तीन दशक अघि ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ भइदिएको भए !

राजेशबाबु श्रेष्ठ

आजभन्दा ६० वर्ष अघि चितवन कोइ स्थापना गरेर हाम्रो परिवार निर्माण व्यवसायमा प्रवेश गरेको थियो । बुबा (स्व. लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठ)ले चितवनबाटै ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी खोलेर निर्माण क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुभयो । तर विभिन्न कारण र परिस्थिति विश्लेषण गरेपछि हामीले १५–२० वर्षदेखि निर्माणको कामलाई कम प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले पनि हाम्रो आफ्नै परियोजनाहरुमा चितवन कोइले नै काम गर्छ । त्यसबाहेक चुनिन्दा सेवाग्राहीका निर्माण कार्यलाई हामीले अहिले पनि जारी राखेका छौं । त्यसपछि विविधिकरणमा जाने योजना अनुरुप केही नौलो गरौं भनेर बुबाले आफ्नो जिल्लामा केबलकार बनाउनु भयो ।

आजभन्दा २६ वर्ष अघि ६०–६५ करोड खर्च हुने परियोजना सुरु गर्नु ठूलो कुरा थियो । कसैले केही नगरेको अवस्थामा बैंकहरुलाई विस्वास दिलाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो । कसैले नगरेको काममा ६५ करोड लगानी गर्ने ‘बौलायो कि क्या हो’ भनेर पनि कसैले भन्थे । तर बुबाको दृढ इच्छाशक्ति थियो । कसै न कसैले जोखिम लिनै पर्ने थियो । बुबाले त्यो जोखिम उठाउनु भयो ।

हामीले सुरु गरेको १८ वर्ष पछि बल्ल फाट्टफुट्ट अरु केबलकार आउन थाले । अहिले डाँडाको टुप्पो देख्ने बित्तिकै केबलकार भन्न थालिएको छ । यसको श्रेय बुबालाई गएको छ । हामी हाम्रो बुबालाई नेपालमा ‘केबलकारको श्रष्टा’ भन्न पाउँदा गौरव गर्छौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि देशमा सबैभन्दा सफल केवलकारमा मनकामना केवलकार नै पर्छ ।

हाम्रोमा औसतमै दैनिक ४ हजार यात्रु आइरहेका हुन्छन् । यो भनेको नेपालमा सञ्चालित बाँकी सबै केबलकारको जम्मा यात्रुभन्दा पनि बढी हो । सुरुका दिनमा हामीलाई व्यवसाय धान्न मुस्किल नै परेको थियो । वर्षभरीमा २–३ लाखले मात्रै यात्रा गर्ने अवस्था भयो । द्वन्द्वकालिन अवस्थामा २–४ वर्ष गाह्रै भयो । तर त्यसलाई हामीले सालमा अढाइ लाख, तीन लाख, चार लाख गर्दागर्दा यो २५ वर्षको दौरानमा यस वर्ष सबैभन्दा राम्रो हुने लक्षण हामीले देखिसकेका छौं । हामीले यो आर्थिक वर्षमा करीब १२ लाख ५० हजार यात्रु बोक्ने लक्ष्य राखेका छौं । अहिले ७ महिनाको तथ्यांकले त्यो लक्ष्य सजिलै पुरा हुने देखाइसकेको छ ।

केबलकार सफल भएपछि बुबा जलविद्युतमा लाग्नु भयो । अहिले अपर मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक विजुली उत्पादन थालेको ६–७ वर्ष भयो । ५० मेगावाटको उक्त परियोजनामा हामीले चिनियाँहरुसँग साझेदारी गरेका छौं ।

पाउडर प्लान्ट

बुबाले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, ‘मैले चुरोटमा वा वियर बनाउने डिस्टिलरीमा लगानी गरेको भए पनि पैसा कमाउँथेँ । तर मान्छेले पैसा कमाउनेमात्रै उद्देश्य राख्नुहुन्न । यसले समाजमा के नकारात्मक असर पार्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।’ देश सुहाउँदो केही काम गरौं भन्ने बुबालाई लाग्यो । हाम्रो देश कृषि प्रधान भनिएको छ । कृषिमा केही प्रगति छैन, आयात बढिरहेको छ । यस्तो बेला कृषि क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्दै जाँदा दूधको पाउडर प्लान्टमा लगानी गर्ने भन्ने निचोड भयो ।

