सरकार र विनोद चौधरीविच किन बढ्दैछ दुरी ? « Artha Path
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

सरकार र विनोद चौधरीविच किन बढ्दैछ दुरी ?



कुनैबेला विनोद चौधरी नेकपा एमालेको सर्फबाट सांसद बनेका थिए । ठुला व्यापारी एमालेको सांसद बनेको बेलामा धेरैले एमालेलाई करोडौं चन्दा दिएर चौधरीलाई सांसद बनाएको आरोप पनि लगाए । गत निर्वाचनमा तिनै चौधरी ठिक विपरित अर्थात कांग्रेसको तर्फबाट सांसद बने । कांग्रेसले चौधरीलाई मधेसी कोटामा समानुपातिकबाट सांसद बनायो । अहिले तिनै धौचरी र सरकारविच वाकयुद्ध चलिरकेको छ ।

सरकार र विनोद चौधरीविच विवाद सुरु सिजि टेलिकमबाट भएको हो । चौधरी ग्रुपद्वरा संचालित सिजि टेलिकमले ग्रामिण इलाकामा टेलिफोन सेवा पु¥याउने भन्दै खोलेको कम्पनीलाई सूरुमा सरकारले विश्व बैंकको अनुदानमा करिव सवा करोड अमेरिकी डलर अनुदान दियो ।

अनुदान दिँदा सरकार र सिजि टेलिकमविच भएका संम्झौता कार्यन्वय नभएपछि विस्तारै सरकार र चौधरी विच दुरी बढेको हो । सरकार च्याप्दै जाने चौधरीले पेल्दै जाने नितीले अर्वपती चौधरी र झण्डै दुई तिहाईको बाम सरकारविच विवाद बढ्दै आएको छ ।

गतसाता सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटाले सिजि टेलिकमले लाइसन्स बापतको रकम तिर्न उर्दि जारी गरेपछि चौधरीको कम्पनीले पनि पत्रकार सम्मेलननै गरेर सरकारलाई चुनौती दियो । विहिबार पनि बास्कोटाले चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका कुराको खण्डनमात्रै गरेनन चौधरीको सम्पतीनै छानविन हुने र अनुदान रकमको काम भए नभएको सरकारले अनुगमन गर्ने बताए ।

विहिबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाइसन्सबापतको दाहित्व तिर्न आग्रह गरे । लाइसन्स लिने हो भने प्रक्रिया पुरा गरेर आउन मन्त्री बास्कोटाले सिजि टेलिकमलाई आग्रह गरे ।

सिजिले सरकारले तोकेका ग्रामिण भेगमा मोविलिटी सर्भिस पु¥याउन गरेको पुर्व स्वीकृती अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर आए सिजि टेलिकमलाई लाइसन्स बापतको रकम तिरेर आए लाइसन्स दिने बताएको छ ।

सिजि टेलिकमले सरकारलाई विभिन्न चरणमा गरेर २० अर्व तिर्नुपर्ने नत्र लाइसन्स नदिने निर्णय गरेलगत्यै चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले पत्रकार सम्मेलननै गरे । उनले विगत ३ वर्षदेखी लाइसन्सको प्रक्रियामा रहेको र अझै सरकारले २० अर्व तिर्नुपर्छ भनेकोमा चौधरीले आपत्ति जनाए । २६ माघमा चौधरी ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुहरुले ५० प्रतिसत सस्तोमा इन्टरनेट र निशुल्क भोइस कल सेवा दिने कम्पनीलाई लाइसन्स रोकेको आरोप लगाएको छ ।

विगत २ सातादेखी सरकार र चौधरी ग्रुपविच वाकयुद्ध चलिरकेको छ । चौधरी ग्रुप पैसा नतिर्ने र सरकार लाइसन्स नदिने अडान कायमै छ । यसको निकास निष्कन अझै समय लाग्ने बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्