमा तीन वटा सरकार छ । एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको सरकार छ, एउटा कर्मचारी प्रशासनले चलाएको सरकार छ, तेस्रो अख्तियार (दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)ले चलाएको सरकार छ’, मन्त्री महतोले भने, ‘यो तीन तिरको सरकारमा मन्त्री कहीँ पनि छैन ।’

विकासको गतिविधीलाई अवरोध पुर्याउन, नेपालको विकास लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाउन र यहाँको लगानी वातावरणलाई धूमिल पार्न वन मन्त्रालयले ज्यादै ठूलो भूमिका खेल्दै आएको आरोप यसअघि पनि लाग्ने गरेको थियो । कयौं सरकारी दस्तावेजहरुमा वन मन्त्रालय र उसका मातहत निकायको प्रक्रियागत झण्झट एवम् यससम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाहरुलाई लिएर चर्चा गरिएका छन् । चाहे जलविद्युत् आयोजना होस्, चाहे सडक, चाहे प्रशारणलाइन, चाहे होटेल, चाहे कुनै उत्पादनमुलक उद्योग वा अस्पतालजस्ता पूर्वाधार पनि वनका कारण वर्षौंदेखि हैरानी खेप्दै आएका छन् ।

क्लस्टरको समस्या

डा महतोमात्रै होइन, अधिकांश मन्त्रीहरु वन मन्त्रालयमा रहँदा आफूलाई ‘निरीह’ नै पाउँछन् । यसको केही कारण पनि छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग ज्यादै ठूलो स्रोत र अवसर छ, जहाँ सीमित कर्मचारीको ‘बोलवाला’ चल्छ । जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाले विश्व मञ्चमा ठूलो महत्व पाउन थालेपछि वन मन्त्रालय कर्मचारीका लागि अझ बढी रोजाइको क्षेत्र भएको छ ।

यस मन्त्रालयमा रहेर विदेश भ्रमण, एनजीओ र आइएनजीओको भत्तादेखि व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएर अनधिकृत लाभ लिने गरेको आरोपहरु बारम्बार आइरहेका हुन्छन् । वन ऐनमा भएको ‘नियोजित’ र ‘खराब’ व्यवस्थाहरुका कारण पनि व्यवसायीको फाइल रोकेर विकासको गतिमै ‘ब्रेक’ लगाइदिन यो मन्त्रालयले भूमिका खेलिरहेको धेरैको आरोप छ ।

अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै निकम्मा बनाउन यो मन्त्रालय बढी सक्रीय रहेको दाबी स्वयम् मन्त्रीले नै गरेका छन् । यसका पछाडी एउटा कारण हो, सचिव सरुवाको बन्देज । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीका अनुसार २०३८ सालभन्दा अघि कुनै पनि प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा सचिव बनाइँदैन थियो ।

‘प्राविधिक कर्मचारी सचिव बन्यो भने उसको दक्षताको उपयोग हुँदैन भन्ने बुझाइ थियो’, उनी भन्छन् । डाक्टर, इञ्जिनियर, एकाउण्टेण्ट, वैज्ञानिकजस्ता प्राविधिक कर्मचारीलाई सचिव नबनाउने, बरु उसको विशिष्ट क्षेमतालाई सोही क्षेत्रमा प्रयोग गरेर व्यक्ति एवम् राज्यको उन्नयनमा लगाउने त्यो व्यवस्था पछि हटाइयो । यसपछि सचिव सुरुभयो निजामति सेवा समूह (क्लस्टर)को खेल ।

अहिले निजामति सेवा ऐनले इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण गरी ६ वटा क्लस्टरमा निजामती कर्मचारीलाई विभाजन गरेको छ । यस ऐन अनुसार परराष्ट्र सेवाको सहसचिवमात्रै परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त हुनसक्छ । कृषि र वन समूहका सहसचिवहरु बढुवा भएर यी दुई मन्त्रालयमा जान पाउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि वन मन्त्रालयको सचिवलाई कृषि बाहेकका कुनै दोस्रो मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्दैन ।

‘न हटाउन सक्ने, न सरुवा गर्नसक्ने’ भएपछि यी प्राविधिक क्लस्टरका सचिवहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘बेवास्ता’ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही समस्याको हल गर्नभन्दै न्याय सेवा र लेखापरीक्षणबाहेकका सचिवलाई सरकारले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न २०७६ मै विधेयक अघि बढाइएको थियो ।

तर संसदको अघिल्लो कार्यकालमा उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । पछिल्लो संघीय निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक दर्ता नै हुन सकेको छैन । अहिले वन मन्त्रालयमा एक जना र कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । यी तीन जानालाईमात्रै ‘यता–उता’ पार्नसक्ने अवस्था छ ।

जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो, त्यही समूहमा मात्रै सरुवा र पदस्थापन हुने विद्यमान व्यवस्था हटाउन सबै राजनीतिक दल सहमत देखिए पनि यो काम हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘समूह हटाएर खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरुले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने’ बताएका थिए ।

पूर्वमन्त्री पण्डितले त्यसबेला नै ‘विज्ञताको नाममा राज्यलाई बन्धक बनाउन नहुने’ भनेका थिए । ‘सचिवले काम दिन सक्दैनन्, उनीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्न पनि सकिँदैन’, उनले २०७६ को जेठ पहिलो साता राज्यव्यवस्था समितिमा भनेका थिए, ‘अहिले अल्जाइमर रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि सचिव बनाउनु पर्ने बाध्यता छ, राज्यलाई यस्तो निरीह बनाउनु हुँदैन ।’

यद्यपि, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने क्लस्टरकै कारण काममा समस्या भएको मान्न तयार छैनन । ‘भारतले पनि हाम्रो प्रणालीलाई राम्रो भन्छ । हामीले विज्ञ व्यक्तिलाई प्रशासकीय नेतृत्वमा पुर्याउने प्रावधान राखेका छौं’, उनले भने, ‘मन्त्री होस् वा सचिव र अरु कर्मचारीले पनि राष्ट्रको निम्ति निस्वार्थ काम गर्ने हो भने क्लस्टरले कुनै फरक पार्दैन । नेपालमा नीति होइन, नियतको समस्या भएको छ ।’