तर बिडम्बना के भने, सरकारी नीतिले कृषि उद्योगलाई वास्तवमा सहयोग गर्दैन । पाउडर प्लान्टमा म आफैंले नेतृत्व गरेर काम गरेँ । त्यस बखत नेपाली डेरी क्षेत्रले तरल दूध र घिऊ, बटर बनाउने मात्रै काम गर्थ्यो । त्यसबाहेक केही थिएन । सहकारी संस्थाहरुलाई अघि बढाइएको थियो । तर सहकारीले केही काम गरेनन् । बरु सहकारीहरु एक ठेकेदारको भूमिकामा विकास हुन थाले ।

व्यवसायीलाई दूध दिँदा व्यवसायीसँगै कमिशन लिने, किसानसँग दूध किनेर उनीहरुलाई कम मूल्य दिने परिपाटी सहकारीमा बन्यो । अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले प्राप्त नाफालाई किसानहरुको आयस्तर बृद्धि गर्ने प्रयोजनमा कहिल्यै पनि उपयोगी काम गरेनन् । हामीले भारतको गुजरातबाट २–४ जना विज्ञहरु ल्याएर यहाँ राख्यौं । हाम्रा किसानहरुलाई व्यावसायिक गाई पालनको प्रयोगात्मक तालिम दिन चीन लग्यौं । तर बिडम्बना, हाम्रा सबै क्षेत्र र संरचनामा राजनीति घुसेको हुने रहेछ । गाउँमा खुलेका दुग्ध सहकारीले किसान र दुग्ध उद्योगलाई सहयोग गर्ने होइन, त्यस्ता संस्था सञ्चालन गरेर राजनीतिक करियर निर्माण गर्ने रहेछ भन्ने देखियो ।

दुग्ध उद्योगमा लाग्दा हामीले धेरै दुःख पायौं । हामीले चिस्यान केन्द्रमा खपत गरेको विजुलीलाई निजी क्षेत्र भनेर बढी मूल्य लगाइयो । त्यसबेला ८–९ रुपैयाँ युनिट पथ्र्यो । त्यही चिस्यान केन्द्र सहकारीले चलायो भने उसले ५० प्रतिशत छुट पाउने अवस्था थियो । काम एउटै हो, त्यसको सिधा फाइदा पाउने किसानले हो । हामीले गुनासो पनि गर्यौं । तर सरकारी अधिकारीहरु ‘नियम नै यस्तो छ’ भनेर पन्छिनु भयो । नियम यस्तो अन्यायपूर्ण छ भने त त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो नि ।

कामको प्रकृतिमा पो छुट दिनु पर्ने हो, त्यही काम रामले गरे छुट पाउने, श्यामले गरे नपाउने हुनु हुँदैन । आखिर हाम्रो उद्योगले सहकारीबाट पनि दूध नै ल्याउनले हो । आफ्नै चिस्यान केन्द्रबाट पनि दूधै ल्याउने हो । यसरी नीति र कानुनहरु पनि राजनीतिक हिसाबकिताबमा बनाइएका छन् । ब्यापारी भनेपछि ‘नाफा कमाउने’ भनेर बुझिन्छ । साँच्चै हामी नाफा कमाउने नै हो ।

नाफा कमाए पनि हामीले सरकारलाई राजस्व तिर्छौं । रोजगारी दिन्छौं । आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्छौं । किसानहरुलाई लाभ दिन्छौं । नाफा भनेर हामीले कालोबजारी त गर्दैनौं नि । उद्योगले कुनै चिज उत्पादन गर्दा त्यसको उत्पादन लागत १०० रुपैयाँ छ भने १५–२० रुपैयाँ थपेर बेच्ने हो । बैंकको ऋण, श्रमिकको ज्याला र अरु प्रशासनिक खर्च कटाउँदा ठूलो नाफा बस्ने होइन । तर सरकारले ब्यवसायी भन्ने बित्तिकै ‘यिनीहरु नाफा कमाउन आएका हुन्, यिनीहरुबाट पुरा मूल्य उठाउनु पर्छ’ भन्ने खालको व्यवहार गर्छ । सहकारी भन्नासाथ ‘यिनीहरु किसानको हितका लागि हुन्’ भनेर आधा मूल्यमा दिनु न्यायोचित होइन । यसले विभेद उत्पन्न हुन्छ ।

