साटाक–सुटुक एनसेलले किन बढायो रिचार्जको भ्यालिडिटी ?

काठमाडौं । विगतमा लामो समय सीम एक्टिभ राख्ने सुविधा दिएर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गज्जबको पहूँच बनाएको एनसेलले पछिल्लो समय रणनीति बदल्यो । यसका लागि रिचार्जको ‘भ्यालिडिटी पिरियड’ (वैधता अवधि) ज्यादै संकुचित ढंगले लागू गर्न थाल्यो ।

कम्पनीले केही महिना यता ५० देखि ९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्ज गर्दा जम्मा ७ दिन बैधता दिने भयो । ५०० देखि ९९९ सम्म रिचार्ज गर्नेले ५० दिन र १००० देखि माथिको रिचार्जका लागि ९० दिनको भ्यालिडिटी राखियो ।

त्यसो गर्दा कम्तिमा ५०० रुपैयाँ रिचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । यसले कम्तिमा पनि दिनको १० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो । नभए हरेक पल्ट ५०–५० रुपैयाँको रिचार्ज गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसबाट पनि हरेक दिन औसत ७ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नैपर्ने अवस्था आयो । यसरी रिचार्ज भ्यालिडिटी घटाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि एनसेलले आफ्नो नियमलाई सुटुक्क सच्याएको छ ।

कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट तथा मोबाइल एपमार्फत् रिचार्ज कार्डको भ्यालिडिटी बढाएको जनाएको छ । यसपछि नेपाल टेलिकमको बराबर होइन, त्यसको नजिकचाहीँ पुगेको छ ।

अब ५० देखि ९९.९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्जमा ग्राहकले ३० दिनको भ्यालिडिटी पाउनेछन् । रू. १०० देखि १९९.९९ सम्मको रिचार्जमा ६० दिनको वैधानिक अवधि प्राप्त हुने छ ।

रू. २०० देखि २९९.९९ रिचार्जमा १४० दिन, ३०० देखि ४९९.९९ सम्मको रिचार्जमा २०० दिन, ५०० देखि ९९९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्जमा ३६० दिन र १००० वा सोभन्दा माथिको रिचार्जमा ७३० दिनको बैधानिक अवधि (भ्यालिडिटी) कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीको यस्तो गतिविधीलाई तारो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आरोपहरु लगाइएका थिए । कतिपयले एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब ५ वर्षभन्दा कम समयमात्रै बाँकी भएका कारण यस बीचमा सकेसम्म धेरै आम्दानी बढाउने नीति अनुसार कम्पनीले ग्राहकलाई दपेट्न थालेको भनेका थिए ।

तर कम्पनीले भने आफ्नो तर्क सुस्पष्टसँग राखेको छ । एनसेलका अधिकारीहरुले विगतमा लामो समयसम्म सिम एक्टिभ रहने सुविधा दिँदा सित्तैमा इनकमिङ कल मात्र लिने र आकष्मिक प्रयोजनमा मात्रै उपयोग गर्ने परिपाटी बढेको बताए ।

त्यसले कम्पनीको आम्दानीमा योगदान नदिने भएपछि तिनै ‘स्वार्थी ग्राहक’लाई निरुत्साहित पार्न बैधानिकताको अवधि कम गरेको एनसेलका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर ग्राहकको चर्को विरोध र आलोचना पश्चात् कम्पनीले उक्त नीति परिमार्जन गरेको छ ।