पाथिभरा विवादले उठाएका सवाल के हुन् ? कहाँ सुरु, कहाँ खतम ?

काठमाडौँ । केही समययता पूर्वी नेपालको एक पवित्र तीर्थस्थल पाथिभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषयले निकै चर्चा पायो । त्यहाँ विरोध प्रदर्शनहरु भए र प्रहरीले गोलि चलाउने स्थिति सिर्जना भयो ।

त्यसयता स्थिति केही मत्थर हुँदै गएको छ ।

सामान्य रुपमा हेर्दा त्यहाँ एउटा कम्पनीले केबलकार बनाउन खोज्यो । त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय लिम्बु समुदायमध्येको एक खेमाले उक्त आयोजना बनाउन नहुने तर्क गर्यो ।

आजसम्म पनि त्यहाँको वस्तुस्थित यत्तिमात्रै हो ।

तर यो विषयले धर्म, राजनीति र विकासप्रति हाम्रो समाजको बुझाई, अनि हाम्रा सोचहरुलाई उजागर मात्रै गरिदिएको छैन, विवादको लहरो निकै टाढाटाढासम्म फिँजारिइसकेको छ ।

पाथिभरा कि मुकुम्लुम ?

समुद्री सतहबाट ३७९४ मिटरको उचाइमा रहेको यो मन्दिर हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मालम्बीहरुको साझा धार्मिक स्थलको रुपमा रहेको छ ।

किम्वदन्तीका अनुसार परापूर्व कालमा गुरूङ जातिका भेडा गेठालाहरुले यो मन्दिर पत्ता लगाएका थिए । उनीहरुले डाँडामा भेडीगोठ राख्दा एक दिन बथानका सबै भेडा अलप भए । अन्योलमा परेका गोठालाले ईश्वरको आरधना गरे । राती सप्नामा देवीले दर्शन दिँदै आफू उत्पन्न भएको स्थान देखाइन् ।

देवीले भेडाको बलि सहित पूजा गर्न निर्देशन पनि दिइन् । देवीको आदेश अनुसार गोठालाले पूजा गरेर सबैभन्दा हृष्टपुष्ट भेडो थुम्बा बलि चढाए । त्यसपछि आश्चर्यजनक रुपमा हराएका भेडाहरु जस्ताको तस्तै पहिलेकै ठाउँमा देखा परे । बलिस्थलमा रगत बालुवाको पानी झैँ हरायो । यो चमत्कार देखेर गोठालाहरुले देवीको जयजयकार गरे ।

‘अन्न भरेको पाथि’ झैँ आकृति बनेको कारण यस स्थानलाई पाथिभरा भनिएको हो । ताप्लेजुङका रैथाने लिम्बुहरु यसलाई ‘मुक्तुवुङ’ भन्ने गरेको भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

तर त्यही शिलालाई लिम्बू भाषामा ‘मुकुम्लुम्मा’ भनिन थालेको चर्चा अहिले छ । यसको अर्थ, मुकुम् अर्थात् शक्ति र लुम्मा अर्थात् ढुंगा हो । यसबाट ‘शक्ति वा आध्यात्मिक ऊर्जा भएको ढुङ्गा’ भन्ने अर्थ लाग्छ । तर यीमध्ये कुन नाम कहिले र कसले प्रयोगमा ल्याए भन्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण पाइँदैन ।

जसरी हामी नेपालीको प्रतीक मानिने हतियारलाई लिम्बू भाषामा ‘फेजा’ र नेपालीमा ‘खुकुरी’ भनिन्छ, यो पनि भाषाको मात्रै भिन्नता हो । तथापि, यस स्थानको नाम पाथिभरा नै बढी प्रचलित भयो ।

यस स्थानको विशेषता

पाथीभरा मन्दिर धेरै उचाईमा रहेकाले यहाँबाट विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घा हिमश्रृङ्खला, कुम्भकर्ण, मकालु, काङ्वाचेन, लोत्से लगायत हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।

यहाँ राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर लगायत २०० भन्दा बढी प्रजातिका चरा, दुर्लभ रेडपाण्डा, चितुवा, हिमाली कालो भालुलगायत ३ दर्जनभन्दा बढी जङ्गली जनावर पाइन्छ ।

साथै १५२ प्रजातिका फूल, २८ प्रजातिका लालीगुराँस र पाँचऔंले, कुड्की, जटामसी, चिराइतो जस्ता ५० भन्दा बढी प्रजातिका बहुमुल्य जडिबुटी पाईन्छ । यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनका साथै दृश्यावलोकन, जैविक विविधता अनुसन्धान तथा प्राकृतिक संग्रालयका लागि समेत उपयुक्त मानिन्छ ।

केबलकार कहाँबाट आयो ?