तै पनि पहिलो वर्ष राम्रै भयो । दोस्रो वर्ष हामीले झनै राम्रो हुने अपेक्षा गर्यौं । दूधको व्यवसाय पनि मौसमी हुन्छ । बढी उत्पादन हुने मौसममा धेरै दूध किनेर कम उत्पादन हुने मौसममा बेच्नुपर्छ । हामीले ४–५ सय टन दूध भण्डारण गर्यौं । तर त्यही साल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पाउडर दूधको मूल्य निकै सस्तो हुन पुग्यो । हामीले महँगो विजुलीको उपयोग गर्नु पर्ने, धूलो दूधमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने, भ्याट भनेपछि १३ प्रतिशतको एकल दरमा लाग्ने (जबकी, भारतका बहुदर भ्याटका कारण दूधमा ४–५ प्रतिशतमात्रै लाग्ने रहेछ), भारतमा हुने बृहत उत्पादन, त्यसमाथि भारतबाट दूध ल्याउँदा भन्सारमा ज्यादै कम मूल्यांकनमा भ्याट तिरेर ल्याउने जस्ता समस्यासँग जुध्नु पर्यो ।

त्यस बेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँलाई भेट्न पुग्यौं । उहाँले तत्कालै भन्सारमा सोधपुछ गर्नुभयो । त्यस बेला भारतमा १२०–१३० रुपैयाँ किलोको दूधलाई हाम्रो भन्सारले ६५ रुपैयाँ मूल्यांकन गर्ने गरेको रहेछ । ७–८ वर्षदेखि भन्सार मूल्यांकन परिमार्जन भएकै रहेनछ । यसबाट राज्यले कुनै एक आयातकर्तालाई नीतिगत संरक्षण दिइरहेजस्तो देखिन्थ्यो । हामी यस्ता धेरै कुराहरुमा चुक्यौं । यी सबै समस्या पहिचान भएपछि डा बाबुराम भट्टराईले ६–८ महिनापछि स्वदेशी उद्योगलाई ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गरिदिने निर्णय गर्नुभयो । तर त्यो निकै ढिला भइसकेको थियो । त्यस कारण हामीले १२००० मा बेचिरहेको दूधलाई ६५०० देखि ७००० प्रतिक्विन्टलको हिसाबले बेचेर ‘स्टक क्लियर’ गर्यौं ।

त्यहीँबाट हामीले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने स्थिति भयो । त्यसपछि एक वर्ष हामीले उद्योग बन्द नै गर्र्यौं । पुनः सञ्चालनमा ल्याएर त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्दाभन्दै एकपछि अर्का समस्याहरु आइरहे । फेरि भूकम्पले अर्को समस्या ल्यायो । अहिले हामीले सञ्चालन मोडालिटी बदलेका छौं । अव हाम्रो ध्यान मिल्क होलिडेलाई रोक्ने हो । यस अनुसार सम्पूर्ण डेरीहरुले नेपालमा संकलन भएको दूध ल्याउँछन् । हामीले त्यसलाई पाउडर दूधमा रुपान्तरण गर्छौं । त्यसपछि डेरीहरुले नै पुनः त्यो उत्पादन किन्छन् । हामी अहिले सिधै बजारमा जाँदैनौं ।

अन्तिम योजनाः रिसोर्ट

यसरी निर्माण व्यवसायबाट केबलकार, त्यसपछि जलविद्युत्, त्यसपछि डेरीमा हाम्रो सफर तय भयो । त्यसपछि मनकामना क्षेत्रमा एउटा स्तरीय होटेल भएन भन्ने गुनासाहरु आइरहेकाले हामी अहिले आएर होटेल व्यवसायमा प्रवेश गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । हामीले अर्को वर्ष अर्थात् २०२५ को सुरुआति समयबाट रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छौं । स्वीमिङ पुल, हेल्थ क्लब सहित सबै सुविधा भएको, ४० कोठाको स्तरीय रिसोर्ट तयार हुँदै छ ।

