एनसेलमाथि सरकारको विभेद, प्रतिस्पर्धा कानून नरहनेगरी निर्णय

काठमाडौँ । ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ भनेर नेपालको सविधानको धारा ५१ मा उल्लेख छ ।

यो संविधान बनानु अघि नै लागू भएको ‘प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ को प्रस्तावनामै भनिएको ‘वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने’ उल्लेख छ ।

यस प्रकारका कानूनी व्यवस्थाहरु मार्फत् प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रण गरेको राज्य संयन्त्रले नै जानाजान विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । एउटै नियामकबाट समान किसिमको इजाजतपत्र प्राप्त गरेका दुई कम्पनीलाई फरक व्यवहार गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुला र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी किस्ताबन्दी सुविधामा लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अनुसार अब एनसेलले हरेक साल ४ अबै रुपैयाँ नविकरणको किस्तामाथि अर्को १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पर्ने छ ।

गत जेठ १४ मा उसले ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नविकरण गरिदिन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको थियो । लामो माथापच्चिसी पछि एनसेलले माग गरेको किस्ताबन्दी सुविधा त पाउने भएको छ, तर त्यसका लागि उसले ४ अर्ब रुपैयाँ नै थप ब्याज तिर्नुपर्ने छ ।

नविकरणका लागि २० अबै शुल्क लाग्नेमा एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर १६ अर्ब बाँकी राखेको छ । यस हिसाबले अर्को साल जेठ १४ मा ४ अर्ब किस्ता र १६ अर्बको १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६० करोड ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा १ अर्ब २० करोड, ८० करोड र ४० करोड ब्याज तिर्नुपर्ने छ । यसरी एक वर्षको नविकरण शुल्क बराबर रकम आगामी ४ वर्षमा एनसेलले ब्याजबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसै पनि ब्याजार र आम्दानी घटेको सुस्पष्ट आँकडाहरु प्रस्तुत गरेर एनसेलले सरकारसँग किस्ताबन्दी सुविधा मागेको थियो । यसअघि पनि किस्ताबन्दी सुविधा स्वयं एनसेल र अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले पाइसकेका थिए । ती घटनामा यस प्रकारको ब्याजको व्यवस्था गरिएको थिएन ।

तर अहिले सरकारले ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हस्तक्षेप गरेको छ । उस्तै लाइसेन्स पाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले गत वैशाखमा मात्रै ५ वर्ष अघि नै तिरिसक्नु पर्ने नविकरण शुल्क बुझाएर नयाँ लाइसेन्ससमेत पाइसकेको छ । तर एनटीसीले कुनै पनि ब्याज तथा जरिवाना तिरेको छैन । सरकारले पनि ऊसँग त्यस्तो ब्याजको माग गरेन ।

एनटीसीले ५ वर्ष अघि २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेमा १९ करोडभन्दा कम शुल्क बुझाएको थियो । बाँकी पैसा लाइसेन्स अवधि सकिनैलाग्दा दिएको थियो ।

कानूनका जानकारहरुले या त नेपाल टेलिकमलाई पनि २० अर्बको ब्याज तिराउनु पर्ने, नभए एनसेललाई मात्रै यस प्रकारको ब्याज लगाउन नपाइने सुझाव दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरोकारवाला उच्चपदस्थहरुसँग निकै सघान छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

‘एनसेललाई सुविधा दिएको’ आरोप खेप्न नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको निर्णय गराएको खबरहरु बाहिर आएका छन् । तर एनसेलका अधिकारीहरु भने लाइसेन्स नविकरण भइसकेपछि उक्त ब्याजसम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर अदालत जानसक्ने बताउँछन् ।

‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिल्यै समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेको स्पष्ट देखियो’ एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात् २० अर्ब लिइएको थियो । त्यसमा कुनै जरिवाना, ब्याज लगाइएको थिएन । त्यसअघि पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाइएको थिएन ।’