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटो पुगेपछि उद्घाटन गर्न २०४४ पुस १९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या शाह फुङलिङ पुगेका थिए । त्यसै बेला ओलाङ्चुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले ‘पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव गरेको जानकार स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यस घटनाको १० वर्षपछि २०५४ सालमा छवाङले अरु दुई जना सोनाम तेञ्जिङ र फुर्बु वालुङलाई मिसाएर ‘कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि’ दर्ता गरे । तर यो कम्पनीले काम गर्न सकेन ।

पछि ध्रुबनारायण श्रेष्ठले २०७२ मा ‘पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि’ नामको अर्को कम्पनी दर्ता गरे । फुलिङकै काफ्लेपाटीमा ९० रोपनीभन्दा बढी जमीन उनीसँगै थियो । तै पनि श्रेष्ठले केबलकार बनाउन सकेनन् र यो कम्पनी नै यती समूहलाई बेचे ।

यती समूह त्यसताका आफ्नो व्यावसायिक इतिहासकै उचाइमा थियो । पर्यटन क्षेत्रमा ‘जे पनि गर्न सक्ने’ भनेर चिनिएका आङछिरिङ शेर्पाको यो कम्पनीले तत्कालै फुङलिङ नगरपालिकाबाट केबलकार निर्माणको अनुमति लियो ।

नगरपालिकाले २०७५ जेठ १३ मा निर्माणको अनुमति दियो । त्यसको केहि समयमै मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर केबलकार निर्माण अनुमति कम्पनीले प्राप्त गर्यो ।

तर त्यसैसाल फागुन १५ मा काफ्लेपाटीमै भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र यतीका मालिक आङछिरिङ सहित ७ जनाले ज्यान गुमाए ।

शेर्पा परिवारको नाममा बहुमत स्वामित्व भएको यो कम्पनी आङछिरिङको अवशानपछि अघि बढ्न सकेन । यसरी २०८० जेठमा चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले औपचारिक रुपमै यो कम्पनी अधिग्रहण गर्यो ।

अहिले बनाउन खोजिएको संरचना के हो ?

उक्त परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन उपलब्ध छैन । तर कम्पनीका अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार फुङलिङ नगरपालिका–११ काफ्लेपाटीमा आधार शिविर अर्थात् तल्लो स्टेशन रहने छ । त्यहाँदेखि २७५० मिटर केबलकारले पाथीभरा मन्दिरलाई जोड्ने छ ।

सुरुमा मन्दिरैसम्म केबलकार बनाउने योजना भए पनि विवाद आएपछि मन्दिरदेखि ७०० मिटर पश्चिममा केबलकारको माथिल्लो स्टेशन बनाउने तयारी सहित काम भइरहेको छ ।

यसमा ३६ यात्रुवाहक र अरु २ वटा मालवाहक गोन्डोलाहरु रहने छन् । करीब १० मिनेट ३१ सेकेन्डमा यात्रुहरु तल्लो स्टेशनबाट माथिल्लो स्टेशनमा पुगने छन् ।

माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना बनाइने छ । मन्दिर परिसर वा यसको सांस्कृतिक सौन्दर्यमा कुनै असर नपर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

यस परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । तर ‘पर्यटन पूर्वाधार सहितको केबलकार’ भन्दै आएको चन्द्र ढकालले त्यस क्षेत्रमा रिसार्ट र अन्य पर्यटन पूर्वाधारहरु केके बन्छन् भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन । सबैले एउटै जवाफ दिइरहेका छन्, ‘मन्दिर भएको डाँडामा अरु केही बन्दैन ।’

स्थानीयलाई के लाभ ?

यस आयोजना तयार भएपछि केबलकार र त्यससँग जोडिने पर्यटन पूर्वाधारले मात्रै करिब ३०० जनालाई प्रत्येक्ष रोजगारी दिने भनिएको छ । जसमा ८० प्रतिशत कर्मचारी राख्दा स्थानीयलाई ‘प्राथमिकता’ दिने भनिएको छ । यसको मतलव ‘पाएसम्म स्थानीय’ राख्ने भन्ने हो ।

अहिले पाथिभरामा वार्षिक १५ देखि २० हजार भक्तजन पुगिरहेका छन् । उनीहरुले वार्षिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ भेटी चढाउने गरेका छन् । यो रकम पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको कोषमा जान्छ ।