सुरुमा ४० करोड अनुमान गरिएको रिसोर्टको लगानी अहिलेसम्म आउँदा ५५ करोड पुग्ने अनुमान भइको छ । मूल्यबृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । अन्तिमसम्म ६०–६५ करोड पुग्न पनि सक्छ । यसको संभाव्यता उच्च छ । हामीसँग वर्षमा १२ लाख मान्छेले केबलकार चढ्छन् । अहिले पनि मनकामना क्षेत्रमा २००० बेडको क्षमताका विभिन्न स्तरका होटेल तथा लजहरु सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ अहिले भ्याइनभ्याइ छ । तर हामीले धार्मिक पर्यटनलाई मात्रै ‘कभर’ गर्ने होइन । मनकामना धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो भनेर त विश्वभर स्थापित भइसकेको छ । अहिले भारतबाट आउँदा पशुपतिनाथ, मनकामना र मुक्तिनाथ सुरु भइरहेको छ । अहिले पनि मनकामना दर्शनका लागि केवलकार चढ्नेहरुमध्ये करीब ३० प्रतिशत भारतीय पर्यटक छन् ।

५०० वर्षको इतिहास बोकेको यो मन्दीरले धार्मिक पर्यटनका हिसाबले विश्वभर ख्याति कमाइसकेको छ । सँगसँगै गोरखाको आफ्नो ऐतिहासिक महत्व बेग्लै, तर उच्च छ । त्यसै कारण धार्मिक पर्यटनका साथै त्योभन्दा भिन्न पाटोलाई पनि हामीले अघि बढाउनु पर्छ । त्यसै कारण यसअघि एक रात मान्छे बस्थे भने अव हामीले कम्तिमा २ देखि ३ रात मान्छे बस्ने बनाउनु पर्छ भनेर बृहत योजनाहरु तयार पारिरहेका छौं । साथसाथै कसैले केही लगानी गरिदिएपछि त्यसले अरु थुप्रै मान्छेका लागि संभावनाको ढोका खुला हुन्छ ।

अहिले नै हामीलाई स्काई वाक, बञ्जिजम्पजस्ता प्रडक्ट लगाउन दिनु पर्यो भन्दै आइरहेका छन् । हामीले ‘पहिले होटेल चल्न दिनुस्, होटेलले बजार लिन थालेपछि त्यसतर्फ अघि बढौंला’ भनिरहेका छौं । विकासले विकासलाई नै तान्छ । त्यसको फाइदा मैलेमात्रै होइन, त्यहाँको पुरा क्षेत्र र सम्पूर्ण व्यवसीले पाउँछन् । यसबाट ‘ट्रीकल डाउन इफेक्ट’ हुन्छ ।

स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दाको त्यो क्षण

सुरुमा मनकामना केबलकार बनाउँदा त्यहाँका स्थानीयहरुलाई त्रास थियो । केबलकार बनेपछि मान्छे बस्दैनन् भन्ने लागेको थियो । मेरो बुबाले त्यही कुरा सम्झाउन खोज्नु भएको थियो । हामीबीचमा केही गलत बुझाइहरु भए र केही मनमुटावहरु पनि त्यहाँ भएहोला । हामीले बुझाउने प्रयत्न गर्यौं । तर अहिले सबैले बुझेका छन् । बुबाले त्यसबेला भन्नुहुन्थ्यो, ‘एउटा नयाँ व्यवसाय आएपछि केही व्यवसाय विस्थापित हुन्छ । तर यो केबलकार नलगाउने हो भने नेपालीहरुलाई सधैं खच्चर चराउने र भरिया नै बनाइरहने हो त ?’

विकास निर्माणले केहीलाई विस्थापित गर्छ, तर धेरैलाई स्थापित गर्छ । पहिले त्यहाँ खच्चर चल्थ्यो, अहिले एउटा पनि खच्चर छैन । अहिले त सडक बाटो पनि गइसक्यो । त्यहाँका खच्चर व्यवसायी र भरियाहरुले नयाँ पेशामा आफूलाई बदले ।

हो, सुरुमा केही थाहा थिएन । केबलकारबाट १० मिनेटमा मन्दिर पुग्ने, मन्दीर दर्शन गरेर अर्को १० मिनेटमा फर्किहाल्छन् । १ घण्टाभन्दा बढी यहाँ कोही पनि बस्दैनन् । त्यसपछि न खच्चर, न भरिया, न डाँडाका होटेल र लज, सबैको ब्यापार सुक्छ भन्ने अनुमान थियो । सुरुको ३–४ वर्ष हामीलाई सम्झाउन खुबै मुस्किल भयो । हामीले आपसमा छलफल गरिरह्यौं । तर वार्ता गर्दा कुरा नमिले पनि व्यवहारले कुरा मिलाउँदै लग्यो । परिस्थिति फेरियो । मान्छेहरु मन्दिर क्षेत्रमै बस्ने र खानपिन गर्न थाले । पहिलेभन्दा धेरै मान्छे जान थाले । माथि होटेल, लजको ब्यापार बढ्न थाल्यो ।

