देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विनोद चौधरीले सिजि टेलिकमले पाउला त लाइसेन्स ?

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्बपति ब्यापारी विनोद चौधरीले मोबाइल सेवा प्रदायकको लाइसेन्स पाउने चर्चा शुरू भएको छ । देउवाले यस अघिको कार्यकालमा ‘दिन नभ्याएको’ उक्त लाइसेन्स अब दिलाउनसक्ने दूरसञ्चार बृत्तमा चर्चा शुरू भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै केही अनलाइन सञ्चार माध्यमले चौधरीलाई अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको उमेदवारभन्दै समाचार छापेका छन् । गएको संसदीय निर्वाचनबाट नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीको चासो भने मन्त्री पदभन्दा दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्समा ज्यादा रहेको निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।

चौधरीले मोबाइल सेवासहितको आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्सका लागि ४ वर्षदेखि कडा मिहेनत गरिरहेका छन् । लामो प्रयासपछि पनि लाइसेन्स नपाएपछि हालैमात्र चौधरी ग्रुपले प्रिमियम इण्टरनेट सेवा शुरू गरेको छ । तर अकस्मात् देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अब लाइसेन्सको पुरानो फाइल अघि बढ्ने संभावना देखिएको हो ।

चौधरीले पछिल्लो पटक टर्कीको दूरसञ्चार कम्पनी टर्कसेलसँगको साझेदारीमा नेपालमा दूरसञ्चार र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । १४ फागुन २०७६ मा स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित ‘मोबाइल वल्ड कंग्रेस’ सम्मेलनका दौरान यी दुई कम्पनीबीच व्यवसायिक साझेदारी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा ‘सीजी लाइफसेल’को ब्राण्डमा सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । जसका साक्षी तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल थिए ।

टर्कसेलको सबैभन्दा ठूलो शेयर धनि उत्तर युरोपेली कम्पनी टेलिया हो । जसले नेपालमा एनसेल कम्पनीको शेयर मलेसियाको आजिआटालाई बेचेर अर्बैं रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर नतिरी भागेको आरोप खेपिरहेको छ । टर्कसेलले पछिल्लो समय ‘फाइभ जी’ प्रविधिमा अग्रसरता बढाएको छ ।

आफूले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए भ्वाइस सेवा अर्थात् फोन गर्ने सुविधा पूर्णतः निःशुल्क गर्ने बताउँदै आएका चौधरीको प्रयास अझै पनि दूरसञ्चार कम्पनीमै हुने छ । अहिले २ वटामात्रै कम्पनीले नेपालमा प्रभावकारी मोबाइल सेवा दिँदै आएको छ । चौधरीको कम्पनीले लाइसेन्स पाएरमात्रै प्रतिस्पर्धा बढ्ने छैन । तर उनले भनेजस्तै देशब्यापी रुपमा आक्रामक बजार विस्तार गरेभने उपभोक्ताका लागि तेस्रो विकल्प पनि तयार हुने छ ।

यसरी रोकिएको थियो लाइसेन्स प्रक्रिया

चौधरीको कम्पनी सीजी टेलिकम्युनिकेशन्सलाई यसअघि देउवाकै नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स दिन लाग्दालाग्दै ‘नभ्याएर’ रोकिएको थियो । तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले २०७४ जेठ १५ गते सीजीलाई मोबाइल सेवासहितको आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो ।

सीजीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् लाइसेन्स माग्नुपर्ने नियमित प्रक्रीया छलेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको थियो । यसो गर्नुको कारण चाहीँ १ जेठ २०६९ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना हो ।

उक्त सूचनाको बूँदा ५ अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स पाएको कम्पनीले सेवा शर्तअनुसार आफूले तयार पार्नुपर्ने दूरसञ्चार सेवाको पुर्वाधार र बीटीएस टावर बनाएपछि मात्रै आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (त्यसअघि एकीकृत दूरसञ्चार भनिन्थ्यो) को लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

चौधरीले पहिले नै ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएर प्रभावकारी काम गरेका थिएनन् । आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सका लागि तयार पार्नुपर्ने पुर्वाधार त सुरु नै गरिएको थिएन । तोकिएको संख्यामा बीटीएस टावर निर्माण गर्न नियामक निकायले दिएको निर्देशन पनि मानेन् र पुनः त्यही वर्षको फागुनको सुरुमै मन्त्री परिषदबाट अर्को निर्णय गराए ।

मन्त्री परिषदको दोस्रो निर्णयमा ‘आधारभूत लाइसेन्स प्राप्त गरेपछिमात्रै तोकिएका पूर्वशर्तहरू कार्यान्वयन गर्नसक्ने छुट’ दिइएको थियो । तर, यो पछिल्लो निर्णय चाहीँ राजपत्रमा प्रकाशित भएन । जसले कानूनी जटिलता ल्यायो ।

त्यसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कानूनी जटिलता फुकाइदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । यहीबीचमा ३ फागुन २०७४ मा सरकार परिवर्तन भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । ओली चौधरीप्रति निकै नकारात्मक भइदिएपछि यो पुरा प्रकृया रोकिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारमाथि दबाब दिन खोजे पनि लाइसेन्स पाउन सकेनन् ।