केबलकार बनेपछि त्यहाँ पुग्ने भक्तजनको संख्या कम्तिमा पनि तीन गुणा बढ्ने र त्यसै अनुसार भेटी पनि बढी हुने अनुमान गरिएको छ । । यसले मन्दीरलाई थप स्रोतसम्पन्न बनाउने अपेक्षा पनि छ ।

ताप्लेजुङ बजारमा भएका होटेल व्यवसाय फस्टाउने छन् । कृषि, घरेलु तथा हस्तकला सामग्रीजस्ता स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारिकरण गर्ने पनि मद्दत पुग्ने बताइएको छ । चन्द्र ढकालले त यस परियोजनाका कारण ताप्लेजुङमात्रै होइन, झापादेखि तमोर कोरिडोरसम्म होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसाय विस्तार हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्वमा कुल परियोजना लागतको ०.३७५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र अर्थात् खेलकुद, सिंचाई, खानेपानी, कृषि सडकजस्ता परियोजनामा स्थानीय सरकारमार्फत् लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यो पैसा आयोजना प्रभावित इलाकामा खर्च हुन्छ ।

तर त्यही केबलकारले जस्तै भारी र भक्तजनलाई बोकेर मन्दिरसम्म पुर्याउने काम अहिले मानिसहरुले नै गरिरहेका छन् । यस्तो काम गर्ने श्रमिकको संख्या करीब ७०० छ । पाथिभरा क्षेत्र विकास कोष र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने यसको १५ देखि २० प्रतिशत श्रमिकहरु ताप्लेजुङका स्थानीय छन् ।

केबलकार कम्पनीले ताप्लेजुङकै स्थानीयलाई कुनै न कुनै रोजगारीमा समेट्ने भनेको छ । तर बाँकी ८०–८५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ६०० मजदूरको रोजगारी खोसिने छ ।

भक्तजनलाई के फाइदा ?

अहिले सडक मार्गबाट काफ्लेपाटीसम्म पुगेपछि ३.९ किमि. पैदल यात्रा गरेर मन्दिर पुगिन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरू त हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पनि मन्दिर पुग्छन् । नसक्नेहरु पैदलै जानुपर्ने अवस्था छ । हिँड्न नसक्नेहरु भरिया अर्थात् यात्रु ओसार्ने श्रमिकको पिठ्यूँमा बोकिएर जान्छन् ।

यसरी बोकिएर जानेहरुले आफ्नो तौलको प्रतिकिलो २०० रुपैयाँसम्म तिर्छन् । अर्थात् ५० किलो तौलको मान्छे बोकिनु पर्यो भने १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर केलबकार चलेपछि करीब १ हजार रुपैयाँमै मन्दिर पुग्न सकिन्छ ।

तीर्थयात्रीको समय पनि छोटिन्छ । करीब ३ किलोमिटर ठाडो उकालो हिँड्न मानिसहरुलाई ५–६ घण्टासम्म लाग्छ । तर यही दूरी केबलकारले ११ मिनेटमै पार गराइदिने छ । बाँकी ७०० मिटर त केबलकारबाट झरेर पनि हिँड्नै पर्छ, तर यो बाटो ठाडै उकालो छैन । यसले यात्रालाई सस्तो र सुरक्षितमात्रै होइन, छरितो पनि बनाउने छ ।

यसले पूर्वाधारले बृद्ध, बालक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समते माता पाथिभराको प्राङ्गणमा सहज रुपमै पुर्याउन सहयोग गर्ने छ । जस कारण मन्दिर अहिलेभन्दा धेरै पहूँचयोग्य बन्छ र त्यहाँ धेरै मानिसहरु पुग्न सक्छन् ।

कत्रो छ अर्थतन्त्र ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा गरेको एउटा अध्ययनमा ‘ठूलो पाथिभरा’ जाने एक जना पर्यटकले औसतमा २० हजार ६६७ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखाएको थियो ।

त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले मासिक औसत १ लाख ८६ हजारको सामान बेच्ने र त्यसको करीब २९ प्रतिशत नाफा हुने गरेको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

चार वर्ष अघि, सन् २०२१ मा पाथिभरामा झण्डै २३०० मानिसहरु हेलिकप्टरबाट पाथिभरा पुगेका थिए । हेलिकप्टर मार्फत् त्यहाँ जाने व्यक्तिले त्यस बेला नै काठमाडौँबाट जनही ६० देखि ७० हजार र धरानबाट ३० देखि ३२ हजार खर्च गरेका थिए । कोभीड अगाडी पाथिभरा जाने गाडीको औसत मासिक आम्दानी १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो ।

यी आँकडाहरुले त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आकार कति ठूलो छ भन्ने दर्शाउँछ । पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालयदेखि सहकारी संस्थासम्मले आफ्ना सदस्य र कर्मचारीलाई गराउने देशब्यापी भ्रमणमा पाथिभरा महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा उदाएको देखिन्छ ।

अझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रहेका केबलकार प्रबद्र्धक चन्द्र ढकाल त यस्ता तीर्थहरुलाई ‘विवाह पर्यटन’को रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । उनले काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा पनि शानदार रिसोर्ट सञ्चालन गरेर ‘विवाह पर्यटन’को ब्राण्डिङ गरिरहेका छन् ।

उनकै आग्रहमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमै नेपाललाई विवाह पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भनेर नीतिगत व्यवस्था नै गरिदिएका थिए । पाथिभरा जस्तो आध्यात्मिक ऊर्जाले भनिएको स्थानलाई ‘विवाहको केन्द्र’ बनाउनमा उनले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् ।

तीर्थस्थलमा केबलकार बनाउनु गलत हो ?

पूर्वी पहाडमा पहिचानको मुद्दा उठाउने लिम्बू समुदायका केही व्यक्तिले पाथिभरालाई पवित्र मुन्धुम स्थल मुकुम्लुम्मा बताउँदै त्यस ठाउँलाई प्रकृतिले जस्तो बनाएको छ, त्यही स्वरुपमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पछिल्लो समय केही हिन्दुबादी संगठनहरु पनि ‘धार्मिक स्थल ब्यापारीलाई जिम्मा लगाउन लागिएको’ भनेर विरोध गर्न थालेका छन् ।

हामीमध्ये कयौँले देखेका र चढेका दुईटा केबलकार आयोजना छन्,– मनकामना र चन्द्रागिरि । मनकामनामा केबलकार र मन्दिर परिसर भिन्दाभिन्दै छन् । त्यहाँ मन्दिर क्षेत्रमा केलबकारको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । तर चन्द्रागिरिमा केलबकार परियोजनाकै ‘कम्पाउण्ड’भित्र मन्दिर पनि छ ।

आस्थाका केन्द्रहरुलाई कसैले सुव्यवस्थित गरिदिनु राम्रो कुरा हो । तर सरकार वा निजी संस्थाले आस्थामाथि अंकुश वा नियन्त्रण लगाउन पाइँदैन । यसर्थ, पाथिभरामा पनि केबलकार र मन्दिरको अस्तित्व अलग हुनु आवस्यक छ ।

केबलकार विवाद आएपछि चन्द्र ढकाल र रुद्र पौडेलले मान्सेबुङका किराँत धर्मगुरु आत्मानन्दलाई भेटेका थिए । आत्मानन्दले ‘कान्छिथान’मा शक्ति भएको र त्यसको सीधा माथि संरचना ‘नबनाउनू’ भनेका छन् । साथै, पाथिभरा मन्दिर छेउमा होटेलहरु नबनाउनू भनेका छन् ।

उनै धर्मगुरुले केबलकारको माथिल्लो स्टेशन मन्दिरबाट कम्तिमा पनि १ किलोमिटर तल झार्न आग्रह गरेका थिए । ताकी, भक्तजनहरु हिँडेरै मन्दिर पुगुन् । गुरुको यस्तो निर्देशन पछि कम्पनीले ‘टप स्टेशन’ ७०० मिटर दक्षिण–पश्चिम सारेको हो ।

त्यहाँ सडक बनाउन मिल्ने, बोकिएर जान मिल्ने, हेलिकप्टरमा जान मिल्ने तर केबलकार बनाउन नहुने भन्ने तर्क नै गलत छ । उचित तरिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने केबलकार सबैभन्दा न्यून वातावरणीय क्षति गर्ने, तर सबैभन्दा ज्यादा सुरक्षित र भरोसायोग्य यातायात साधन हो ।

यसले अहिलेभन्दा कयौँ ज्यादा मानिसहरुको आध्यात्मिक ऊर्जालाई त्यस स्थानसँग जोड्ने छ । प्रचारप्रसार हुने छ । त्यहाँ नपुग्ने मानिसले पनि यस ठाउँलाई स्मरण गर्छन् । जसले तीर्थको महत्व अझ बढ्ने छ ।

फेरि विवाद किन त ?