त्यसमाथि हामीले स्थानीयलाई एम्बुलेन्स सेवा दिन्छौं । रातीको समयमा पनि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुन्छ । कोभीडको समयमा पनि हामीले एम्बुलेन्स सेवा दियौं । सुत्केरीहरु, विरामीहरुलाई हामीले रातको जुनसुकै समयमा भए पनि तल झार्ने एक्बुलेन्स सेवा दिइरहेका छौं । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा मान्छेको अधिक आवागमन नै हो । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीयलाई व्यवसाय गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न अवसर दिएको छ । अहिले मैले ४० कोठाको रिसोर्ट खोल्दै गर्दा मलाई शतप्रतिशत अकुपेन्सीमा चलाउनका लागि पनि केबलकार चढ्नेमध्ये जम्मा ३ प्रतिशत मान्छे भए पुग्छ ।

हामीले सार्वजनिक सुनुवाइमा यो आँकडा नै प्रस्तुत गरेका छौं । दुईतर्फी गरेर वर्षमा १२ लाख मान्छे ओहोर दोहोर गर्छन् । त्यस क्षेत्रमा २ हजार बेड छन् । सबै मान्छे त्यहीँ सुते भने ६ लाख मान्छे सुत्थे । तर त्यसो हुँदैन । ६० प्रतिशत मान्छे बसे भने पनि साढे ३ लाखभन्दा धेरै मान्छे बस्छन् । केबलकारमात्रै होइन, गाडीबाट र हिँडेरै जानेहरु पनि हुन्छन् । तर मैले वर्षभरीमा जम्मा ३० हजार मान्छेलाई कोठा दिन सक्छु ।

त्यहाँ अर्को रिसोर्ट पनि बन्दै छ । उसले पनि ४०–४५ हजार थप्ला । तर अझै ६–७ वटा नयाँ रिसोर्ट आउँदा पनि बजार चल्छ । अहिले होटेल चलाइरहेका स्थानीयलाई नयाँ रिसोर्ट आएपछि हाम्रो ब्यापार सुक्ला कि भन्ने चिन्ता हुन सक्छ । तर यो भनेको नयाँ विकल्प दिने मात्र हो । एक रातको १४–१५ हजार तिर्छु भन्ने मान्छे मेरो रिसोर्टमा बस्ला । कोही एक रातको २–३ हजार तिर्ने होला, कोही १ हजारमात्रै तिर्ने पनि होला । उनीहरु सबैले भिन्नभिन्न विकल्प पाउँछन् । यसले गर्दा कुनै नयाँ रिसोर्ट खुल्दा भइरहेका व्यवसायीलाई असर पर्दैन भनेर हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्यौं ।

पहिलेको जमानामा यस्तो प्रणाली थिएन । २५–२६ वर्ष अगाडी केबुलकार खोल्ने बेलामा यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिएको भए हामीले सबै समुदायलाई कुरा बुझाउन र साथमा लिन सजिलो हुन्थ्यो होला । अहिले हामीले स्थानीयका कुरा सुन्यौं । हाम्रा कुरा राख्यौं । जनप्रतिनिधिहरुको रोहबरमा सबै कुरा भयो । स्थानीयले उठाएका कयौं जायज कुराहरु हामीले अँगिकार गरेका छौं । हामी नै जान्नेबुझ्ने होइनौं, स्थानीय समुदायले व्यवसायको हितका लागि कयौं राम्रा कुराहरु गर्नुहुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइको यो ज्यादै राम्रो पाटो रहेछ ।

यसरी अहिले सम्म आउँदा हामी रिसोर्ट खोल्ने हालतमा पुगेका छौं । तर देशको वर्तमान स्थिति देख्दा भएको काम गरिराख्ने, अन्य थप लगानी नगर्नुपर्ने हो की भन्ने सोच आइरहेको छ । नेपालमा तीन दशक अघि पनि एकद्वार नीति भनिन्थ्यो । मेरो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘उद्योग विभागले एकद्वार त भन्दोरहेछ, तर झ्यालहरु चैं धेरै रहेछन् ।’ नेपालमा नीति, ऐन, कानून सबै राम्रा छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । अधिकतर व्यवस्थामा ‘गर्न सक्ने छ’ भनेर लेखिएको छ । यसले तजबिजी अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्ता धेरै छिद्रहरु छन्, जसले यहाँ काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरणलाई नै धुमिल पारिदिएको छ ।

