करोडौँ खर्चेर विमानस्थलमा भित्र्याइँदै छ अमेरिकी प्रणाली, मान्छे छानेर ‘भित्र छिराउन’ सकिने!

काठमाडौँ । अब नेपालले पनि आफूले ‘नचाहेको’ व्यक्ति हवाई मार्गबाट आउन नसकोस् भनेर नयाँ प्रविधिको उयोग गर्ने भएको छ । संसारका थुप्रै देशले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको भए पनि नेपाल अहिलेसम्म पछि परेको यस्तो प्रणाली अब भने भित्र्याउन लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम (एपीस)’ भनिने यस्तो प्रणाली भित्र्याउन लागिएको हो । यो प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपालले कालोसूचीमा राखेका वा आफ्नो देशमा आउन प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरूलाई नेपालतर्फ उड्नुअघि नै प्रस्थान विन्दुमै रोक्न सकिने छ । यदी कोही जहाजमा सवार भएर उडिसकेको अवस्थामा पनि उसलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिन सक्छ ।

यस प्रकारको प्रणाली भित्र्याउनेबारे अहिले अध्ययन भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तो प्रणालीले नेपालमात्रै होइन, बाँकी विश्वलाई पनि सजिलो पर्ने छ । यहाँबाट कोही गलत व्यक्ति कुनै गन्तव्यमा उड्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न वा उसको जानकारी गन्तव्य मुलुकलाई दिन सहज हुने छ ।

अध्यागमन विभागकै निर्देशक अनुप न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले यो प्रणाली लागु गर्दा हुने फाइदा र चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले विकास गरेको यो प्रणालीलाई अहिले हवाइ क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय नियामकहरु र संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरुले समेत प्रबर्द्धन गरिरहेका छन् । ‘एपीस’ एक विद्युतीय प्रणाली हो, जसको माध्यमबाट हवाई एवम् पानीजहाजका यात्रुहरूको व्यक्तिगत विवरण आदान–प्रदान गरिन्छ ।

भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालमा पानी जहाजबाट त यात्रुहरू आउँदैनन्। तर हवाइजहाजमा आउने यात्रुहरुको विवरण पाउन भने यो प्रणाली निकै सहयोगी हुने ठानिएको छ । अहिले विमान कम्पनीहरुले कागजी माध्यममा हवाई यात्रुहरूको विवरण हाम्रो अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

तर त्यस्तो विवरणमा यात्रुको नाम र राष्ट्रियताबाहेक धेरै जानकारी नहुने भएका कारण ती व्यक्तिहरू अध्यागमनमा आइसकेपछि थप कागजपत्र र सोधपुछबाट मात्रै बाँकी जानकारी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर उक्त प्रणालीले विद्युतीय माध्यमबाट पहिले नै सूचना उपलब्ध गराउँछ ।

उदाहरणका लागि यो प्रणाली लागू भए पछि कुनै मानिस जर्मनीबाट नेपालका लागि उड्यो भने ऊ नेपाल नआइपुग्दै उसको विवरण हाम्रो अध्यागमन कार्यालयलाई थाहा भइसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा या त उसलाई जर्मनीमै रोक्न सकिन्छ, नभए नेपाल उत्रनासाथ उसलाई फिर्ता पठाउने वा अपराधी भए गिरफ्तार गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा शङ्कास्पद यात्रुहरू छन् भने ऊ नेपाल आईपुग्नु अघि नै आवश्यक जाँच गर्न भ्याइन्छ ।

एपीस प्रणालीमा यात्रुको पुरा नाम, लिङ्ग, राहदानी जारी भएको देश, जन्म मिति, राष्ट्रियता र यात्रा अनुमतिपत्रको नम्बर तथा म्याद लगायतका विवरण राख्ने गरिन्छ।

अहिलेको विद्यमान व्यवस्थामा यात्रुको राहदानी जाँच गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनीहरूको विवरण प्रस्थान बिन्दुबाट विमान उड्नुअघि नै थाहा पाउँदा आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न देखिएका वा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उड्नुअघि नै रोक लगाउन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कैयौँ विकसित राष्ट्रहरूले आतङ्कवाद र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि यस्तो प्रणाली लागू गरेका छन्। इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (आइटा)का अनुसार हालसम्म ९० भन्दा धेरै देशले यस्तो प्रणाली लागू गरिसकेका छन् । यसमा छिमेकी चीन, भारत, बाङ्लादेश, माल्दीभ्सजस्ता देश पनि छन् र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, ब्राजिलजस्ता देश पनि छन् ।

हाम्रो जस्तो धेरै देशहरूबाट अन अराइभल भिसा (नेपाल आइसकेपछि अध्यागमन कार्यालयबाटै भिसा दिने प्रणाली) भएका देशहरूमा एपीस अझै धेरै प्रभावकारी हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । यस्तो प्रविधिले गैर कानुनी आप्रवासन र आपराधिक गतिविधिमा रोक्न पनि सहयोग पुग्ने जानकार बताउँछन् ।

यस्तो प्रणाली लागू गर्दा शंकास्पद व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा जहाज अवतरण हुनु अघि नै अध्यागमन कार्यालय स्पष्ट भइसक्ने छ । त्यसो हुँदा ‘रोक्नपर्ने’ यात्रुहरूलाई मात्रै रोकेर अरूलाई धेरै सोधपुछ गरिरहन नपर्ने हुन्छ । फलस्वरुप विमानस्थल अध्यागमन सेवा पनि छिटोछरितो हुने विस्वास गरिएको छ ।

विकसित देशहरूमा सीमा सुरक्षाका लागि यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि यस्तो प्रणाली सुरु गर्नेबारे छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा गएको थिएन। तर अब भने एपीस प्रणालीका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेका कारण कार्यान्वयनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको विभागले बताएको छ ।

यसका लागि कति खर्च हुन्छ भनेर कार्यदलले लागत आँकलन पनि गरिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यो प्रणाली सस्तो चाहीँ हुँदैन । बाङ्लादेशको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँका मुख्य ३ विमानस्थल (ढाका, चटगाउँ र सिलहट)मा एपिस लागू गर्न करीब २५ लाख अमेरिकी डलर (आजको मूल्यमा करीब ३५ करोड रुपैयाँ) लागेको थियो ।

यसको सफ्टवयर र हार्डवयर खरीद, एयरलाइन्स इन्टिग्रेशन एवम् पाइलटहरुलाई तालिम र परीक्षणमा अलग अलग खर्च लाग्छ । सीमा सुरक्षा, सूचना प्रविधी र विमान सेवा प्रदायकका कर्मचारीलाई पनि तालिम तथा क्षमता अभिबृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हवाइ यात्रुको व्यक्तिगत विवरणहरु सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षा एवम् कतिपय अवस्थामा आवस्यक कानूनी प्रावधानहरु पनि तयार पानु पर्ने हुन्छ । यी सबै काममा पैसा खर्च हुन्छ । प्रणालीको मर्मत सम्भार र अध्यावधिक गर्ने काममा पनि हरेक साल खर्च भइरहन्छ । यद्यपि, बाङ्लादेशको तुलनामा नेपालमा केही सस्तो पर्नसक्ने आँकलन विभागका अधिकारीहरुको छ ।