गत कात्तिक २४ मा पाथीभरा केबलकारको शिलान्यास भयो । तर विवादबीच माघ ८ मा केबलकार निर्माण कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्य अघि बढायो । सुरक्षा घेरा बनाएर थालिएको निर्माण कार्यलाई ‘जसरी पनि रोक्नुपर्ने’ भन्दै मानिसहरु विरोधमा उत्रिए ।

माघ १२ गते केबलकार निर्माण क्षेत्र बलुडाँडामा विरोध कार्यक्रम सुरु भयो । ‘नो केबलकार’ अभियान्ताको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि दुई जना घाइते भए । घरेलु हतियार र ढुंगामुढा सहित प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु परेको सुरक्षा निकायले बताएको छ ।

तर यो घटनाले विरोधीहरुप्रति स्थानीय स्तरमा सहानुभूति बटुल्यो । माघ २० देखि अरुण पारीका जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा विरोध प्रदर्शनहरु भए । १० दिनसम्म पूर्वी नेपाललाई प्रभावित पारेको यो विरोधलाई लिएर थुप्रै तरिकाका विश्लेषण भएका छन् ।

विवादको त्यो भिल्को

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा फुलिङ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार अमिर मादेन विजयी भए । स्थानीय विस्वस्त सूत्रहरुका अनुसार उनको कार्यकालको सुरुतिरै एउटा सडक ‘ठूलो बनाउने की सानो’ भन्ने विषयमा मेयर अमिर र खगेन्द्र फेम्बु लिम्बुबीच विवाद भयो ।

‘नो कोशी’ अभियानमा जोडिएका फेम्बु एमालेमा झुकाव राख्छन्, तर पार्टीमा झोला बोकेर चाहीँ कहिल्यै हिँड्दैनन् । उनी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रका अध्यक्ष हुन् र अहिले ‘पाथिभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को संयोजक छन् ।

यी दुई पात्रबीचको त्यही विवाद र त्यहीँबाट सुरु भएको व्यक्तित्व टकरावले अहिले केबलकार विरोधी गतिविधीको जग राखेको स्थानीय बताउँछन् । मेयर मादेन केबलकारको पक्षमा उत्रिएपछि खगेन्द्रले उनलाई ‘जसरी पनि असफल बनाउने’ भनेर लागेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ ।

त्यही विवाद एक झिल्को थियो, जसले अहिले विकार, वातावरण र धार्मिक आस्थाबीचमात्रै होइन, समाजलाई नै विभक्त गर्ने स्तरमा घातक बहसहरु सिर्जना गराएको छ । एक झिल्काले कसरी डढेलो लाग्छ भन्ने यो घटना प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

अर्को विषय चाहीँ यती समूहले किनेको जग्गा र त्यससँग जोडिएको कमिसन रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । मालपोत स्रोतलाई हवाला दिँदै ‘सिधाकुरा’ अनलाइनले केबलकारको आधार शिविर रहने काफ्लेपाटीमा २९ रोपनी जग्गा यति समूहको केबलकार कम्पनीले चलनचल्तिभन्दा कयौँ गुणा महँगो मूल्यमा किनेको र २ करोड ३४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ त राजस्व नै तिरिएको’ लेखेको छ ।

त्यसबेला रोपनीको ७ लाखका भाउमा किनेर कम्पनीलाई ९० लाखका दरले बेचेको भन्दै खबरहरु आएका थिए । यसरी करोडौँ रुपैयाँ ‘घोटला’ भएको आरोप लगाएर केही व्यक्तिले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि यति समूह समेतका प्रवद्र्धकहरुले विरोध गर्ने व्यक्तिहरुलाई ‘कमिशन’ दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय बताउँछन् ।

स्रोतको दाबी अनुसार त्यस बेला विरोधीहरुले ५ करोड रुपैयाँ मागेका थिए । उनीहरुलाई इटहरीमा बोलाएर छलफल गर्ने क्रममा प्रबद्र्धकहरु पनि २ करोड रुपैयाँ दिन सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, यस सूचनाको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने कुनै आधार हामीसँग छैन ।

तर त्यो पैसा नदिँदै यती ग्रुपले कम्पनी नै चन्द्र ढकाललाई बेचेको स्रोत बताउँछ । कम्पनी किनेपछि ढकालले ‘पहिलेको विवाद म जान्दिन’ भन्दै पैसा दिन मानेनन् । उनले अहिले पनि पुरानो विवादबारे आफू अनविज्ञ रहेको भन्दै आएका छन्, तर यो विषयको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

त्यसपछि उति बेलाको ‘विरोधी समूह’ पनि केबलकारलाई ‘परास्त’ गर्ने अभियानमा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

सांस्कृतिक अतिक्रमण भएकै हो ?

लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थललाई नै ‘सांस्कृतिक अतिक्रमण’ गरिएको भनेर विरोधीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले एपीवान टेलिभिजनसँग दिएको एउटा अन्तरवार्तामा यही मुद्दा उठाएर ‘नेपालले पाउने अन्तरराष्ट्रिय सहायताहरु रोक्न र संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षा फौज विरुद्ध पत्राचार गर्ने’ बताएका छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिबासी सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ को विषय उठाएका छन् । ‘त्यहाँ सांस्कृतिक भूमि र आस्थामाथि पहिचान मास्ने कुरालाई सांस्कृतिक संहार भनिएको छ’, उनले भने, ‘सांस्कृतिक संहार, त्यो लिम्बू समुदायप्रति भइरहेको छ । त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनले गम्भीर अपराध मान्छ । त्यसलाई हामी लिएर जाँदै छौँ । नेपाल सरकारसँग अब हाम्रो भेट सर्वोच्च अदालतमा होइन, जेनेभामा हुन्छ ।’

यो राष्ट्र संघीय घोषणापत्र नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै गर्दा असाध्यै प्रचार गरिएको दस्तावेज हो । त्यस बेला मूलतः युरोपेली दाताहरुले नेपालमा आदिवासी अधिकारको विषयलाई पैरवी गर्न ज्यादै ठूलो पैसा खर्च गरेका थिए ।

नेपालमा जातीवादी राजनीति विस्तार गराउन र अन्तरजाति संघर्ष स्थापित गर्नमा यस किसिमका अनुदानले ठूलो सहयोग गरेको मानिन्छ । त्यस बेला आदिवासी भनि सूचिकृत गरिएका समुदायको जातिए संगठनहरु र वकिलहरुका संस्थामार्फत् उक्त घोषणा पत्रका विषयहरु ब्यापक मात्रामा पढाइएको थियो ।

संविधान निर्माण भए पछि चाहीँ यी विषयहरु छायाँमा परेका थिए । किनकी नेपालमा आदिवासीका अधिकारलाई संविधानले नै विशेष महत्वका साथ समेटेको छ । पाथिभराको सवालमा यस्ता तर्कहरु पुष्टि गर्ने आधार खोज्न सजिलो हुने छैन ।

फुलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनको एउटा लेख रातोपाटी अनलाइनले २७ माघमा प्रकाशित गरेको छ । त्यहाँ पनि उनले भनेका छन्, ‘मेरिकामा बसेर आदिवासी जनजातिको विषयमा थेसिस गरेका, डाक्टर गरेका साथीहरूले यस्तो कुरा गरिरहेका छन् ।’

विकास विरोधी तर्क ?

मेयर मादेनको नाममा प्रकाशित लेखमा भनिएको छ, ‘लिम्बू भाषामा सबै डाँडाकाँडा, देवी देउरालीको नाम मुन्धुममा आउँछ । खोलामा पनि विद्युत् निकाल्न नहुने, डाँडाकाँडामा बाटो लान पनि नहुने, रेल लान नहुने, केबलकार बनाउन नहुने, कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नहुने भन्न थाल्यौँ भने हाम्रो ठाउँचाहिँ कहिले विकास गर्ने ?’

जानकारहरुका अनुसार किराँतको सर्वाधिक पवित्र मुम्धुमी स्थल भनेको फक्ताङ्लुङ हिमाल हो । संसारको ३२ औँ र नेपालको १५ औँ सर्वोच्च शिखर अर्थात् यही हिमाललाई नेपालीमा कुम्भकर्ण भनिन्छ । ताप्लेजुङमा यो हिमाल पर्ने गाउँपालिकाको नाम नै फक्ताङ्लुङ राखिएको छ । पाथिभरा अर्थात् मुकुम्लुङ पनि यस्तै लिम्बू भाषाको नाम हो ।

केवल नामको खोँचे थापेर बृहत्तर विकासको संभावना बोकेको त्यस क्षेत्रलाई ‘विवादको अखडा’ बनाउन खोजिएको भन्नेहरु पनि छन् ।

‘ताप्लेजुङमा जन्मेर यहाँ बस्ने ठाउँ होइन, यहाँ गरिखान पनि सकिँदैन भनेर कोही झापा, कोही मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ जाने अनि त्यहाँबाट केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्ने?’, मेयर मादेनले लेखेका छन्, ‘त्यसो भए ताप्लेजुङलाई मसानघाट बनाउने त ? हामीलाई विकास चाहिँदैन ? हाम्रो भावी सन्ततिहरू यहाँ बाँच्नु पर्दैन ?’

