प्राधिकरणले बढाएको भाडा नतिरेपछि काटिदियो देशभरका इण्टरनेटको तार, सेवा प्रदायकद्वारा विरोध

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही वर्षको साउनदेखि लागु हुने गरी पोलको भाडा बढाइदिएपछि इण्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीहरु र विद्युत् प्राधिकरणबीच विबाद सुरु भएको थियो । यही बिबादबीच मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्राधिकरणले आफ्ना पोलहरुबाट तानिएका इण्टरनेटका तार काटिदिएको ओरोप सेवाप्रदायकले लगाएका छन् ।

‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’ अर्थात् घरघरमा तार जोडेर राउटरको सहायताले प्रदान गरिने इण्टरनेटका तारहरु विद्युत् प्राधिकरणका पोलबाटै तानिएको हुन्छ । यसका लागि ती इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई निश्चित रकम भाडाबापत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पोलको लागत बढेको र इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सस्तो भाडामा पोल उपयोग गरिरहेको भन्दै भाडादर बढाएको थियो ।

भाडा बृद्धिको विषयमा विबाद चलिरहेकै अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीले तार काटिदिएपछि विभिन्न स्थानमा इण्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटिदिएको उनीहरुले विज्ञप्ती मार्फत बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले बेग्लाबेग्लै विज्ञप्तीमार्फत् प्राधिकरणको कदमको भत्सना गरेका छन् । ‘राज्यले अत्यावस्यक सेवामा सूचीकृत गरेका इन्टरनेट ठप्प पार्ने हेतुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले गैरकानुनी क्रियाकलप गरेका छन्’, इण्टरनेट सेवा प्रदाय संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । क्यान महासंघका महासचिव नारायण थापाले पनि प्राधिकरणको उक्त गतिविधीप्रति ‘खेद तथा निन्दा’ गरेका छन् ।

प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्ने क्यानले जनाएको छ । यसअघि उक्त भाडा बृद्धि फिर्ता गर्न लगाउनभन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेका थिए । पोलको भाडा नबढाएदेखि अहिले नै इण्टरनेटको शुल्क नबढ्ने पनि भनिएको छ ।

सरकारले गत १७ जेठमा ‘आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४’ को संशोधन गरेर इण्टरनेटलाई पनि अत्यावस्यक सेवामा समावेश गरेको थियो । यस्ता सेवा सञ्चालनमा हड्ताल, सेवा बन्द गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर अहिले प्राधिकरणका कारण देशभरका थुप्रै स्थानमा इण्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि यस कानूनको परिपालना कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल बनेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि १६ असोजमा एक विज्ञप्ती नकालेर प्राधिकरणको कदमप्रति ‘दुःख व्यक्त’ गरेको छ ।

क्यान महासंघले उक्त विबादमा ‘प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय’लाई हस्तक्षेप गर्न विज्ञप्तीमार्फत् नै आमन्त्रण गरेको छ । प्राधिकरणले छानिछाडी महत्वपूर्ण क्षेत्रका इण्टरनेटको तार काटिदिएका कारण नीजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ठूलो क्षती पुगेको छ भनिएको छ । तर उक्त क्षति कति रकम बराबरको हो भन्ने चाहीँ दुबै विज्ञप्तीमा उल्लेख छैन । इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघले फाईबर–तार काटिसकेपछि मर्मतका लागि प्रयास गर्दा समते प्राधिकरणले अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो समय वर्तमान कोभिड–१९ को महामारीमा अनलाईन शिक्षा फस्टाउँदै गएको छ । ‘बैङ्किङ्ग, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमान एवम् विमानस्थल जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई जोडेको इन्टरनेटलाई अवरोध गर्ने विद्युत प्राधिकरणको क्रियाकलप अक्षम्य रहेको छ’, संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । संघले प्राधिकरणले अचाक्ली भाडा बढाएका कारण यस्तो समस्या भएको बताएको छ । उसले नयाँ भाडा दर अनुसार आफूहरुले प्राधिकरणलाई ठाउँअनुसार ७ गुणासम्म बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी बढी भाडा तिर्नु परेपछि ग्राहकसँग लिने महशुल नै बढ्ने देखेर आफूहरुले सरकारका विभिन्न निकायलाई प्राधिकरणको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता दिलाउन आग्रह गरेको पनि संघले जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएअनुसार उनीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसमक्ष अपील गरेका थिए ।

उक्त बार्ता चलिरहेको र ‘वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण’ गर्ने काम अघि बढिरहेको समयमा एकपक्षीय रुपमा प्राधिकरणले देशभरि इन्टरनेट सेवा अवरोध गर्न ‘नियोजित अग्रसरता’ देखाएको आरोप सेवाप्रदायकहरुले लगाएका छन् ।