टेलिकम क्षेत्रले सिण्डिकेटबाट कहिले मुक्ति पाउँछ ?

काठमाडौं । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणको प्रतिवद्धता सहित आफ्नो घोषणापत्र प्रकाशित गरेका थिए । लगभग सबै पार्टीले ‘फ्रि वाइफाइ’ सहितको डिजिटल नेपालको कल्पना गरेको पाचँ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि उल्ललेख्य प्रगती भएको छैन ।

समयक्रमसंगै हुने परिवर्तन बाहेक सरकारले सुचना प्रविधिको विकासमा खासै उल्लेखनिय पाइला चालेको देखिदैन । अहिले फेरि देश निर्वाचनको संघारमा पुगेका छौं । जनतालाई डिजिटल नेपालको सपना देखाइएको पनि पाचँ वर्ष पुगिसकेछ । तर, यथार्थ भने, संसारमा सबैभन्दा बढि टेलिकम सेवामा नेपाली जनता ठगिएको तथ्याङ्क छ । यो कुनै प्रायोजित अनुसन्धानको रिपोर्ट होइन । हो त, देशको लेखाको परिक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारीक तथ्य हो । महालेखाका अनुसार नेपाली जनताले महँगो शुल्कमा टेलिकम सेवा उपभोग गर्न बाध्य छन्, भने टेलिकम कम्पनीको नाफा उच्च छ ।

विश्वका टेलिकम कम्पनीहरुमध्ये विश्वभरीमै सबैभन्दा बढि मुनाफा नेपालका कम्पनीहरुले कमाइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी)ले सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वभरिका टेलिकम कम्पनीहरुले गरेको संचालन मुनाफाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भेटिएको तथ्य महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा विश्वमै सबैभन्दा बढी रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘महँगो दूरसंचार सेवाको कारणले उच्च संचालन मुनाफा भएको हो । यसले जनताको सूचनामा सहज र किफायती पहुँचको बाटोमा तगारोको काम गर्छ ।’

सर्वप्रथम महालेखाको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अध्ययन गरौं । नेपाल बाहेक सार्वधिक मुनाफा कमाउने टेलिकम कम्पनी मलेसियाको छ, जसको नाफा ३७.८ प्रतिशत छ । जर्मनीले भने २४ प्रतिशत मुनाफामा सेवा दिइरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकी टेलिकम कम्पनीहरुको मुनाफा ३० देखि ३४ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बेलायतमा पनि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । छिमेकी मुलुक भारतमा टेलिकम कम्पनीहरुले ३६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाउदा चिन र जापानमा ३१ प्रतिशतमै सिमित छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा बढि नाफा कमाएका एनसेलको ६२ प्रतिशत छ भने नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत छ ।
महालेखाका अनुसार कुनै पनि उत्पादन÷सेवाको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी र निश्चित नाफाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसैगरी, यस्तो मूल्य पनि समान प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरेको नाफा अनुरूप हुनुपर्छ । त्यसैले, दूरसञ्चार सेवाको हकमा नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

हुनत, यति तथ्य बुझ्न महालेखाको प्रतिवेदन पल्टाउनै पर्दैन । नेपालीलाई सबैभन्दा सहजको छिमेक भारतको टेलिकम सेवाको मुल्यसंग तुलनामात्र गरेमात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ । १ सय ५० रुपैया मुल्यमा २० दिनसम्म भारतभरि अनलिमिटेड निशुल्क भ्वाइस कल र डाटा पाइन्छ । यसको अलवा हरेक दिन एक सय निशुल्क एस.एम.एस. पनि उपलब्ध हुन्छ ।

तर, नेपालमा भने अवस्था ठिक उल्टो छ । सर्वाधिक सेवाग्राहीका हिसाबले नेपालमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका दूरसंचार कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले अहिले पनि भ्वाइसकलको चर्को मुल्य असुलिरहेका छन् । नेपाल टेलिकम (एनटिसि)मा आफ्नै नेटवर्कभित्र फोन गर्दा प्रतिमिनेट कर बाहेक १ रुपैया ५० पैसा पर्छ । त्यस्तै एनसेलले आफ्नै नेटवर्क भित्र कल गर्दा प्रति मिनेट २ रुपैया ५४ पैसा लिने गर्छ । अझ, एनटिसिवाट एनसेलमा गर्दा भने करबाहेक प्रतिमिनेट २ रुपैया लाग्छ । हिसाब गरेर हेरौ त, भारतमा २० दिन भ्वाइस, डाटा र एस.एम.एस. पाइने शुल्कले नेपालमा दुइ दिनको एस.एम.एस. सुविधामात्र उपलब्ध हुन्छ ।
भारतमा मात्र हैन, विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुमा भ्वाइसकल महशुल निशुल्क वा अत्यन्तै कम छ । संसारमै दूरसंचार कम्पनीहरुले भ्वाइसकलवाट पैसा कमाउने युगको लगभग अन्त्य भएको मानिन्छ । तर, नेपालमा भने टेलिकम कम्पनीहरुले ‘लुटिरहेका’ छन् । भ्वाइसकलमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा महंगो इन्टरनेट भएको देशहरुको सुचिमा पनि नेपालको नाम अघिल्लो पंक्तिमा आउछ । अन्तराष्ट्रिय दूरसंचार युनियनले गत वर्ष गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालीले इन्टरनेटको लागि वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको २.९ प्रतिशत तिर्नु पर्दछ । यो दक्षिण एसियाकै अफगानिस्थान पछिको उच्च हो ।