कतिपय स्थानीय लिम्बूहरु नै पनि पाथिभरा र त्यस वरपर लिम्बूमात्रै नबस्ने भएकाले सबैले स्वीकार गर्ने सहअस्तित्वलाई नै अघि बढाउन सल्लाह दिन्छन् । फुङलिङ नगरपालिकाको वेवसाइटमा जातजातीबारे लेखिएको छ– ‘नगरपालिकामा वसोवास गर्ने प्रमुख जातिहरुमा लिम्बू, बाहुन, गुरुङ, क्षेत्री, तामाङ, राई, सुनुवार, कामी, नेवार, शेर्पा, भेट, मगर, दमाई, भुजेल, याक्खा, सार्की आदि पर्दछन् ।’

त्यसै कारण विरोध गर्न पनि बाहिर जिल्लाबाट मान्छेहरु ‘ल्याइएको’ आरोप त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले लगाउँदै आएका छन् । मेयर मादेनले पनि त्यही तर्क गरेका छन् । ‘फुङ्लिङ नगरपालिकाको जनसंख्या २९ हजार जति छ । त्यसमा २ सय मानिसमात्रै बनाउनु हुँदैन भन्छन् जस्तो लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘अरुको चाहिँ अधिकार होइन ? बनाउनु पर्छ भन्नेहरूको अधिकारचाहिँ हुँदैन ?’

कहाँबाट आयो पैसा ?

स्थानीयले दिएको जानकारीलाई मान्ने हो भने हालैका दिनमा भएका विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न करीब २ करोड रुपैयाँ चन्दा संकलन भएको थियो । धेरैजसो हङकङमा र कतिपय अमेरिका, युके, कोरिया लगायतका देशमा भएका लिम्बू समुदायसँग पैसा उठाइएको भनेर उक्त आयोजनाको ठेक्का लिएका इन्द्र केदेमले पनि एक युट्युबलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।

मेयर मादेनले पनि धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको अफवाह फैलाएर विदेशबाट पैसा उठाएको आरोप लगाएका छन् । ‘तपाईंहरू लड्नुहोेस्, हामी मासिक १ डलर भए पनि पठाउँछौँ भनेर व्यापक पैसा पठाइरहेको मैले बुझेको छु’, रातोपाटीको लेखमा उनले भनेका छन्, ‘त्यो कुराले हामी आफैँ दाजुभाइ र जात जातिमा लडाइँ गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

‘हामी लिम्बुहरुको उत्पत्ति स्थल नै बाहुनले लगिसक्यो । कब्जा गर्यो । बेचेर खायो । हाम्रो गाईवस्तु चराउने जङ्गल पनि लग्यो, मन्दीरको भेटी पनि ब्यापारीले कब्जा गर्ने भयो । भनेपछि जो कसैलाई रिस उठ्छ’ केदेम भन्छन् । उनले परदेशमा पशिना बगाइरहेका सोझा दाजुभाई, दिदीबहिनीलाई भ्रम छरेर पैसा उठाइएको भनेका छन् ।

त्यसरी संसारभरबाट संकलन गरिएको पैसाको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेका छन् । धेरैजसो पैसा काठमाडौँ बस्ने नेताहरुले लिएको र गाउँमा विरोध गर्नेहरुको हातमा थोरैमात्र पैसा पुगेको भनेर विवाद भएको स्थानीयको दाबी छ ।

तर केबलकारको निर्माण अघि बढेपछि रुख काट्ने, बाटो बनाउने, ठाउँ सम्याउने काम सुरु भयो । यो खबर विदेश पुगेपछि ‘हामीले त्यत्रो पैसा पठायौँ । रुख काट्न किन दिएको’ भनेर उनीहरुबीच नै झगडा भएको जानकार बताउँछन् । ‘त्यत्रो पैसा उठाएर दिइसकियो । केबलकार बनाउन किन दिएको ?’ भनेर प्रश्न उठेपछि फेरि विरोध प्रदर्शन गर्न अभियान्ताहरु ‘बाध्य भएको’ एक स्थानीय लिम्बू बताउँछन् ।

विदेशीको पनि लगानी होला ?

संसारभर जाती, धर्म, सम्प्रदाय, रङ्ग र भूगोल जस्ता अनगिन्ती कारणहरु देखाएर समाजलाई भिडाउने, अनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने राजनीतिक हजारौँ वर्षदेखि कायमै छ । यस्तो राजनीति ज्यादातर आदिवासी समुदायमा प्रयोग गर्दा सफल भएका उदाहरण छन् ।

अफ्रिकाका अनेकौँ आदिवासी समुदायमा यही सूत्र लगाएर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले ६०० वर्षभन्दा लामो समयदेखि भिन्नभिन्न स्वरुपमा राज गरिरहेको छ । हिन्दुलाई जातमा, मुस्लिमलाई सिया र सुन्नीमा विभाजन गर्न उनीहरु सफल देखिन्छन् ।

हाम्रै छिमेकी पूर्वोत्तर भारतमा आदिवासी र सम्पन्न समुदायबीच भिडन्त भइरहेको लामो समय भयो । बर्मा यस्तै भिन्नभिन्न आदिवासी र आप्रवासीको माथापच्चिसीमा फसेको छ । नेपालमा पनि मिलेर बसेका नागरिकहरुबीच असहिष्णुताको बिजारोपण गर्नमा त्यस्ता शक्तिहरु केही हदसम्म सफल देखिएका छन् ।

अहिले पनि पूर्वी नेपालमा देखिएको एउटा पूर्वाधार परियोजाको विवादलाई जातीय र साम्प्रदायिक ध्रुविकरण गराउने हतियारको रुपमा लिने शक्तिहरुले काठमाडौँमात्रै होइन, संसारभरबाट यो मुद्दालाई उछालेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘यो विषय स्थानीय स्तरमै निक्र्योल निकाल्न सकिने खालको हो । त्यहीँका मानिसहरुले कस्तो ढंगले पूर्वाधार बनाउँदा मानिसहरुलाई सहज हुन्छ, बजारको विकास हुन्छ, तीर्थको प्रचार हुन्छ र आस्थाको केन्द्रमाथि कुनै अतिक्रमण हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो’, नेपाल सरकारका एक सहसचवि भन्छन्, ‘तर यसलाई अस्वाभाविक रुपमा उछालिएको देखिन्छ ।’

अमेरिकाको कुनै एक संस्थाले नेपालीहरुलाई ‘धर्मच्यूत’ गर्न ५ लाख डलर लगानी गरेको खबर केही समयअघि बाहिरिएको थियो । यस घटनालाई स्मरण गर्दै नगर प्रमुद मादेनले लेखेका छन्, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ, राईलाई कसले उचालेको छ भनेर हामीले भन्नै पर्दैन । यहाँ भित्रभित्र ठूलो लगानी छ । यहाँ (कुनै घटना) सुरुमात्रै हुनुपर्छ, खर्च त कति आउँछ आउँछ ।’

तर उनी कुनै पनि जात, समुदाय र ठाउँको पहिचान एवम् सभ्यतालाई बिग्रन नदिने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

तथापि, संयोग नै मान्नुपर्छ, यही बेलामा अमेरिकाले उसको विदेशी सहायता परिचालन गर्ने मुख्य निकाय युएसएड बन्द गरिदिएपछि ‘बाहिर बसेर आगोमा घ्यू थप्ने’ ठूलो तप्का भने ओइलाएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

मिसन ०८४ !

यो पुरा प्रपञ्च र विरोधको साइनो आगामी निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिले विपक्षमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापित गरेको शब्द हो, ‘मिसन ०८४’ ।

अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई वर्ष चानचुन र प्रदेश तथा संघको निर्वाचन आउन ३ वर्षभन्दा कम समय बाँकी छ । यो अवधिमा ‘पहिचान पक्षधर’ लिम्बूहरुले आफ्नो समुदायलाई पुनः एक पटक संगठित गर्ने कोसिस अहिले गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

ताप्लेजुङका पत्रकार र कतिपय राजनीति कर्मीहरुको बुझाईमा पनि अहिले चालिएको केबलकार विरोधको कदमले भावि चुनावमा लाभ दिने अपेक्षा उनीहरुको छ । त्यसैले जिल्लाका सबै प्रमुद राजनीतिक दलहरुले यस आयोजनालाई अघि बढाउन दृढ संकल्प दिएको अवस्थामा पनि एक समूह भने निरन्तर विरोधमा उत्रिइरहेको छ ।

यसअघि इलामको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा डकेन्द्र सिंह लिम्बू चुनाव लडेका थिए । उनले त्यहाँ ११४५७ मत ल्याए । अधिक मत ल्याउने तेस्रो उमेद्वार बनेका उनले कुल सदर मतको झण्डै १७ प्रतिशत भोट पाएका थिए ।

यो सानो संख्या होइन । तर इलाम चुनावपछि यो समूह छिन्नभिन्न भएको पूर्वी नेपालका विश्लेषकहरु बताउँछन् । अहिले ‘मुन्धुमी स्थलमाथिको हमला’ भन्दै जातीय एकतालाई पुनः संगठित गर्न सकिए आगामी चुनावमा केही स्थानीय तह र प्रदेशमा १–२ सांसद ‘जित्न सकिन्छ’ भन्ने आशामा यो विरोधका गतिविधि लम्ब्याइएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

उनीहरुको बुझाईमा एक विकास आयोजनाको विरोध गरेर राजनीतिको स्वार्थ साँध्न खोज्नु ताप्लेजुङका स्थानीय नागरिकमाथिको अन्याय हुने छ ।