कर्मचारीको विरोधले रोकिने छैन क्यानको विभाजन, दुई भिन्न प्राधिकरण बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा विभाजन गरी अलग अलग संस्था स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले कदम अघि बढाएको छ ।

नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकायलाई दुई वटा भिन्न संस्थामा विभक्त गर्न तयार पारिएको विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न पुस ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै यस्तो बताएका हुन् । नयाँ सेवा प्रदायक संस्था ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’को स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय छ । यसका लागि बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ ।

साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । यसले क्यानलाई विशुद्ध नियामकको भूमिकामा स्थापित गर्ने छ ।

‘एउटा नियमनकारी संस्थाको रुपमा र अर्कोलाई अपरेशनल संस्थाको रुपमा विकास गर्नका लागि यी दुईटा ऐनको व्यवस्था गर्न लागिएको जस्तो लाग्छ मलाई’, मन्त्री सुब्बाले निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भने ।

यस अघि नै राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसमा पेश भएर पारित हुन सकेको थिएन । सोही विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरेर पुनः संसदमा पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने सम्बन्धमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो र ‘नरम दबाब’ पनि दिँदै आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर, प्राधिकरण वर्तमान नेतृत्व र अधिकतर कर्मचारीहरु यस कदमको विरोधमा छन् ।

अहिले नियामक र सेवा प्रदायक दुबैको भूमिकाबाट लाभ पाइरहेको प्राधिकरण ‘सत्ता’ आफ्नो यो ‘चमक’ गुमाउन चाहँदैन । तर अब दुई अलग अलग संस्थालाई अस्तित्वमा ल्याउने भिन्न ऐनको व्यवस्था भयो भने यसलाई विभाजन गर्न पनि सजिलो पर्ने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको ९० दिनभित्र हवाई क्षेत्रको नियामक निकायलाई दुई विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुसार दुई वटा निकाय अर्थात् बेग्लाबेग्लै प्राधिकरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।