कालोबजारी तथा समाजिक अपराध ऐन २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढि मुनाफा कमाउनुलाई दण्डनिय मानेको छ । तर, नीजि क्षेत्रको एनसेलमात्र होइन, सरकारको ९१.४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गरेको मुनाफा पनि यो सिमाभन्दा धेरै माथी छ । यसको अर्थ हो टलिकम सेवा खरिद गर्दा एककिसिमको ब्रम्हलुटमात्र होइन, कालो बजारी नै भएको छ ।

जम्मा १० करोड चुक्ता पुँजी भएको एउटा निजि टेलिकम कम्पनीले यो वर्षमात्र ४१ अर्वको कारोवार गरेको समाचारहरु आएका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? जवाफ सोझो छ, उपभोक्तालाई ठगेर । तर, आश्चर्यको विषय त, सरोकारवाला निकायहरु कालो बजारी हँुदापनि किन चुप लागेका छन् ? तेस्रो सशक्त टेलिकम कम्पनी आएर उपभोक्तालाई सुविधा दिन दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा ‘आफुलाई विज्ञ ठान्नेहरु’ किन विरोध गर्छन् ? उनीहरु ‘४१ अर्व’को छायाँले तर्सिएका हुन् कि लोभिएका ?

यतिमात्र होइन, गत वर्ष उक्त कम्पनीले विभिन्न प्याकेजका नाममा चार अर्व ठगी गरेको प्रमाणीत भयो । तर, नियमक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सात लाखमात्र दण्ड तिराएको थियो । दूरसंचार कम्पनीका संचालक र नियामक निकायहरु मिलेमतोमा चलेको यसले पुष्टि गर्छ ।

राजनीतिक दलहरुले आगामी चुनावको घोषणापत्र कोर्दै होलान् ! निशुल्क भ्वाइस र चलनचल्तीभन्दा आधा सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने घोषणा सहित संचालनको तयारीमा रहेको तेस्रो टेलिकम कम्पनी सिजी टेलिकमलाई इजाजत दिन रोकेर कसरी बस्न सक्थे ? अहिले चलिरहेको एकाधिकार तोडेर उपभोक्तामैत्री योजना बनाउथे होला । बजारमा २५ अर्वको लगानीको योजनासहित आउन लागेको तेस्रो कम्पनीको बाटो पक्कै छेक्न तम्सिने थिएनन् ।

जनताको डिजिटल नेपालको सपना पुरा गर्न तेस्रो टेलिकम कम्पनीको आगमन तत्काल सम्भव होला त ? यसको जवाफ खोज्न सन् २०१९ को मार्चमा सरकारले आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनतर्फ फर्किनुपर्छ । त्यसबेला चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सिजि टेलिकमले दूरसंचार सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धतामात्र जनाएन, त्यसको लागि सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरुको रोहवरमा टर्कीको टकसेलसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि ग¥यो । उक्त समझदारी अनुसार टकसेल सिजि टेलिकमको ‘टेक्निकल स्ट्राटेजिक पार्टनर’का रुपमा रहने छ । यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुदा मञ्चमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ‘तालुकदार मन्त्री’ गोकुल बाँस्कोटा पनि सिजि टेलिकमको ‘साक्षी’को रुपमा उपस्थित थिए ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सिजि टेलिकमले आफ्नो तयारी दु्रतगतिमा सुरु पनि ग¥यो । २५ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना सहित चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी हुवावेसँग उपकरण आयातका लागि १० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता पनि गरिसकेको थियो । थापाथलीको ट्रेड टावरमा रहेको कार्यालयमा झण्डै सय जना कर्मचारी टेलिकम संचालनको तयारीमा खटेका थिए ।

आफ्नो सेवाको सुभारम्भ देखिनै सिजि टेलिकमले निशुल्क भ्वाइस र अहिले चलिरहेको भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यसले मोवाइल प्रयोगकर्ता सर्वसाधरणमा उत्साह जागेको थियो । टेलिकम बजारमा सिजिको हस्तक्षेपकारी उपस्थीतिले अन्य सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवामा असुल्ने चर्को शुल्क पनि घटाउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

सिजिलाई टेलिकम सेवामा प्रवेश गराउन पहल गर्ने सरकारका मन्त्रीहरु नै लाइसेन्स नदिने भन्दै भाषण गर्न थाले । त्यसपछि, सिजिको योजना सरकारकै कारण अघि बढ्न पाएन । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण देखि मन्त्रालय मनग्य आम्दानी गरिरहेका टेलिकम कम्पनीहरुकै प्रभावमा हस्तक्षेपकारी हुनसक्ने नयाँ टेलिकम कम्पनीको बाटोमा अवरोध आएको छ । नयाँ कम्पनी आए आफुहरु प्रतिष्पर्दामा उत्रनुपर्ने डरकै कारण एनसेल, र नेपाल टेलिकमको प्रभावमा परी सिजीलाई रोक्न लागेको देखिन्छ ।