के मौद्रिक नीतिमा ‘डिजिटल मुद्रा’को विषय समेटिएला ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गरी भए पनि अभौतिक मुद्राबारे अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ । अर्को वर्षको वार्षिक कार्ययोजनामा डिजिटल मुद्राबारे अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसलाई मौद्रिक नीतिमा कसरी समेट्ने भन्नेमा भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको लामो जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएपछि लगानी बोर्डमा गएर विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आएसँगै अभौतिक मुद्रामा चासो देखाएका थिए । यसअघि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र कर्मचारी तहमा पनि यसबारे खासै चासो उठाइएको थिएन । गभर्नर अधिकारीले कार्यकालको सुरुमै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले अभौतिक मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय ब्यापार साझेदारी विश्वभरमै सबैभन्दा कम छ । यसले क्षेत्रीय ब्यापार प्रबद्र्धन गर्न आवस्यक तर्कहरु उठ्ने गर्छन् । यसका लागि क्षेत्रीय ब्यापारको भुक्तानी सहज बनाउन एउटा सामुहिक मुद्राको अभ्यास गर्न सकिने प्रस्ताव गभर्नर अधिकारीले राखेका थिए । भलै उक्त प्रस्तावमा अरु मुलुकले चासो दिएनन् ।
त्यसपछि गर्नर अधिकारी मुलुकभित्रै डिजिटल मुद्राको अभ्यास कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर अध्यनन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैसाता आयोजना भएको एउटा अन्तरराष्ट्रिय बैठकले पनि अधिकारीलाई थप अघि बढ्न बल दिएको छ । संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ६३ देशका केन्द्रिय बैंकको एउटा बैठकमा नेपाललाई पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागि हुने मौका मिलेको थियो ।
‘बैंक फर इण्टरनेशनल सेटलमेण्ट’ भनिने अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको बैठकमा ब्रिटेन र क्यानडाका केन्द्रीय बैंकहरुको नेतृत्व सम्हालिसकेका मार्क क्यार्नीले अब संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरु डिजिटल मुद्राका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । उनले अब डिजिटल मुद्रामा फड्को मार्ने बेला आएको भन्दै सबै केन्द्रिय बैंकहरुलाई हौसाएका थिए ।
डिजिटल मुद्राको भुक्तानी निकै सजिलो र परम्परागत भुक्तानी प्रणालीभन्दा ‘इफिसियण्ट’ (प्रभावकारी) देखिएको क्यार्नीले बताएका छन् । प्रविधीको प्रयोग बढेसँगै यसले विश्वब्यापी वित्तीय बजारलाई हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय बैंकहरु त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनको ठहर छ ।
यही कारण डिजिटल मुद्राको हिसाब करी राख्ने ? विनिमय दरको निर्धारण कसरी गर्ने ? नियमनमा तौरतरिका र प्रावधानहरु कस्तो बनाउने ? प्रयोक कर्तालाई कसरी जोड्ने ? यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने वा अलग्गै परिचयपत्र बनाउने ? भविष्यमा साइबर सुरक्षासम्बन्धि आउनसक्ने ठूला जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने क्यार्नीले बताएका थिए ।
उनले पूणर् रुपमा नगदरहित समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । तर, नयाँ प्रविधीलाई सधैंभरी अस्वीकार गरिरहन पनि नसकिने भएकाले यसका सम्भावित चूनौति पहिल्याएर नियमनको ढोका खोलिनुपर्ने उनले बताए ।
हालैमात्र बिटक्वाइनको भाउ भारीमात्रामा गिरावट आएको घटनालाई उद्धृत गर्दै उनले संभावित साइबर जोखिमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा पनि चासो दिनुपर्ने बताए । थुप्रै मुलुकका केन्द्रिय बैंकले आफ्नै बैधानिक भुक्तानीको माध्यममा प्रयोग हुने मुद्रा (टेण्डर करेन्सी)कै रुपमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्नेबारे तयारी थालेपछि विश्व मञ्चमा यसका लाभ-हानीको चर्चा चुलिएको हो ।
यसले राष्ट्र बैंकलाई पनि भविष्यमा डिजिटल मुद्राबारे अध्ययन गर्न र नियमनको तयारी थाल्न मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । नेपालभित्र अहिले पनि विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र माइनिङ भइरहेको भए पनि यसलाई नियमन गर्ने आधार र सामथ्र्य राष्ट्र बैंकसँग छैन ।
