सरकारको कब्जामा आयो स्मार्ट टेलिकम

काठमाडौं । लाइसेन्स खारेज भएपछि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलीकमको स्वामित्व आफ्नो कब्जा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

कम्पनीले आफ्नो दुरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा बुधबारनै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि गत बैशाख ४ गते स्मार्ट टेलीकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सुचना जारी गरेर कम्पनीको स्वामित्व टेक ओभर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणले बुधबारनै कम्पनीबाट ग्राहकको विवरण, कम्पनीको अडिट रिपोर्ट, व्यवसायीक विवरण लगायतका सम्पुर्ण विवरण ल्याएको छ । त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणमा आएको हो ।

कम्पनी कब्जा गरेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता लगायतका रकम असुल गर्नेछ । साथै, प्राप्त विवरणको आधारमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर अर्को निर्णय गरिनेछ । प्राधिरकणले नियन्त्रणमा लिएको ३ महिना भित्र कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट बक्यौता अनुसल गर्र्न सक्नेछ । साथै, त्यस्तो कम्पनी लिलामीमा समेत बिक्री गर्न सक्नेछ । लाइसेन्स नै रद्द भएपछि प्राधिरकणले नवीकरण शुल्क बापतको पैसा पाउदैन । अन्य बक्यौता रकम प्राधिरकणले उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले सरकारलाई नवीकरण बापत २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । साथै, फ्रिक्वेन्सी लगायतका शिर्षकमा छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । लाइसेन्स नै खारेज भएपछि नविकरण बापतको शुल्क प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने छैन । अन्य बक्यौता मात्रै प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्नेछ ।

सेवा अवरुद्ध
यस्तै पछिल्ला दिनहरुमा स्मार्टको सेवा अवरुद्ध भएको छ । लाइसेन्स खारेज भएपनि टेकओभर प्रक्रिया नसकिएसम्म कम्पनीले सेवा अवरुद्ध गर्न पाउदैन । साथै, प्राधिकरणले पनि तत्काल सेवा अवरुद्ध गरिदिन पाउँदैन । तर, कम्पनीको सेवा पछिल्लो केही दिन यता नै अवरुद्ध छ । काठमाडौंकै बिभिन्न ठाउँमा।सोमबारदेखि स्मार्ट नेटवर्कले काम गर्न छोडेको छ । अहिले मोबाइलमास्मार्टको नेटवर्क ९टावर० नै नदेखाएको प्रयोगकर्ताहरु बताउछन् ।

स्मार्टले २०६५ असारमा मा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । त्यसको झण्डै डेढ बर्ष पछि अर्थात् २०६६ मंसिरदेखि यो सञ्चालनमा आएको थियो । २०७७ मा भने कम्पनीले एकीकृत लाइसेन्स पाएको थियो । कम्पनीका २२ लाख ग्राहक छन् भने ५५८ वटा टावर थिए । स्मार्टसँग ९०० ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।

व्याकराउन्ड
नविकरण शुल्क लगायतका बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ साउनमै स्मार्ट टेलीकमको पहिलो पटक लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । यद्यपि, चित्त नबुझेमा त्यसमा ३५ दिन भित्र कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने सुविधा दिइएको थियो । सोहीअनुसार परेको पुनरावेदनमा सरकाले २०७६ पुस २१ गते स्मार्टमा ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । त्यस अवधीमा नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो । त्यसपछि पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न सकेको थिएन ।

त्यसपछि कोरोना संक्रमण लगायतका कारण देखाउँदै कम्पनीले म्याद थप गर्न आग्रह गर्यो । सोहीअनुसार पटक पटक म्याद थप गरिएको थियो । सोही क्रममा पछिल्लो म्याद यही बैशाख २ गतेसम्मको थियो । त्यो म्यादमा पनि नवीकरण शुल्क तथा बक्यौता नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरिएको हो । अहिले त्यो सरकारकै स्वामित्वमा आएको हो ।