केबलकारको परिकल्पना

बुबाहरु पहिले गोरखाबाट अध्ययनका लागि काठमाडौं आउँदा ७ दिन हिँडेर आउनु हुन्थ्यो रे । त्यसबेला चौतारामा बसेर थकाइ मार्दा आकाशमा बादल हिँडेको देख्नुहुन्थ्यो रे । बादलजसरी नै उड्न सक्ने भएदेखि यसरी उकालो–ओरालो हिँड्नु पर्दैन थियो भन्ने लाग्थ्यो रे । पछि युरोप जाँदा रोप–वेहरु र केवलकारहरु देख्नुभएछ । युरोपका ससाना डाँडामा केबलकारको डिब्बा कुदेको देख्दा सानो बेलामा बादल हिँडेको दृष्य र आफ्नो मनमा उठेका भाव र कल्पनाहरुको याद आएछ । त्यसपछि उहाँले नेपालमा केबलकार चलाउने योजना बनाउनु भएको रहेछ ।

त्यसपछि स्थान छनोट गर्ने म भयो । विभिन्न विकल्पहरुको विश्लेषण गरेपछि हामीले राजमार्गबाट गोरखाको मनकामना जोड्ने रुटलाई उपयुक्त सम्झ्यौं । त्यसपछि योजनाहरु बनाएर निर्माणको काम थालेको १० महिनामा त व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन नै गरिसकेका थियौं । अरु भौतिक निर्माणका कामहरु चल्दैथिए, केबलकार चाहीँ सुरु गरिहालियो ।

त्यस बेला सरकारले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो । तर सफा ट्याम्पोजस्ता वातावरण मैत्री साधनले भ्याट छुट पाउँथे । हामीले केबलकार पनि वातावरणमैत्री हो भनेर भ्याट छुटको दाबी गर्यौं । तत्कालिन अर्थ सचिवले मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ‘आर्थिक ऐनमा केबलकारलाई भ्याट छुट दिने भनेर लेखिएको छैन । केबलकार यति चाँडै आउँछ भन्ने पनि हामीलाई अन्दाज भएन’ भन्नु भयो ।

त्यसपछि मेरो बुबाले त्यहीँ रिसाएर भन्नुभयो, ‘सबै चिज ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेख्ने भए त सचिव, मन्त्रीले निर्णय किन गर्नु पर्यो ? पिउनलाई निर्णय गर्न दिए भइहाल्यो नि । सहजिकरण गर्ने गरी कुनै निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न भने तपाइँहरु किन चाहियो ?’ बुबा यसरी जंगिनु भयो । तर काम भएन । ३–४ महिना बित्दा पनि काम नभएपछि सामान फिट गर्न आएका कुहिरे (विदेशी)हरु फर्किन खोजे । ‘तिमीहरुको समय लाग्छ भने हाम्रो समय सकियो, हामी घर फर्किन्छौं’ भन्न थाले ।

त्यसपछि हामीले बैंक ग्यारेन्टीको धरौटीमा भन्सारबाट सामान छुटायौं । भ्याट फिर्ताको दाबी लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न गयौं । अदालतले पनि ‘सेतो कि कालो’ भनेर अक्षर नै हेर्ने रहेछ । व्यवहार र तर्क हेर्दैन रहेछ । त्यसपछि हामीले मुद्दा हार्यौं । हामीले भ्याट फिर्ता पाएनौं । तर अर्को आर्थिक वर्षमा केबलकारलाई औद्योगिक मेसिनरी अन्तरगत (भाग ८४ मा) भन्सार दरमा ८० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भयो ।

हामीले नपाए पनि पछि आउनेहरुले यसमा सुविधा पाएका छन् । सरकारमा बसेका नीतिनिर्माताले ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’मा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । नयाँ विषय आएपछि त्यसलाई बाधा अड्को फुकाउने प्रबृत्ती नै छैन । एक सालका लागि एउटा नीति बन्छ । तर त्यो सालभित्र नीति निर्माताले सोच्दै नसोचेका कयौं कुराहरु आइरहेको हुन्छ । त्यस्तो बेला नयाँ कुरा आएपछि त्यसलाई समेट्ने गरी नीति र कानुन संशोधन हुँदैहुँदैन । यो हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

यो लेख मनकामना दर्शन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो ।